गत वर्षभन्दा १ खर्ब बढी ऋण लिँदा पनि सरकारी खाता घाटामा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिँदा समेत संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सञ्चित कोषको घाटा निरन्तर बढ्न थालेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै तिब्रताका साथ आन्तरिक ऋण लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको सरकारले चैत २३ गतेसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।

गत वर्ष चैत २४ गतेसम्म सरकारले ९९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार गत वर्ष चैत २४ गते सम्म सरकारले ५२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको थियो ।

सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेकाले गत वर्षभन्दा १ खर्ब बढी ऋण लिँदा समेत संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत २३ गते सम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष सोहि अवधिमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

‘गत आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएका थियौं । तर यो वर्ष अब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण लिने स्पेश छ । वैदेशिक ऋण परिचालनमा पनि गत वर्ष भन्दा धेरै सुधार हुने सम्भावना छैन । राजस्वले चालु खर्च धान्न समेत कठिन हुने अवस्था छ, ‘अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नियमित दायित्व भुक्तानी गर्न समेत समस्या भईरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्य पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गर्ने दबाव हुन्छ । सरकारी खाताको अवस्था हेर्दा आगामी दिनहरु थप कठिन हुने निश्चित छ।’

सरकारी वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण बन्दै जाँदा समेत अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिवधि बढाउने गरी ठूलो नीतिगत सुधारको निर्णय लिन सकेको छैन ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दा वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनी चैत २३ गतेसम्म ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

गत वर्ष १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकरले चालु आर्थिक वर्षमा पनी सोही अनुसार राजस्व उठाउने सम्भावना छ ।

चैत २९ गतेसम्म सरकारले ७ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५०.९२ प्रतिशत छ ।
उक्त रकम मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट ९६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हस्तान्तरण भएको छ ।

चैत २९ सम्म संकलन भएको राजस्व मध्ये संघीय सरकारको खातामा ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।
सोही अवधिमा संघीय सरकारले ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महालेखाको तथ्यांक अनुसार चैत २९ गते सम्म चालु शीर्षकमा ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा ९४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा ४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अन्तिम ३ महिना १ अर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएकाले सरकारलाई बिभिन्न दायित्व पूरा गर्न सहज भएको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण लिने स्पेस भएकाले आगामी दिनमा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ ।