वर्षैपिच्छे सत्ता परिवर्तन, अर्थतन्त्रमा कोही किन छैनन् जिम्मेवार ? (भिडियो)

काठमाडौं । सोमबार बिहानसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा दुबईमा आयोजित रोजगार सम्मेलनमा भाग लिइरहेका थिए । तर, सोमबार साँझै उनी पदमुक्त भए ।

नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेको कीर्तिमान बनाएका भण्डारीले यसलाई कुनै अनौठो घटना मानेनन् । किनकि सर्वसाधारणका लागि अस्वभाविक र असामान्य लाग्ने यस्ता कुरा राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ ।

अनि विगत ३० वर्षमा दुई दर्जन सरकार देखेका र भोगेका नेपालीका लागि पनि अब त्यति धेरै अनौठो लाग्न छाडिसकेको छ, यस्ता राजनीतिक घटना । तर पनि गत वर्ष फागुन १५ गते ५ वर्ष सत्ता आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरि सहमति गरेको गठबन्धन एक वर्षमै भत्किएला भन्ने सत्ता साझेदार दलले पनि सोचेका थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका अनुसार देउवा आइतबार साँझसम्म पनि प्रचण्डले धोका दिँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त थिए । कांग्रेस जस्तो सहज तथा उदार पार्टीसँग त दिगो नभएको गठबन्धन अब झन् नेकपा एमालेसँग त दिगो हुन्छ भन्ने कल्पना धेरैको छैन । नयाँ आएका पार्टीका त कुनै राजनीतिक दर्शन नै छैन, त्यसैले गठबन्धनको दिगोपनाको कुरा नगरे भो ।

त्यसैले इतिहास एकपटक फेरि दोहोरिएको छ । नेपाल अर्को अनिश्चितताको भूमरीमा फसिसकेको छ ।

२०४६ सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको कालखण्डमा पनि २०५२ पछिका वर्षहरुमा राजनीतिक दलमा आएका सत्ता लिप्साका कारण ९/९ महिने अस्थिर सरकार बन्थे ।

त्यतिबेला नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस पालैपालो राप्रपालाई बोक्थे भने यतिबेला माओवादी बोक्न थालेका छन् । अझ संयोग नै मान्नु पर्छ, २०५२ सालमा जंगल पसेका आफूलाई डाइनामिक भन्न रुचाउने सुप्रिमो प्रचण्डकै कारण अब नेपालमा १/१ वर्षे सरकार बन्ने देखियो ।

सत्ता गठबन्धन फेरेपछि सोमबार दिउँसो एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनी बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहने गर्वका साथ स्वीकारे ।

कहिले दाहिने कहिले देब्रे हिँडेर लक्ष्यमा पुग्ने उनको भनाइको अन्तर्य तथा उथलपुथलको अवसान अब सायद दुर्गा प्रसाईसँग मिलेर राजा ल्याउँदा हुनसक्छ ।

एमाले र कांग्रेसपछि उनको दाहिने/देब्रे डाइनामिज्ममा मिल्ने पात्र प्रसाईं नै हुन् । अस्थिर प्रचण्डको यो दाहिने देब्रे/हिँडाइले नेपाल भने अविकास, न्यून आर्थिक वृद्धिदर अनि वेरोजगारीको दूश्चक्रमा झन् झन् फस्ने देखिन्छ ।

देश विकास, समृद्धि तथा अग्रगमन भाषणमा, ब्यवहारमा भने सत्ता, सत्ता र फेरि सत्ताको निरन्तरता नै उनको ध्येय भएको स्पष्ट छ ।

यसअघि किन भत्कियो त कांग्रेस माओवादी गठबन्धन, यसबारे चर्चा गरौं ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्नुमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई लाई दोष दिइएको छ ।

पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक-पटक मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर कांग्रेसले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डा. महतले आफ्ना कुरा नसुनेको तथा आफ्ना निकटका विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेका कारण रुष्ट थिए ।

‘अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीको अनुचित दबाब मानेका थिएनन्, जसकारण प्रचण्डले उनलाई बारम्बार हटाउन खोजेका थिए,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, देउवाले कुनै पनि हालतमा महतलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन मान्नुभएन । त्यहीँबाट सुरु भएको खटपटले गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आयो ।’

प्रचण्ड र प्रकाशशरणबीच दूरी बढ्नुको अन्तर्यः छोरी रेनु र घरबेटीका छोरा निकेशले दिएको तनाव !

