अर्थमन्त्रीपिच्छे नीति फेरिन्छन्, कसरी बढ्छ उत्पादन, कसरी आउँछ विदेशी लगानी ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरणले जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेयताका दिनहरु गरमागरम छन् । सदनदेखि सडकसम्म चर्चा भइरहेको छ । सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका अनेकन् टिप्पणी आइरहेका छन् । सरकार र सत्तापक्षीय दलहरु बजेटको बचाउमा छन् भने विपक्षीहरु विरोधमा छन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेट आएको एक सातापछि बल्ल औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा बजेटप्रति ६ वटा सकारात्मक र १६ वटा नकारात्मक पक्ष केलाइएको छ । बजेट कस्तो आयो ? यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? लगायतका विषयमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक साता लगायो ? बजेट लामो भएकाले पढ्ने फुर्सद नभएर कि अरु नै कारण छ ?

यस्तो हो । बजेट आयो । हामी बजेट सुन्न संसद बैठकमै पुगेका थियौं । अध्यक्षज्यू (चन्द्रप्रसाद ढकाल)ले त्यहीँ नै बजेटमाथि टिप्पणी गरिहाल्नुभयो । त्यसपछि हामीले सबैसँग छलफल गरेर मात्र बजेटमाथिको धारणा सार्वजनिक गर्छौं भन्नेमा थियौं । त्यसले पनि समय लागेको हो । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो । हामी सबै पदाधिकारी भारत भ्रमणमा सहभागी भएर शुक्रबार फर्कियौं । हिजो (जेठ २२) बसेर, छलफल गरेर प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेका हौं । यसमा अझ हामी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । सदस्यहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । केही समयपछि विस्तृत धारणा आउँछ ।

भनेपछि महासंघले अझै राम्ररी विश्लेषण गरिसकेको छैन ?

होइन । हामीले सर्सर्ती हेरेर आफ्ना प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेका हौं । यसमा देशभरका उद्योग वाणिज्य संघहरुको धारणा पनि संकलन गरेर, सबैको धारणा बुझेर विस्तृतमा सार्वजनिक गर्ने तयारी हो ।

बजेटमा ६ वटा सहमति र १६ वटा विमति जनाउनुभएको छ, यसको अर्थ बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई बढी ख्याल गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई पोसेको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो ?

त्यसलाई यसरी हेरौं । बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटलाई सम्बोधन गरेको छैन । अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको छ, संकुचन हुँदै गएको छ । बजार खस्केको छ । माग छैन । मानिसको क्रयशक्ति कम भएको छ । बजेटले तत्कालीन समस्याको समाधान दिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौं । अहिलको आवश्यकता पनि त्यही थियो । अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । माग घटेर २०-३० प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक उत्पादन ओरालो लागेको छ । राजस्व प्रभावित भएको छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दै बजेटले माग बढाउनुपर्छ र अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियोस् भनेका थियौं । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेन । जसका कारण देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र माथि उठाउने कार्यमा बजेटले कुनै कदम चालेन भन्ने हो । कति सहमति, कति असहमत भन्दा पनि बजेटमार्फ तत्कालीन समस्या समाधानका लागि केही आओस् भन्ने थियो आएन।

दीर्घकालीन रुपमा चाहिँ बजेटबाट केही आशा गर्न सकिने ठाउँ छ ?

बजेटले दीर्घकालमा फाइदा हुने गरी केही काम गरेको छ । कम्पनी दर्ता गर्नलाई सजिलो बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन सजिलो बनाइएको छ । वनको भोगाधिकार र स्टार्टअपका विषयमा पनि बजेट बोलेको छ । तर, तत्कालीन समस्या समाधानमा चाहिँ केही पनि आएन । जबकि, बजेटले पहिला तत्कालीन समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको समस्या सानो समस्या होइन । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । सरकारको चालू खाता घाटामा छ । चालू खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ । आगामी वर्षका लागि पनि राजस्व लक्ष्य धेरै छ । विकास बजेट घटाइएको छ ।

बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघिको कुराकानीका क्रममा तपाईंले ‘आर्थिक क्षेत्र लथालिंग छ तर भताभुंग भएको छैन, ‘पोलिसी डिपार्चर’ आवश्यकता छ’ भन्नुभएको थियो । बजेट भइसक्दा र मिहिन ढंगले हेर्दै गर्दा कस्तो लागिरहेको छ ?

