बढ्न थाल्यो कर्जाको माग, गत वर्षको भदौमा भन्दा दोब्बर प्रवाह

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षभरमा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । २०७९ भदौमा पनि जम्मा २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । २०८० भदौमा भने कर्जा दोब्बरले बढेको छ । भदौमा ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको हो ।

काठमाडौं । भदौ लागेपछि कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । वैशाखदेखि साउनभरसम्म करिब ठप्प रहेको कर्जाको माग भदौ लागेपछि बढ्न थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० भदौमा ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो २०७९ भदौको भन्दा करिब दोब्बर हो । गत वर्ष भदौमा २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

२०७८ माघदेखि कर्जा प्रवाह सुस्ताएको थियो । आव २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो प्रतिशतभन्दा २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा १३.१ प्रतिशतले मात्र बढ्यो ।

आव २०७८/७९ को पनि पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो भने बाँकी ६ महिना अर्थात् माघदेखि असारसम्ममा जम्मा ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

गत वर्षभर पनि कर्जा प्रवाह निक्कै सुस्ताएको छ । वर्षभरमा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ असारसम्म वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४६ खर्ब ९७ अर्ब ६३ करोड थियो भने २०८० असारमा ४८ खर्ब ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

२०७९ साउनमा जम्मा २ अर्ब ५७ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो भने २०८० साउनमा ४ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । भदौ लागेपछि भने कर्जा प्रवाहमा उत्साह बढेको छ । २०८० साउनसम्म ४८ खर्ब ५९ अर्ब ३५ करोड रहेको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह भदौ मसान्तसम्म ४९ खर्ब ३ अर्ब ५० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

भदौ लागेपछि एलसी खोल्ने क्रम पनि बढेको बैंकरहरुले बताएका छन् । तर, अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा निकै कम मात्र एलसी खुलेको छ । २०७९ भदौमा भन्दा चाहिँ एलसी खुल्ने क्रम पनि बढेको र कर्जाको माग पनि बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

‘गत वर्षको तुलनामा केही उत्साह बढेको छ तर त्यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा अहिलेको कर्जा प्रवाह भने निकै नै सुस्त हो,’ उनले भने, ‘भदौमा कर्जाको माग बढ्नुलाई व्यापारी व्यवसायीमा कन्फिडेन्स बढ्दै गएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।’

कर्जा प्रवाह सुस्त भएपछि दबाबमा परेका बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायनमान बनाउने भन्दै घर कर्जामा केन्द्रित भएका छन् । घर कर्जाले इँटा, बालुवा, ढुंगादेखि सिमेन्ट, रड, स्टिल र काठ उद्योगसमेतको व्यापार व्यवसाय बढाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारी साधन कर्जाका लागि पनि बैंकहरुले विभिन्न स्किम ल्याएका छन् । हालै सम्पन्न नाडा अटो सोलाई फोकस गरेर सानिमा, नबिल, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, कामना सेवा, महालक्ष्मी विकास बैंकलगायतले कर्जा योजना नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

अधिकांश बैंकले घर कर्जामा केन्द्रित भएर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले आधार दरमा कम मात्र प्रिमियम थपेर त कतिपयले फिक्स्ड दरमा कर्जा योजना ल्याएका छन् । परिणामतः विस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको संघले जनाएको छ ।

गत वर्ष कर्जा प्रवाह जम्मा ३.४२ प्रतिशतले बढेको थियो । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन आयातमा गरिएको कडाइले एलसी खोल्ने क्रम निरुत्साहित हुँदा कर्जाको माग भएन भने समष्टिगत मागमा पनि कमी आयो । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार पनि प्रभावित भयो । पुँजीबजारका लागि पनि गत वर्ष निराशाजनक रह्यो ।

अहिले भने सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै वर्गीकरण नसकिए पनि घरजग्गा कारोबार खुला गरेको छ । गत वर्ष कर्जाको मागमा सुस्तताका कारण दबाबमा परेका बैंकहरुले अहिले कर्जा प्रवाह बढाउन उपाय खोजिरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम झन्डै सवा ४ खर्ब छ । यसमध्येको ६३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको हो ।

गत वर्ष बैंकहरु स्रोतको दबाबमा पनि थिए । प्राथमिक पुँजीकोषमाथि परेको दबाबका कारण कतिपय बैंक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै थिएनन् । उनीहरु कर्जा असुलीमा केन्द्रित भए । विभिन्न कारणले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरुको नाफा वृद्धि पनि ५.९२ प्रतिशतमा सीमिति भएको छ । अघिल्लो वर्ष ६६ अर्ब २५ करोड खुद नाफा गरेका बैंकहरुले गत वर्ष ७० अर्ब १७ करोड नाफा गरेका छन् ।

बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा १३ अर्बले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब ३७ करोड रहेको बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा गत वर्ष २७.४६ प्रतिशतले घटेर ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

आव २०७७/७८ का बेला अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले थुप्रै नीतिगत सहुलियत दिएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा केन्द्रीय बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतको लाभ कर्जा दिने र लिने दुवैले भरपुर उठाए । फलतः कर्जाको वृद्धिदर २७.३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सहुलियत २०७८ फागुनसम्म कायम थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति (२०७८/७९)को मध्यावधि समीक्षामार्फत फागुनमा कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानका लागि दिइएका सबै सुविधा कटौती गर्‍यो । अन्धाधुन्ध उच्च कर्जा लगानीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायतका बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । कर्जाको माग त्यसपछि बढी प्रभावित भएको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जाको माग बढ्नुले सुखद सन्देश दिने बताउँछन् । तर, अझै पनि माग र उपभोग बढ्ने र कर्जाको माग वृद्धिले निरन्तरता पाउनेमा उनीहरु त्यति विश्वस्त छैनन् । उपभोग नबढेका कारण उद्योगी व्यवसायीले लगानी थप्ने आँट नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।