स्टार्टअप कर्जाः कहिले सरकारी उल्झन, कहिले कानुनी अल्झन

काठमाडौं । नवप्रवर्धक व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा लामो समयसम्म भाषण र घोषणामा सीमित रह्यो । धेरै पछि गत आर्थिक वर्षको चैतमा सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ कार्यविधि ल्यायो ।

कार्यविधि आएसँगै अधिकतम ७ वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको थियो । तीन प्रतिशत ब्याजदरमा यो कर्जा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि मापदण्ड पूरा गरेका नवप्रवर्धक व्यवसायले पाउने बाटो कार्यविधिले खोलेको थियो ।

कार्यविधि आएसँगै उद्योग विभागले पनि चैत १६ गते स्टार्टअप व्यवसायहरुको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । कार्यविधिबमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि मापदण्ड पूरा गरेका तोकिएका क्षेत्रका स्टार्टअपलाई प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो ।

तोकिएको अवधिमा ३८२ वटा आवेदन परेका थिए, जसमध्ये २१३ स्टार्टअपलाई मापदण्ड नै पूरा नगरेका कारण कर्जाका लागि समावेश नगरिएको उद्योग विभागको स्टार्टअप समितिको सचिवालयले जनाएको थियो ।

तर, छनोटमा परेका बाँकी स्टार्टअपले पनि कर्जा भने पाउन सकेनन् । कारण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकियो र कर्जाका लागि सरकारले जारी गरेको कार्यविधि स्वतः खारेज भयो ।

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ विनियोजन ऐनबमोजिम बनेको कार्यविधि हो । एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै उक्त कार्यविधि लागू हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कार्यविधि स्वतः खारेज हुने भएकाले आव २०८०/८१ लागेसँगै कार्यविधि खारेज भएको छ ।

‘पहिले आवेदन परेपछि केही समयलाई कर्जाको कुरा रोकिएको थियो,’ भण्डारीले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यविधि पनि खारेज भयो । अब नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

सरकारले यो वर्षको बजेटमा नै स्टार्टअप व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । विगतदेखि हेर्ने हो भने यस्तो घोषणा हुन थालेको दशक हुन लाग्यो । आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै स्टार्टअपका लागि कोष स्थापना गरिएको घोषणासमेत गरेका थिए ।

झन्डै दशकपछि आव २०७९/८० मा स्टार्टअप उद्यमको विषयलाई लिएर कर्जा दिन कार्यविधि बनेको थियो । यसबीच पटक-पटक स्टार्टअपका विषयमा विभिन्न घोषणा भए ।

अन्ततः कार्यविधि बने पनि सम्बन्धित निकायले तारम्यताका साथ प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गत वर्ष नै आवेदन दिएका र छनोट भएका स्टार्टअपले पनि कर्जा पाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गराएपछि मात्रै गत वर्ष आवेदन पर्नेहरुको प्रक्रिया अघि बढाइने उद्योग विभाग बताउँछ ।

कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ, कहिले वितरण होला कर्जा ?

गत आवमा आवेदन परेका स्टार्टअप व्यवसाय र मापदण्डअनुरुप भएकाहरुलाई यो वर्षको कार्यविधि आएसँगै प्रक्रियागत रुपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिने भण्डारी बताउँछिन् ।

तर, चालु आवका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कार्यविधि भने अलपत्र छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै २ महिना हुन लाग्दा पनि कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिका विषयमा केही छलफल भएका छन् र केही विषयमा परिमार्जन गर्नका लागि पुनः उद्योग विभागमा पठाइएको छ । तर, कार्यविधि कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ न विभागसँग नै छ, न मन्त्रालयसँग ।

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी भण्डारी उद्योग मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृति हुन बाँकी रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कार्यविधि स्वीकृत नहुँदासम्म केही भन्न सकिँदैन ।’

भण्डारी नयाँ आर्थिक वर्ष लागू भएसँगै कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछिन् । उनका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि नयाँ कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयमा पठाएका छौं । मन्त्रालयले फाइनल गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