बजेटले ‘पोलिसी डिपार्चर’ केही काम गर्न खोजेजस्तो लाग्छ । औद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित हुने भनिएको छ । विश्व अहिले ‘इन्डस्ट्री ४.० म्यानुफ्याक्चरिङ (चौथो औद्योगिक क्रान्ति)’ मा गइरहेको छ, हामी पनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ भनिएको छ । तर, त्यसका लागि सरकारको तयारी भने देखिँदैन । आर्थिक विधेयकमा पनि त्यो देखिएन । तथापि, केही कुराचाहिँ आशालाग्दा छन् । सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी सीमा हटाइएको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । निर्यात अनुदान पनि ३-३ महिनामै दिने भनिएको छ । यस्ता कुरा हेर्दा केही गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, पोलिसी डिपार्चरमा त धेरै कुरा छन् नि । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । राज्यले उद्योग व्यवसाय गर्न छाड्नुपर्छ । राज्य नियामकको रुपमा मात्र बस्नुपर्छ । अर्को कुरा सुशासन हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । त्यसमा चाहिँ बजेट चुकेको देखिन्छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्नुभयो, अहिले भारत र चीन दुवैले ‘डोमेस्टिक डिमान्ड लिड ग्रोथ’ नीति लिइरहेका छन् । हामी भने ‘एक्पोर्ट लिड ग्रोथ’ नीति लिइरहेका छौं । हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो लागि दुवै जरुरी छ । भारत र  चीनले जुन ‘डोमेस्टिक डिमान्ड लिड ग्रोथ’ भनिरहे पनि दुवै देशको निर्यात अत्यन्तै ठूलो छ । दुवै देशको निर्यात अत्यन्तै बलियो छ । उनीहरुले निर्यातले एउटा उचाइ लिइसकेका कारण ‘डोमेस्टिक डिमान्ड लिड ग्रोथ’लाई प्रश्रय दिइरहेका हुन् । तर, निर्यातमा मात्र भर पर्नु हुँदैन । दुवै देशले माटो सुहाउँदो नीति लिएको भएर कोभिड-१९ बाट पनि उनीहरु बढी प्रभावित भएनन् । हामीले हाम्रा लागि के ठिक हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ ।

बजेटले करका दरहरु चलाएका कारण महँगी बढ्छ भन्ने पनि छ, यसमा यहाँको विश्लेषण के छ ?

महँगी बढ्छ नि । सबै खालका करहरु बढाइएको छ । करिब-करिब सबै औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । खासमा भ्याटलाई बहुदरको बनाइनुपर्थ्यो । फलफूल, आलु, प्याजमा भ्याट लगाइयो । सबैले विरोध गरिरहेका छन् । बहुदरको भ्याट लगाएको भए, थोरै मात्र पर्थ्यो । भारतमा जीएसटी छ । सरकार हरेक वर्षका बजेटमा चुकिरहेको छ । भ्याट लगाउन थाल्दा २०५४ सालमा सबै समायोजन गरिन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भएन । अहिलेको बजेटले उद्योगलाई दिइएको छुटसमेत खोसिएको छ । सरकारको नीति र व्यवहार फरक-फरक छ । रोजगारी बढी दिने उद्योगलाई बढी छुट दिने नीति पनि यस पटकदेखि हटाइयो । पर्यटन व्यवसायी पनि निराश छन् । पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरेको सरकारले विलासी कर लगाइदियो । हवाई टिकटमा पनि भ्याट लगाइएको छ । राजस्व कसरी बढाउने र चालू खाता घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने ध्येयले मात्र बजेट ल्याइएको जस्तो लाग्छ । सरकारले चालू खाता घाटा मात्र हेर्दा कहाँ-कहाँ कति प्रभावित भइरहेको छ भन्ने हेरे जस्तो लाग्दैन ।

