प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणको एक वर्षः नेपालीले के पाए ?

काठमाडौं । २०७९ साल पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ ग्रहण गरे । अर्थतन्त्र चाहिँ ‘दौरा न सौरा खल्ती’को अवस्थामा थियो ।

दाहाल सिंहदरबार छिर्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या थिए । अर्थतन्त्रका सूचकहरु आशालाग्दा थिएनन् । अर्थतन्त्रमा शिथिलताको कारण बजारमा उत्साह थिएन । कारोबारको चक्र बिथोलिएका कारण बजारमा उकुसमुकुस थियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा रुस-युक्रेन युद्धले थप जटिलता ल्याएको थियो, सार्वजनिक वित्त अनि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र दुबै चापमा थिए । आम्दानी बढेको थिएन तर महँगीले आकाश छोएको थियो ।

सरकारको दाबी छ : पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार आएको छ ।

तर, २०७२ सालपछि लगातार बजेटको आकार बढ्ने अनि खर्च गर्न नसक्ने दीर्घरोगी संयन्त्रमा सुधार नआएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक जस लिने गरी सुधार भने गरेको देखिन्न । किनकि, धेरै सुधार सरकारको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण नभई समयक्रममा आफैँ आएका हुन्, जुन टिकाउ हुन्छ भन्ने पनि छैन ।

सरकारको योगदानबिना सूचकमा आंशिक सुधार, बजारमा बढ्दो निराशा

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सूचकमा सुधार आएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले गर्ने यस्ता कर्मकाण्डी निर्णयले नेपालमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्न छोडेको धेरै भइसक्यो, बरु उल्टो नकारात्मक असर परेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

तर, यसपटक अलि फरक भयो, सरकारले सुधारका प्रयासका कारण केही आर्थिक सूचक सकारात्मक भएको दाबी गर्दैगर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा साँच्चिकै केही सुधार देखिएको छ ।

हुन त बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको दिगोपनामा प्रशस्त आशंका छ तर पनि रेमिट्यान्स लगातार बढेको तथा आयात घटेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, पर्यटक आगमनमा पनि उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएका कारण केही टिकाउ हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर, यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हाल सञ्चित विदेशी मुद्रा १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।

हाल बढेको विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली उत्पादन निर्यातबाट आएको आम्दानीका कारण भएको भए अर्थतन्त्र बलियो हुँदैछ भन्न सकिन्थ्यो तर त्यसो होइन । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दो छ ।

आइतबार भन्सार विभागद्वारा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा नेपालले जम्मा ६३ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा भने नेपालले ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो ।

मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार असफल भएक कारण उत्पादन नभएको मात्र होइन, रोजगारी पनि सिर्जना भएन । अनि उत्पादनशील युवा बैदेसिक रोजगारीमा गए । बैदेसिक रोजगारीमा गएका युवाले रेमिट्यान्स पठाएका कारण रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि भयो । त्यसैले रेमिट्यान्स बढेको र त्यसैका कारण बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार सरकारको नीतिले होइन, कुनीतिले हो ।

सरकारले रेमिट्यान्स आयको वृद्धिमा र त्यसैका कारण तत्काल अर्थतन्त्रमा परेका सकारात्मक प्रभावलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धि मान्नु केटाकेटी पारा हो । अझ तथ्यांकमा नै हेर्ने हो भने त अहिले आइरहेको रेमिट्यान्सभन्दा धेरै आउनुपर्ने हो, यसमा पनि सरकार चुकेको छ । सरकारकै अव्यवस्थाका कारण हुन्डी बढेको छ । देशबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जुन प्रतिमहिना औसतमा सवा खर्ब रुपैयाँको हाराहारी हो । आफ्ना मानव संशाधन बेचेर विश्वमा कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैन, नेपाल पनि हुँदैन । आफ्ना युवालाई रोजगारी दिन नसक्ने राज्यले राष्ट्रियता पनि जोगाउन सक्दैन ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा पनि दाहालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न केही प्रयास गरेको देखिन्न । दाहालमात्र नभएर, नेपाली राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्षस्थ नेतामा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै हुटहुटी छैन । जसका कारण युवामा चरम निराशा छ र उनीहरु धमाधम विदेश जाँदै छन् । खराब नेतृत्वका कारण संघीय गणतन्त्र बदनाम भइरहेको छ ।

एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारभित्रै एउटा सर्भे पो गर्ने हो कि, कति जना वहालवाला तथा पूर्व उच्च कर्मचारीका सन्तान नेपालमा छन् ? कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध त लाउन सकिन्न तर यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई कस्ता नीतिनिर्माताबाट सरकार चलाइरहेको छु भन्ने थाहा लाग्न सक्छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने युवाको वर्ग नै फरक छ । जुन वर्गको उत्थानका लागि प्रचण्डले नेपाललाई एक दशक लामो द्वन्द्वमा होमे, त्यही वर्ग नेपालमा गरिखान नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण प्रतिमहिना सवा खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । अनि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको हो, सरकारको नीतिका कारणले होइन, हुँदै होइन । किनकि सरकारको नीतिका कारण कुन वर्गको उत्थान भइरहेको छ, जगजाहेर नै छ ।

हाल चालु खाता अनि शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । जुन चालु खाता २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । साथै, चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्ममा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

यी तथ्यांक देखाएर जस लिनुभन्दा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई धन्यवाद भन्नु पर्ने हुन्छ ।

किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने ती ८० प्रतिशत युवा ऋण काडेर विदेशिने गरेको प्रवासी नेपाल समन्वय समिति र सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी, सोसल साइन्सले गरेको ‘रिटर्न, विक रिइन्टिग्रेसन र रिमाइग्रेसन’ शीर्षकमा कामदारहरूको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाउँछ ।

‘ऋण लिएकामध्ये लगभग ५० प्रतिशतले ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ । अझ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका आप्रवासी श्रमिकहरु बचत नभएका कारण थप आर्थिक जोखिममा रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारले किन र कसरी जस लिन मिल्छ, जब उनीहरुमध्ये ८८ प्रतिशतले विदेशबाट कमाएको पैसाबाटै ऋण फिर्ता गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र चलाइदिने उनीहरुको लागि यो सरकार होइन । जुन दिन रोजगारदाता देशमा समस्या आउँछ, त्यसै दिन उनीहरु फर्कन बाध्य हुन्छन् ।

सरकारले केही गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री दाहालले पनि केही गर्न सक्दैनन् । रुस पुगेर मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपाली युवाका लागि यो सरकार होइन, यो देश पनि आफ्नो होइन । एक वर्षमात्र होइन, अर्को १० वर्ष शासन गरे पनि सरकार नेपाली युवाका लागि होइन भन्ने भाष्य सरकारले नै बनाएको हो ।

तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा दाहाललाई चेत आएको हुनुपर्थ्यो कसको लागि प्रधानमन्त्री बन्दैछु भनेर तर यस्तो देखिएन ।

एक वर्षमा पर्यटक आगमनमा राम्रो सुधार देखिएको छ । सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब ९ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् । पर्यटक आय तथा पर्यटकको बसाइ लम्बाउन नसके पनि पछिल्लो वर्षमा बढेको पर्यटक आगमनले केही रोजगारी भने सिर्जना भएको छ । त्यो पनि कुन दिन फेरि घट्न बेर छैन । किनकि नेपालमा आउने पर्यटक नेपालको योजना तथा लगानीका कारण आएका होइनन्, उनीहरुकै योजनामा आएका हुन् ।

गएको एक वर्षमा तथ्यांकमा गज्जब सुधार भएको तर बजारमा अनुभव नगरिएको एउटा क्षेत्र भने महँगी हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । २०७९ मंसिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत छ ।

तर, बजार भाउ भने बढेको बढ्यै, बढेको बढ्यै छ ।

यसको अर्थ बजार भाउको वृद्धिदरमात्र घटेको हो, बजार भाउ सस्तो भएको होइन । प्रधानमन्त्री दाहालमात्र नभएर अधिकांश राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी आफैं बजारमा किनमेल गर्न गएको कतै देखिन्न, सुनिन्न, त्यसैले थाहा हुने कुरा पनि भएन । नागरिकका पीडा सुनिदिनेभन्दा पनि कतिपटक प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कीर्तिमान राख्ने लहड भएपछि नारायणहिटी र सिंहदरबारमा कुनै फरक नहुनु स्वाभाविक हो ।