उद्योग विभागको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञराज कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयमा विभागबाट कार्यविधि आएसँगै केही समयअघि छलफल भएको थियो । उद्योग विभागको टिमसहित मन्त्रालयका सहसचिव लगायतसँग छलफल भएको र कार्यविधिमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कार्यविधिमा केही थपघट गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न उद्योग विभागमा पठाइएको छ । विभागले कार्यविधि परिमार्जन गरेर ल्याएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

उद्योग विभाग आफैंले केही परिमार्जन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको कोइरालाले बताए । उद्योग विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र र क्षमताले नभ्याउने भएकाले अर्को वित्तीय संस्था वा प्रतिष्ठानबाट स्टार्टअप कर्जाको विषयलाई अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ । उनले भने, ‘यो छलफलको विषय हो । यसलाई परिमार्जन गरेपछि हामी अघि जान्छौं ।’

पुराना आवेदनलाई निरन्तरता, नयाँका लागि पुनः खुलाइने

उद्योग विभागका अनुसार यसअघि विभागले मागेको परियोजना प्रस्तावमा आवेदन दिने स्टार्टअपहरुलाई नयाँ कार्यविधि आएसँगै कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । नयाँ कार्यविधि आएपछि पुराना आवेदनलाई निरन्तरता दिने र नयाँका लागि पुनः आवेदन खुलाइने विभागकी सूचना अधिकारी भण्डारीले बताइन् ।

‘यसअघि कार्यविधिअनुसारका आवेदनहरु फेरि गर्न नपर्ने गरि कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अगाडि कर्जाको काम रोकिएकाले पहिले नै आवेदन दिएकाहरुले पुनः दिनु नपर्ने गरी र नयाँ सूचना निकालेर आवेदन माग गर्ने गरी कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ । आवेदन दिइसकेकाहरुले पुनः आवेदन दिनु पर्दैन, नयाँ आवेदन दिनेहरुले भने दिनुपर्छ ।’

विनियोजन ऐनबमोजिम कार्यविधि आउने भएकाले चालु आवमा आएको कार्यविधिअनुरुप स्टार्टअपहरुलाई कर्जा दिने प्रक्रिया अघि नबढेमा पुनः ढिलाइ हुनेछ । भण्डारी भन्छिन्, ‘कर्जा वितरणको काम कार्यविधि मन्त्रालयबाट पास भएर आएपछि मात्रै सुरु हुन्छ ।’

स्टार्टअपलाई कर्जा दिने विषयमा भने हाललाई अर्को पनि समस्या देखा परेको छ । यस्ता नवप्रवर्धन व्यवसायलाई वितरण गरिने कर्जा खराब कर्जा बन्ने जोखिम बढी हुने भएकाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले यो कर्जामा कोषमा केही बढी रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषय प्रस्ताव गरेको भण्डारीले बताइन् ।

‘स्टार्टअपसम्बन्धी कर्जा प्रोजेक्ट धितोमा राखेर गर्ने हो,’ उनले भनिन, ‘यसमा स्टार्टअपलाई दिने कर्जाहरु खराब कर्जा हुनसक्छ भनेर कर्जा सुरक्षण कोषले केही रकम आफूहरुलाई इस्यु गर्नु भनेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्रक्रियामा केही ढिलाइ भइरहेको छ ।’

गत आवको कार्यविधिमा सरकारले ७ वर्ष ननाघेका र विभिन्न मापदण्ड पूरा भएका नयाँ उद्यम तथा व्यवसायले यो कर्जा पाउने उल्लेख गरेको थियो । मापदण्ड पूरा भएका र प्रस्ताव गर्ने स्टार्टअप व्यवसाय वा उद्यमको मूल्यांकनपश्चात् कर्जा दिने वा नदिने भन्ने निधो गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निश्चित बैंक तोक्ने र बैंकले प्रस्तावक उद्यमीलाई दुई किस्तामा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नयाँ कार्यविधि आउँदा भने यी व्यवस्था वा मापदण्ड परिमार्जन भएमा वा यस्तै रहेमा पनि सोही किसिमले प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।