नेपाली किसानको संरक्षणका लागि, नेपाली उत्पादनको बजार सुरक्षित गर्नका लागि भारतबाट भित्रिने तरकारीमा भ्याट लगाइएको भन्ने तर्क आइरहेको छ ? यसमा तपाईंको राय के छ ?

त्यो सही हो । तर, १३ प्रतिशत जस्टिफाइड छ कि छैन त ! हिजो पनि चिनीमा, मैदामा ७० प्रतिशतसम्म भ्याट थियो । त्यसलाई त विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो होला । भ्याटले त महँगी नै बढायो ।

आन्तरिक उत्पादनभन्दा ठूलो स्केलमा र हेर्दा राम्रो विदेशी स्याउ सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिँदा नेपाली स्याउ नबिक्ने अवस्था थियो, उताको उत्पादनलाई १३ प्रतिशत बढाइदिएपछि नेपाली गुणस्तरीय उत्पादनले मूल्य पाउने स्थिति आएको होइन र ?

स्वदेशी किसानलाई बचाउनुपर्छ, त्यसमा कसैको दुईमत रहँदैन । अर्को कुरा स्याउको उदाहरण ठिक होला तर आलु र प्याज हेरौं त । नेपालमा त धेरै उत्पादन हुँदैन । त्यसमा त उपभोक्तालाई सिधै महँगो पर्ने भयो ।

मूल्य पाउने भएपछि किसानले उत्पादन बढाउँछन् भनेर पनि बुझ्नुपर्ला नि यसलाई ?

यो नीतिलाई म गलत भन्दिन । फेरि चिनीकै उदाहरण दिन्छु । हाम्रो माग छ, अढाई टन तर उत्पादन हुन्छ, एक लाख टन । तर, चिनीलाई संरक्षण गर्न उच्च भ्याट लगाइँदा महँगो त भएको छ नि । मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो उत्पादन पनि बढ्नुपर्छ र जनता मर्कामा पनि पर्नु हुँदैन भन्ने हो । समग्रमा, विदेशबाट आयात हुने साढे ४ सय अर्बको कृषि उपजलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । तर, त्यसलाई भ्याट लगाएर मात्र हुँदैन । प्रविधि पनि चाहिन्छ, व्यवसायीकरण पनि चाहिन्छ भन्ने हो ।

तर, प्रविधि र सीप भित्र्याउन त हामी विदेशी लगानी निरुत्साहित गरिरहेका छौं । एक करोडभन्दा मुनिको विदेशी लगानी आउनै दिँदैनौं । ठूलो लगानीमा पनि पूर्वस्वीकृतिको नाममा घुस लिन्छौं । कसरी भित्रिन्छ प्रविधि र सीप ?

