सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छः रवि लामिछाने



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताए ।

शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताए ।

उनले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तरदेशिय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । यी विषयहरुमा यतिका दिनसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने गम्भिर विषय भएको उनले बताए । उनले यस प्रकरणलाई छानबिन गर्न आयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

लामिछानेको भनाइ

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले सुरुवात गर्यो । ठिक छ प्रशंसै गरौँ अहिलेलाई । तर यो विषयलाई यतिमा मात्रै सिमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन । किनभने यसमा संगठित अपराध पनि जोडियो। सम्बन्धित मान्छेले कुन ढंगले, कसरी पासपोर्ट र नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो । अन्तरदेशिय अपराध पनि यहाँ देखियो । मिलेमतो, संरक्षण जस्ता कयौँ कसुरहरु यसमा देखिए । अनुसन्धान गर्न कसले गर्ने ? के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो ? यो गम्भिर विषय भयो । यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरु भाग्ने सम्भावना हामीले जानिजानि दिइराखेका छौँ कि ? यति ठूलो काण्डलाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्यौँ ? म अनुरोध गर्न चाहाछु, छानबिन अगाडी बढाउनका लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनुपर्यो । जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ, छैन । छलफलका लागि साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छउहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफू निर्दोष हुँ भन्ने ग्राउण्ड त अनुसन्धानले नै देला । मोबाइल उहाँको होइन भन्दिएपछि यदी त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, सयौँ पटक भएको कम्युनिकेशन, कुराकानीको स्वामित्व त फोन जसको हो उसले त लिनुपर्ला । मैले चलाएको मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यतिधेरै टाउको दुखाउनुपर्छ र ? अनुसन्धान कसले गर्ने ? अहिले समस्या के भइरहेको छ भने प्रहरीलाई गाह्रो भयो प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएको छ । सामान्य सोधपुछ समेत गर्नसक्ने आँट देखिँदैन । यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनुपर्ला नि जो माथि आरोप लागेको छ । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चाहीँ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएका आधारमा छानबिनमै सहभागि नहुनुपर्ने त्यस्तो उन्मुक्तिको पनि काहीँ प्रावधान छ कि ? एकदम स्पष्ट रुपमा मैले यो कुरा राख्न चाहेँ ।


क्लिकमान्डु