तर, फरक छः तेस्रो पल्ट शपथ ग्रहण गर्दा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाए । एक वर्षदेखि उनी सार्वजनिक समारोहमा दौरा सुरुवालमै देखिन्छन् ।

आजकल प्रधानमन्त्री दाहाल अर्को एक धक्का दिने मुडमा छन् ।

शुक्रबार र आइतबार एउटा धक्का त दिइसके । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएलगत्तै शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काट्यो । आइतबार थप ५ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा कर्मचारीतन्त्रलाई सयौं निर्देशन दिए होलान् । सयकडा एक यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन पनि भए होलान्। तर, उद्योग नै धराशयी बनाउने निर्देशन एकैदिनमा कार्यान्वयनमा आयो, राज्य पूरै ब्ल्याकमेलरका रुपमा प्रस्तुत भयो।

स्वदेशी लगानीकर्तालाई ब्ल्याकमेल गरेको देखेपछि विदेशी लगानीकर्ता पक्कै नेपाल आउन चाहने छैनन् । तर, सरकार आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण कठिन हुँदैछ भनेर मलेसियन लगानीकर्ता आजियटा फर्कन चाहेको भर्खरै हो । नेपाल सरकारको दोहनकारी नीतिले लगानीकर्तामा चरम निराशा छ । बितेको एक वर्षमा लगानीको वातावरण बिथोल्न प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार र सरकारी संयन्त्रले भयंकर मेहनत गरेको छ ।

नेपालका उद्योग बन्द गरेर बेरोजगार बढाउने अनि खाडि पठाएर रेमिटयान्स भित्र्याउने । युवाले पठाएको रेमिटयान्सले सरकारले तलब खाने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने । योभन्दा खास्सा आर्थिक क्रान्ती के हुन्छ ?

यो नै दाहाल सरकारको प्रमुख उपलब्धि हो ।

एक दशकको द्वन्द्वले नेपाल आर्थिक विकासमा ५० वर्ष पछाडि पर्‍यो, अब एक वर्षको उपलब्धिले झन् राणाकालमा नै पुर्‍याउने हो । यस्तै विषम परिस्थितिमा नै १०४ वर्षे एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाकाल सुरु भएको हुनपर्छ ।

सायद प्रधानमन्त्रीले भनेको अन्तिम धक्का यही होला, देश बनाउने ।

राज्य नै दोहनकारी भएपछि कसरी मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्छ, उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुन्छ अनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यति बुझ्न जंगल जानु पर्दैन । यो कमन सेन्स हो ।

तर, अंग्रेजीमा भनिन्छ नि कमन सेन्स इज भेरी अनकमन । नेपालमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वमा कमन सेन्स भएको भए नेपाली युवा रुसको फौजमा वा खाडी अनि मलेसिया जानु पर्दैनथ्यो । पूर्णरुपमा रेमिट्यान्समा आधारित सुधारिएको सूचक देखाएर फुइँ लाउने सरकारसँग नेपाल विकासको कुनै दृष्टिकोण, कुनै योजना छैन भन्ने एक वर्षले सिद्ध गरिसकेको छ ।

बितेका एक वर्षमा कतिवटा उद्योग खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो, नेपालीको आय कति बढ्यो, कति नेपालीले छाना र नाना पाए, त्यसको तथ्यांक हेरौं न ।

अनि जाजरकोटमा चिसोले कति जनाको ज्यान गयो, त्यो पनि एउटा सूचक होला नि होइन र ? २१औं शताब्दीमा जाडो र चिसोले नागरिक मर्ने देशको सूचकमा सुधारको के अर्थ ?

