गल्ती सरकारले गर्ने, दोष व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

अबको पाँच दिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रस्टरुपमा देखिइसकेको थियो ।

यो संकटमा आफूसँगै आफ्ना सानातिना व्यवसाय अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबलचाहिँ बटुलिरहेका छौं । त्यसैले महासंघको कार्यकालको ६ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसँग जोडिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्षको नाताले मेरो र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।

म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार-हतार प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौं । यहाँहरु सबैको सदाशयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजोदेखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरु भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्साही बनाएको छ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल-भारत बिजनेस समिट गर्‍यौं । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्‍यौं तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो ।

नेपालमा सञ्चालित प्राय: बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण औंल्याएको छ । कतै हाम्रो कार्यप्रणालीभित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठ्यारो देखेका त छैनन् ? प्रधानमन्त्रीज्यू ! त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचक बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी नै हो ।

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केही घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु ।

यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं, हामीले आग्रह गरेका थियौं, अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत चाहिन्छ भनेर । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन् र निर्यातका विषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्‍यौं । तर, मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं, समेटिएन ।

त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षासहित निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेस गर्‍यौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा एक महिनाअघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं । जसअनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो, यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय: संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ तर भएन ।

मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेसाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले हामी डाक्टरलाई भगवान पनि भन्छौँ । तर, डाक्टरका लागि अस्पताल कि सरकारले बनाइदिनुपर्‍यो कि त निजी क्षेत्रले ।

इन्जिनियरले अद्भूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् तर लगानी कि सरकारले गर्नुपर्‍यो कि त निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्‍याउने काम गर्न सक्छन् । तर, मिडिया कि सरकारले खोलिदिनुपर्‍यो कि त निजी क्षेत्रले ।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछ त ! यो पनि एकपटक हेरौं ।

सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ, यसमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ । अवश्य राजस्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु- लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र आर्थिक वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर, यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो ।

त्यसपछि गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद जारी भएको चालु पुँजी मार्गदर्शनमा संशोधन हुने भयो । हामी खुसी भयौं । संशोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संशोधन पनि भयो । तर, त्यही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्क्रिय कर्जाको सूचीमा पर्‍यो भने अर्को पनि पर्‍यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिस्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यो भने ‘अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गइसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन, त्यही भएर नदिएको’ भन्ने जवाफ आउँछ । हो, ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न ! यत्तिकै दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेर निकालौं भन्ने मेरो भनाइ हो ।

त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

म अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापारमा मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने, बोल्ने गर्नुभएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ! संसारभर नै पुँजी परिचालनको माध्यम सेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ ।

लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्‍यो भने बजारमा माग नहुँदा अन्यत्र भएको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) बढ्दै गएको छ ।

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ । त्यसैकारण व्यापारमा रुचि हुन्छ । तैपनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

समस्या यथावत् नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषय आयो । अध्ययन नगरी सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ गयौं । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केही राहत भएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! यहाँले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी आभारी छौं र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं ।

हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल-चीन लगानी सम्मेलन गर्‍यौं । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर, हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने ?
हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नुपरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, उपस्थित विद्धत वर्गसहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विकास साझेदारहरुसँग पनि समदूरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठ्यारोका लागि होइन ।

अहिले विदेशी दातृनिकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन् र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मूल्यवृद्धि छ ।

हामी चाहन्छौं, एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकास होस् । साना उद्यमी, जसको पहुँच छैन, उनीहरुलाई सहयोग बढी चाहिन्छ । उनीहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबैले प्रयास गरौं । किनभने, अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन । सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैंकको नीतिलगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घट्नुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसँग स्थिर विनिमय दरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन ।

रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न त औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौं भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ ।

अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारी अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।

हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्‍यौं भने सबै समस्याको समाधान सम्भव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिडलगत्तै झन्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय पनि उठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू र मुख्य सचिवज्यूहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन ।

यी र यस्ता कयौं विषयप्रति प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दु:ख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्रीज्यू ! कार्यान्वयनमा हुने यस्ता ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामूहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनका लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ।

(राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)