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू निकट वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, देउवाले महतलाई फिर्ता गर्न नमानेपछि प्रचण्डको त्यो योजना असफल भयो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्सका विषयमा पनि प्रचण्ड र देउवाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । देउवाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्ना नजिककालाई दिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।

तर, प्रचण्डले भने स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोकेर अर्थमन्त्री हटाउने अडान राखे । यहि विवादका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्तक्षेप पछि नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ ।

‘देउवाजीले आफूले भनेको समूहलाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स नदिए गठबन्धन टुट्न सक्ने धम्की आफूलाई दिएको प्रचण्डले हामीसँगको भेटमा बताउनुभएको थियो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्समा अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रिमियम असूल गरि उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

र, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा पनि अबौंको चलखेल हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । ‘आफ्नो अर्थमन्त्री भएपछि नयाँ लाइसेन्स दिँदा सिंगो डिल आफैंसँग हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको मुख्य नेताले पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।’

अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेञ्जलगायतका विषयमा धितोपत्र बोर्डको काम कारवाहिलाई लिएर नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लामो समयदेखि धेरै घरानाहरुको दौडधुप चलिरहेको छ।

यसैक्रममा देउवाले आफ्ना निकटका लाई लाइसेन्स दिलाउन दबाब दिँदै आएको कारण प्रचण्डलाई कांग्रेससँग काम गर्न गाह्रो भएको कांग्रेसकै केही नेतालाई पनि सेयर गरेको चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तभित्र छ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री हटाउन पटक-पटक गरेको अनुरोध त्यहि भएर देउवाले नसुनेको आरोप पनि उनीहरु लगाउँछन् ।

तर, कांग्रेसभित्र देउवा समूह र अर्का नेता शेखर कोइराला अनि महामन्त्री गगन थापा समूह नै गठबन्धन तोड्न लागेको आरोप देउवा समूहको छ ।

कांग्रेस र माओवादीबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चुनावदेखि एकआपसमा शंका सुरु भएको हो । शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउँदा माओवादीले चित्त दुखाएको देउवा निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

त्यसमाथि हालै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई जिताउन माओवादीले भोट हाले पनि कांग्रेसले भने माओवादीलाई भोट नहालेको आरोपका बीच दूरी बढ्दै गएको थियो ।

लगत्तै कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति वैठकमा महामन्त्री गगन थापाको आगामी २०८४ को चुनावमा गठबन्धन नगर्ने तथा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव आएपछि माओवादीको बैठकमा विशेषतः युवा नेताले आफ्नो भविष्य के हुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई र्‍याखर्‍याख्ति बनाएका थिए ।

महासमितिमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफनो नीति प्रस्तावमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धलाई अपमानित गरेको पनि माओवादी बैठकको ठहर थियो ।

नेपालमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने अनि चीन र भारतको नाम नजोडिने त कुरै भएन । पहिला पहिला शान्त कुटनीतिमा रुची राख्ने चीन पछिल्ला वर्षहरुमा आक्रामकरुपमा देखिने गरि नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै आएको छ । भारत त सधैं नेपालको राजनीतिको खटनपटनमा थियो नै ।

त्यसैले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन चिनियाँ हात रहेको चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालका हरेक सत्ता परिवर्तनमा चीन वा भारत जोडिनु अनौठो नभए पनि पछिल्ला महिनामा माओवादी पार्टीमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुन हाबी भएको कारण चिनियाँ चलखेल बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । माओवादी पार्टीभित्रै वर्षमान चीनको नजिक मानिन्छन् ।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुटेकै दिन चीनले आपत्ति जनाएको लुम्बिनी शिखर सम्मेलन स्थगित हुनुले पनि यस तर्कलाई थप बल प्रदान गर्छ ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन तत्कालै १० जना नोबेल पुरस्कार विजेतासहित विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित १८ जना विशिष्ट अतिथि आउने निश्चित भएको कार्यक्रा स्थगित हुनु संयोग भने होइन ।

सोमबारै नयाँ सत्ता साझेदार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक एक सदस्यले विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिइ सकेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँट अझै नमिलेका कारण अरु मन्त्री केहि दिनमा थपिएलान् ।

यसरी पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा अर्थतन्त्र भने कोमामा जाने देखिन्छ । पछिल्ला पाँच दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा बढ्न सकेको छैन । नेपालमा रोजागरी नपाएर युवाहरु विदेश पलयान हुने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र राजनीतिक चलखेलका बीच सधैं दर्शकमात्रै बनिरहेका कारण अर्थतन्त्र झन् संकुचनतर्फ गइरहेको छ ।

एकातिर न्यून आर्थिक वृद्धिदर अर्कोतर्फ बढ्दो बेरोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला ठूलो संकट आउन सक्ने आंकलन भइरहँदा सरकार वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने श्रृंखला चलिरहनु दुखद् भएको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा उद्योगहरु पनि आधभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा असर परेको छ । माघ मसान्तसम्म सरकारले ४० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

यस्तो समस्याका बीच वर्षैंपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुखमा सरकार परिवर्तनको खेलले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको संभावना टरेको छ । राजनीतिक दलसँग निकट उद्योगी ब्यापारीमात्र फस्टाउने अन्य नेपालीले भने नेपालमा गरि खान नपाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अस्थीर राजनीतिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने तथा आसन्न लगानी सम्मेलन पनि असफल हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।