बढ्दो ऋण तिर्न पनि ऋण

पछिल्ला वर्षहरुमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो, सार्वजनिक ऋण । आजको मितिमा सरकारले ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । हुन त यसमा प्रधानमन्त्री दाहालको धेरै दोष छैन । तर, उनले पनि बितेका एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण थपे । किनकि राजश्वले सरकारी खर्च धान्न छोडिसक्यो । सरकारको एक वर्षको उपलब्धिमा यसको पनि त मूल्यांकन होला नी ।

ओलीले लिएको ऋण तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन थप ऋण काढ्दै प्रचण्ड सरकार, ३ महिनामै १ खर्ब आन्तरिक ऋण

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न बढी खर्च गर्ने बाध्यता आइसकेको छ ।

यतिमात्रै होइन, विगत एक वर्षको उपलब्धि ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ ।

मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ तर आम्दानी भने खर्चभन्दा ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ कम छ । सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

महाँकालदेखि मानसरोवरसम्मः आर्थिक कूटनीतिमाथि धार्मिक कूटनीति हावी

कुनै समय चीनका नेता माओत्सेतुंगको नाम तथा दर्शनबाट प्रभावित तथा प्रगतिशील राजनीतिको प्रचण्डपथ नै कोरेको दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने रहर गत वर्ष पूरा गरे।धेरैले उनलाई दक्षिणतिर ढल्किएको पनि भने। तर, उत्तरबाट दक्षिणतिरको यो ३६० डिग्रीको फन्को रातारात होइन, थिएन ।

नेपालको सत्ताको सिँढी नै दक्षिणतिर छ त उनको के दोष !

उनको तेस्रो पटकको सत्तारोहणबाट नेपाली नागरिकले के पाए, त्यो भिन्नै कुरा भो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीसँग देश र जनतालाई दिनेभन्दा लिने नै कुरा बढी होलान् । यो भाष्य गलत होस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर यथार्थ यथार्थ नै हुन्छ।

नेपालको आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख साझेदार हो भारत । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलोमात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई तत्काल नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने छिमेकी पनि हो ।

त्यसैले हरेकपल्ट नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपालीले ठूलै उपलब्धि हासिल गर्ने आशा राख्छन् । यसपटक आफुलाई सुध्रिसकेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि नेपालीको ठूलै आशा थियो । तर, दिल्लीको औपचारिक मेजमानी खाएपछि २०८० जेठ १९ गते उज्जैन पुगेर उनी महाँकालेश्वरमा गेरुवा खास्टोमा आरती गर्दै गरेका देखिए ।

नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्नेलगायतका थुप्रै विषयभन्दा उनका लागि उज्जैनको महाँकालेश्वरमा आरती महत्वपूर्ण भयो । दुई छिमेकी देशबीच आर्थिक कूटनीतिभन्दा धार्मिक कूटनीतिमा रुची लिनु प्रचण्डको बाध्यता हुनसक्छ।

नेपाल र भारतलाई आज आर्थिक विकासमा जोड्न सकेमात्र दुबै मुलुकको फाइदा छ । तर, त्यसो गर्दा दाहाललाई के फाइदा ?

भारतको औपचारिक भ्रमणबाट व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषिलगायतका क्षेत्रमा केही सहमति भएका थिए । तर, उनको गेरुवा खास्टोले ती केही भएका उपलब्धि पनि छोपिए ।

यसरी माओको दर्शन र प्रगतिशील राजनीति एकाएक धार्मिक राजनीतिमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्न पुग्यो ।

किनकि उनको धार्मिक कूटनीति दक्षिणको छिमेकीमा मात्र सीमित रहेन । अमेरिकाबाट सोझै २०८० असोज ६ गते चीन उत्रिएका प्रधानमन्त्री दाहाल भोलिपल्ट औपचारिक कार्यक्रम सकेपछि नेपाल फर्कन सक्थे तर एक साता घुमफिर गरेर मानसरोवर यात्रा गर्न भ्याए ।

अस्थिरताका पर्याय मानिएका प्रचण्ड छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन छाडेर धार्मिक कूटनीतिमा ओर्लिए । जसकारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले भारतबाट तथा चीनबाट लिन सक्ने जति आर्थिक फाइदा लिन सकेन।

त्यसैले बितेको एक वर्षमा नेपालीले देखेको ‘परिवर्तन’ भनेको झल्याकझुलुक गेरुवा खास्टोबाहेक प्रधानमन्त्रीको दौरा सुरुवाल मात्रै हो ।