उद्योगीलाई देउवा र ओलीको आश्वासनः काटिएको बिजुलीको लाइन आउँछ, अन्यायमा पर्न दिँदैनौं
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले उद्योगीहरुलाई अन्याय हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । फर्जी बिल पठाएर उद्योगीहरुलाई पैसा तिर्न दबाब दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत शुक्रबारदेखि धमाधम उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिरहेका छन् ।
शुक्रबार ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार थप ५ वटाको गरी कूल ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसरी प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि अन्यायमा परेका उद्योगीहरुले राजनीतिक लबिङ तीब्र पारेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरेका उद्योगीले बुधबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटवार्ता गरे ।
‘प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा उद्योगीले तिर्नु पर्दैन, अहिले उद्योगीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सरकारी तवरबाटै जेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् त्यो खेदजनक छ,’ उद्योगीसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘डेडिकेडट र ट्रंकलाइनको बिल विवादमा छ भन्दाभन्दै उद्योगको बिजुली काटिनु गलत छ, कानुनी व्यवस्थामार्फत् समाधान खोजिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्ने दोहोर्याए । र, यो विवाद बढाउने नभई समाधान गर्नेतर्फ आफूहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘उद्योगीको सम्मान गर्नुपर्नेमा अहिलेको सरकारले उल्टै मानमर्दन गरेको छ,’ ओलीले भने, ‘प्रमाण पेश नगरी बिल र विवाद हुँदाहुँदै लाइन काट्ने कुरा केटाकेटी पन हो । एमालेले यो विषयलाई निकै संवेदनशीलरुपमा लिएको छ ।
यसैगरी भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि उद्योगीलाई अन्याय हुन नदिने बताए ।
‘म प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्छु तपाईंहरुमाथि अन्याय हुनु हुँदैन,’ देउवाले भने, ‘पहिलो कुरा काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुलीको लाइन जोडिनुपर्छ । त्यसपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।’
सभापति देउवाले उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रिनेतर्फ आफ्नो पार्टी सचेत रहेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने आश्वासन दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा मंगलबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति निकालेर उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने साँझ नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन विद्युत प्राधिकरणलाई चुनौति दिएको छ ।
परिसंघको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरु बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश उद्योगीहरुले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा बिनाको फर्जी बिल काटेको भन्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौति दिए ।
तर, प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादका विषयमा चलिरहेको मुद्दामा जिल्ला अदालतहरुले माग गरेको टीओडीको तथ्यांक प्राधिकरणले दिन नसकेको हो । यसले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
क्लिकमान्डु
