बागमतीमा ५ हजार सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी बन्दै, ट्याक्सी विद्युतीयमात्रै रिप्लेस गर्न सकिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई ३५ दिनभित्र पत्रु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशले आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्न आग्रह गरेको हो । सरकारले उक्त निर्देशन दिएसँगै बागमती प्रदेशमा रहेको करिब ५ हजार सवारी साधन स्क््रयाप गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रदेश सचिव अस्मान तामाङले बागमतीमा अहिले करिब ५ हजार सवारी साधनको आयु २० वर्ष नाघेको क्लिकमान्डुलाई बताए । उनकाअनुसार प्रदेशसँग यकिन तथ्याङ्क नभए पनि व्यवसायीहरुबाट प्रदान गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमात्रै ५ हजार गाडी २० वर्ष पुराना छन् ।

‘नियमअनुसार २० वर्षपछि सवारी साधनको स्क्य्राप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा उक्त व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सो नियम कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजस्वसँगै वातावरणमा ठूलो असर पारेको छ ।’

२० वर्ष पुराना सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी गर्न निर्देशन

२० वर्ष पुराना सवारी साधनबाट वायुप्रदुषण बढाउने, दूर्घटना बढी हुने भएकाले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । सर्वसाधारण र जनताको स्वास्थ्यमा उच्च प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले पुराना गाडी विस्थापन गर्ने नीति अपनाएको हो ।

२० वर्ष नाघिसकेको सवारी साधनको नवीकरण र बीमा हुँदैन । जसले गर्दा सरकारी च्यानलको कुनै पनि माध्यममा गाडीको तथ्याङ्क छैन । बागमती प्रदेशमा रहेका करिब ५ हजार ग्याँसबाट चल्ने ट्याम्पो, माइक्रो र ट्याक्सी २० वर्ष नाघेका छन् । त्यसमा करिब एक हजारको संख्यामा माइक्रो, २२ सयको हाराहारीमा ट्याक्सी र अन्य प्रकारका सवारी साधन छन् । उक्त सवारी साधनहरु स्क्य्राप हुन सकेको छैन । र, पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीहरुले माइक्रो तथा ट्याक्सीमात्रैै नभएर विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि पुराना गाडी उच्च प्रयोग गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणहरुले पनि यस विषयमा गुनासो गरिरहेका छन् । सोही गुनासोलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भएको हो ।

‘विद्यालयहरुले नै पुराना गाडीहरु भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । त्यसमा नियमअनुसार पत्रु गरी लगत कट्टा गरी राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, उक्त प्रकारका राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

तामाङकाअनुसार पुराना सवारी साधन कानूनको दायरामा नआउँदा वार्षिक २३ करोड देखि २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व गुमिरहेको छ । त्यसैले सूचना जारी गर्दै व्यवसायीहरुलाई स्क््रयाप गरी राजस्ज तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सरकारले अहिले पत्रु गर्नअघि राजस्व तिर्न अनुरोध गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रायलले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। निर्देशनअनुसार स्क््रयाप नगरेमा सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिई कानूनको दायरामा ल्याउनेछौं ।’

त्यतिमात्रै नभएर विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि २० वर्ष नाघेको सवारी साधन प्रयोग भइरहेको हुनाले धेरै गुनासो आइरहेको छ । सोही गुनासो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले तीब्र गतिमा काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

स्क्य्राप गरेर नयाँ खरिद गर्ने ट्याक्सी विद्युतीय हुनुपर्ने

बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले पुराना सवारी साधन स्क्य्राप गरी नयाँ खरिद गर्नेको हकमा अनिवार्य विद्युतीय ट्याक्सी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिव तामाङले पुरानो सवारी साधनलाई रिप्लेस गर्न सक्ने बताउँदै नयाँ ट्याक्सीको हकमा विद्युतीय ट्याक्सी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

तर, माइक्रोको हकमा भने पेट्रोलियम र विद्युतीय दुबैमा रिप्लेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले पछिल्लो समय इकोसिस्टमलाई असर नपर्ने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिएको छ । नेपालले आगामी सन् २०२५ सम्ममा निजी विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यापार २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय निजी सवारी साधनको व्यापार ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यापार ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, अहिले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको छ । दर्ता रोकिएका कारण पुराना ट्याक्सीलाई स्क््रयाप गरेर नयाँ ट्याक्सीमा नम्बर प्लेट राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । सरकारले स्क्य्रापको कार्यलाई तीब्रता दिन सकेमा इकोसिस्टमका लागि उपयुक्त मानिएको विद्युतीय ट्याक्सीको भने खपत उच्च बढ्ने देखिन्छ ।