कसरी हुन्छ नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी ?

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बिहीबार नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी हुने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपालबाट नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)का सीईओ रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतासँगै नेपाल र भारतबीच हुने कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दुई देशबीच यो सम्झौता हुनुले साना भुक्तानीका लागि सहज भएको बताउँछन् ।

दुई देशबीच सम्झौता भएसँगै अब नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआईमा यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन हुने पोखरेलले बताए । नेपाल क्लियरिङ हाउस नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएको संस्था हो भने यूपीआई भारतीय रिजर्ब बैंकको लगानी भएको संस्था हो ।

पोखरेल भन्छन्, ‘पहिलो काम त नेपालका नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको पीएसओ यूपीआईबीच कनेक्सन बनाउनुपर्ने हुन्छ र दुई वटालाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुवै देशका पेमेन्ट स्विच एक-आपसमा इन्टिग्रेट भएपछि आबद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्दरदेशीय भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेपालका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सर्वसाधारणले भारतमा पनि क्यूआर तथा मोबाइल पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् । भारतको यूपीआईसँग भारतका सबै बैंक आबद्ध भएकाले नेपालमा जुनसुकै बैंकमा अकाउन्ट भएका भारतीय नागरिकले क्यूआर तथा मोबाइल पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।

तर, इन्टिग्रेट हुनासाथै नेपालबाट भारत गएर वा भारतबाट नेपाल आएर मनोमानी रुपमा खर्च गर्न भने नपाइने पोखरेल बताउँछन् । भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न माध्यम बनाइकाले सीमाहरु तोकिने उनले बताए ।

‘अब भुक्तानीका सीमा तोक्ने कुरा हुन्छन् वा अहिले भइरहेका भुक्तानीका सीमामा केही रिभिजन हुन सक्ला,’ पोखरेलले क्लिकमान्डुसँग भने ।

सुरुमा दुई देशका भुक्तानी प्रणालीलाई एक-आपसमा जोड्ने काम हुनेछ । त्यसपछि स्वदेशमा क्यूआर तथा मोबाइल भुक्तानीमार्फत हुने कारोबारजस्तै भारतमा गएर पनि नेपालीले भुक्तानी गर्न पाउनेछन् । जसरी स्वदेशमा भुक्तानी गर्दा क्यूआर गर्ने वा डिजिटल पेमेन्ट गर्ने गरिन्छ, सोही किसिमले नेपालीले भारतमा पनि भारतीय मुद्रामा नै भुक्तानी गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ ।

पोखरेलका अनुसार यसका लागि दुवै देशका पेमेन्ट च्यानलबीच संरचना निर्माण हुनुपर्छ । दुवै संस्थालाई एक-आपसमा इन्ट्रिग्रेसन गरेर कारोबारका लागि संरचना निर्माण भएपछि अन्दरदेशीय कारोबार सुरु हुन्छ । यसका लागि नीतिगत कुरादेखि भुक्तानी हुने रकमको सीमा तोक्नेलगायतका काम बाँकी नै छन् ।

‘सम्झौता हुँदैमा सबै भयो र भोलिबाटै हामी अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबार गर्न सक्छौं भन्ने होइन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसका लागि आवश्यक संरचना बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तवरबाट त्यो सम्झौता हुनुले उताको पेमेन्ट पीएसओ र यताको पीएसओ, जुन सरकारको स्वामित्वमा छ, तिनीहरुबीच इन्टिग्रेसन भइसकेपछि बाटो खुल्नेछ । अर्को काम भनेको आ-आफ्नो नीति नियमअनुसार अर्को देशमा गएर कतिसम्म कारोबार गर्न पाउने भन्ने निर्क्यौल गर्ने हो ।’

इन्टिग्रेसन र भुक्तानी प्रणालीका लागि कनेक्टिभिटीजस्ता संरचनाको निर्माण भएपछि सीमा तोक्नेलगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीका लागि सीमा तोक्न र तोकिएको सीमाभित्र रहेर नागरिकले अन्तरदेशीय पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले अहिले भएको सम्झौताअनुसार लिएको योजना क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टको भएकाले कालान्तरमा यसको दायरा थपिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि नेपालीले भारतमा गएर वा भारतीय नागरिकले नेपालमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्डहरुमा जस्तै क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टमा पनि तोकिएको सीमामा रहेर खर्च गर्न सकिनेछ ।

सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कारोबारका लागि अनुमति दिन्छ । ‘कोही पढ्न जाँदै छ वा कोही मेडिकल प्रयोजनका लागि जाँदै छ भने छुट्टाछुट्टै रुपमा सुविधा दिन्छौं,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘व्यापारको हकमा पाटो नै फरक छ । एलसी खोलेर भुक्तानी गर्ने कुरा क्यूआरबाट हुने होइन । मोबाइल पेमेन्ट र क्यूआर पेमेन्ट भनेको मुख्यतः सानोतिनो बिल भुक्तानी गर्नका लागि हु्न्छ ।’

तर, भुक्तानीका लागि तोकिने सीमा स्वेदशमा हुने क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टको जस्तै भारतका लागि हुने छैन । पोखरेल भन्छन्, ‘स्वदेशमा ठूलो सीमा छ । स्वदेशमा कारोबार हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । तर, भारतमा भुक्तानी हुँदा भारतीय मुद्रामा खर्च हुन्छ । यसका कारण बाहिर खर्च गर्ने सीमा थोरै नै हुन्छ ।’

अन्दरदेशीय भुक्तानीमा नेपालका नागरिकले भारतमा क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टमा भुक्तानी गर्दा निश्चित शुल्क लाग्न सक्छ । राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकको पहल पनि सस्तो शुल्कमा गर्ने भन्ने रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि दुवै संस्था सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकको लगानी रहेको सब्सिडायरी संस्था भएकाले सुरुवाती चरणमा भुक्तानीको प्रणाली निर्माण गर्न र दुवै देशका पेमेन्ट स्विचलाई एक-आपसमा इन्टिग्रेट गर्न लगानी लाग्ने भएकाले केही शुल्क अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘संरचना र कनेक्सन बनाउन खर्च भएको हुन्छ । त्यही कारण केही शुल्क हुन्छ । नि:शुल्क नै भन्ने चाहिँ छैन ।’

क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबार सर्वसाधारणले व्यापारीसँग, सरकारले सरकारसँग, व्यापारीले सर्वसाधारणसँग गर्न सक्ने किसिमको हुने पोखरेलले बताए । सबैसँग फरक-फरक सीमा रहन्छ ।

रिटेलमा हुने स-साना भुक्तानीका लागि क्यूआर र मोबाइल पेमेन्ट सहज माध्यम हो । भारतसँग अन्दरदेशीय क्यूआर भुक्तानीको बाटो खुल्दा यसले पर्यटनदेखि अन्य विभिन्न रुपमा पनि सहजता हुने देखिन्छ ।