एक करोडभन्दा सानो उद्योगमा आउने लगानीले सीप र प्रविधि भित्रिन्छ भन्नेमा म सहमत छैन । पाँच करोडभन्दा ठूलो लगानी किन आइरहेको छैन त ! यहाँको पूर्वाधार र ठूला उद्योगमा किन लगानी आइरहेको छैन भन्दा हाम्रो नीति स्थिर छैन । जतिबेला मनलाग्यो उतिबेला, अर्थमन्त्री फेरिँदैपिच्छे, हाम्रा नीतिहरु फेरिन्छन् अनि कसरी आउँछ विदेशी लगानी ? उदाहरणका लागि स्पन्ज आइरनको नीति तीन वर्षमा तीनपटक परिवर्तन भइसक्यो । हामीले लगानी ल्याउने सबैभन्दा नजिकको देश भारत नै हो तर १० वर्षमा भारतबाट सरकारी लगानी मात्र आएको छ । अस्थिर नीति छ भने पैसाको सिलिङ ठूलो कुरो होइन, नीतिगत स्थिरता भएका देशहरु विदेशी लगानी भित्रिएर छोटो अवधिमै विकासको पथमा लम्किएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले त गजबै बजेट ल्याएँ भनिरहनुभएको छ, अर्थतन्त्र सुधारको दास्रो चरणमा लैजाने कोशिश गरेको छु भनिरहनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्ने खालको बजेट आउनुपर्थ्यो आएन । मैले अघि नै पनि भनेँ, बजेटले ताजा आर्थिक स्थितिलाई सम्बोधन गरेकै छैन । उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुनेगरी अहिले करका दर यसरी चलाउनु हुने थिएन । अर्थतन्त्र उकास्ने खालको काम गर्नुपर्थ्यो । मध्यम वर्गीयहरुको आम्दानी बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम गर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएन । बजेटले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्थ्यो । उद्योगलाई दिइएको सुविधा काटिएको छ । नीतिहरु हरेक वर्ष फेरबदल भइरहेका छन् । यो राम्रो भएन । फेरि पनि भन्छु, नीतिगत अस्थिरता भइरहने हो भने कुनै देशको विकास हुँदैन ।

बजेट निर्माणका क्रममा व्यापारिक स्वार्थ समूहको प्रवेश भयो भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । गत वर्ष पनि यस्तो आवाज चर्को गरी उठ्यो, व्यापारीहरुका विरुद्ध ‘व्यापारीहरु देशको भन्दा आफ्नो हित हेर्छन्, उनीहरुलाई अरु कुनै कुराको मतलव हुँदैन’ भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइरहेजस्तो लाग्दैन ? कि व्यापारीहरुका लागि राष्ट्रियताभन्दा सम्पत्ति आर्जन नै ठूलो कुरा हो ?

त्यही भाष्य बनाइएका कारण त नेपाली व्यवसायीमा ‘कन्फिडेन्स’ नआएको हो । सधैं त्यही भाष्य बनाइएको छ । त्यसकै कारण व्यवसायीलाई हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्म उस्तै छ ।

हरेक वर्षको बजेटमा कुनै न कुनै व्यवसायीले लाभ लिने गरी नीतिगत विचलन ल्याउन प्रयास गरेको भएरै त होला नि त्यस्तो दृष्टिकोण बनेको ?

सबैलाई त्यसरी कित्ताकरण नगरौं । हरेक पेसा, व्यवसायमा स्वार्थ समूह हुन्छ । त्यसलाई त्यसरी नहेरौं । बुझेको यत्ति हो, सरकार बलियो हुनुपर्छ ।

बजेट बनाउँदा त व्यापारी व्यवसायीले प्रतिनिधि नै पठाउँछन् भन्ने आरोप पनि छ नि !

त्यो मलाई थाहा छैन । मैले त तपाईंहरुकै माध्यमबाट थाहा पाउँछु ।

बजेट अध्ययनपछिको अवस्थालाई छोटो गरी टिप्पणी गर्नुपर्दा आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिले अर्थतन्त्र जुन खालको संकटमा छ, बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सार राजस्व प्रभावित भयो, सरकारको चालू खाता घाटामा गयो । त्यसले पारेको अफ्ठ्यारो छँदै छ । फेरि स्वदेशको कृषि क्षेत्रलाई फाइदा हुनेगरी ५० लाखभन्दा बढी मूल्यको आयातमा भ्याट लगाएको भनिएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढेन भने एकातिर महँगी बढ्छ, ५० लाखको सीमाभन्दा बढीमा भ्याट लाग्ने हुँदा न्यून बिजकीकरण बढ्ला । यसले देश अर्को किसिमको पोलिसी ट्रयापमा पर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

हो । पर्न सक्छ । यसबाट बच्न स्थिर नीति हुनुपर्छ ।