राष्ट्र बैंकले सक्नेसम्म सुविधा दिएको छ, बैंक र ऋणी दुबैलाई सजिलो भयो: सन्तोष कोइराला

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट ‘सजगतापूर्वक लचिलो नीति’ लिएको बतायो । तर, यो समीक्षालाई लिएर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । हालै एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘नीतिगत दर’ परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।’ कतिपयले यो समीक्षालाई सरकार र ऋणीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको पनि बताएका छन् । तर, कतिपय बैंकर समीक्षाबाट उत्साहित छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालासँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः

बैंक दर ८.५ बाट ७.५ प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुलाई के फरक पर्छ ? कर्जा लिन चाहनेलाई के फरक पर्छ अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रमा के फरक पर्छ ?

बैंक दर ८.५ बाट ७.५ मा झार्दा प्रत्यक्ष रुपमा र तत्काल बैंक या सेवाग्राहीलाई खासै फरक पर्दैन । किनकि, अहिले ओभरनाइट लिक्विडिटी फ्यासिलिटी (ओएलएफ) भनेर राष्ट्र बैंकले जुन सुविधा दिइरहेको छ, त्यसबाट बैंकहरुले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा नै पैसा पाइरहेका छन् ।

यसमा दुई प्रकारको दर हुन्छ- एउटा बैंक दर र अर्को नीतिगत दर । बैंक रेट भनेको चाहिँ लामो समयका लागि लिनुपर्‍यो भने स्थायी तरलता सुविधा (स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी- एसएलएफ) उपयोग गरेर ७.५ प्रतिशत ब्याजसम्ममा पैसा प्राप्त हुने भयो ।

एउटा राम्रो संकेत के हो भने अब चाहिँ ब्याजदरहरु घट्दै छ है । बजारमा तरलता छ । मार्केट लिक्विड हुँदै गयो । हामीले पनि बैंक रेट घटाउँदै गयौँ । भनेपछि अबचाहिँ बैंकका रेटहरु घट्दै जान्छन् । कर्जाका दरहरु पनि घट्दै जान्छन् भनेर यसले संकेत गरेको छ ।

पोलिसी रेट ७ प्रतिशतमै छ । बैंक रेटचाहिँ ७.५ मा झारियो । अहिले ७ प्रतिशत ब्याजकै पैसा बैंकहरुले पाइरहेका बेला ७.५ प्रतिशतको नलेलान् । तर, अलि बढी लामो समयका लागि लिनुपर्ने भयो भने पनि ७.५ प्रतिशतमा पाइन्छ । जसका लागि मौद्रिक समीक्षाअघि ८.५ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो ।

एक दिनका लागि त ७ प्रतिशतमै पाइरहेको छ, अलि लामो समयका लागि लिनुपर्यो भने पनि ७.५ प्रतिशतमा त पाइने भयो । समीक्षाले के संकेत गर्यो भने बजार लिक्विड हुँदै गयो । हामीले बैंक दर घटाउँदै गयौं । अब विस्तारै घट्दै जान्छ । तत्कालका लागि भन्दा पनि लामो समयका लागि यसले ठूलो अर्थ राख्छ ।

‘सजगतापूर्वक लचिलो नीति’ लिएको भन्नुको तात्पर्य के हुनसक्छ ?

सजतापूर्वक लचिलो भनेको चाहिँ राष्ट्र बैंकले अहिलेको बजारको स्थिति हेरेर, विभिन्न संघ-संस्थाका मागलाई हेरेर, अहिलेको राष्ट्रको अवस्था (विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाभन्दा बढीको अवस्थामा छ, शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ, बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात पनि केही सहज अवस्थामा छ, नेट लिक्विड एसेट्स- एनएलए पनि सहज छ) हेरेर अलिकति सुविधा दिँदै जाऊँ । तर, अहिले नै एकदमै सहज स्थितिचाहिँ आइसकेको होइन है । अहिले हामी यतिसम्म चाहिँ जान सक्छौं तर तपाईंहरु विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् । हामीले ओभरअल रुपमा हेरेर यतिसम्म गर्दाचाहिँ ठिक हुन्छ भनेर गरेका हौं । र, सजगता अपनाउँदै हामीले तपाईंहरुलाई यी केही सुविधा दिएका छौं भनेर हामीले बुझेका छौं । सहज पनि बनाएको छ, अवलोकन मूल्यांकन पनि गरिरहेको छ । त्यसरी त्यो शब्द चयन गरिएको हुनसक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी ऋणपत्र (डिबेन्चर) लाई निक्षेप (स्रोत)का रुपमा गणना गर्ने व्यवस्थालाई असारबाट पुससम्म पु¥याउँदा कस्तो फरक पर्छ ?

यो कस्तो हो भने हामीले ऋणपत्र जारी गरेका थियौं । त्यसबेला सेकेन्डरी क्यापिटलमा पनि जोड्न पाउने र डिपोजिटमा पनि जोड्न पाउने दुवै सुविधा हामीलाई थियो । पुसमा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई दुबैतिर काउन्ट गर्न पाउने अधिकारचाहिँ बैंकहरुलाई असारसम्म मात्र दिने भन्यो । त्यसले बैंकहरु दबाबमा परे । बैंकहरुले २५ प्रतिशत त ऋणपत्र जारी गर्नैपर्छ । सबै बैंकहरुले गरेका छन् । अहिलेचाहिँ त ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गरेर कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मेन्टेन गरिरहेका छन् ।

साउन १ गते त्यो ऋणपत्रलाई सीडीबाट निकालेर पुँजीमा मात्र गणना गर्नुपर्ने भो । सबै बैंकले पुँजीमै गणना गर्ने हो । उहाँहरुले कि त निक्षेपमा कि त पुँजीमा गणना गर्ने गरी ऋणपत्र जारी गर्नुहोस् है पनि भन्नुभयो । पहिल्यै जारी गरिरहेका ऋणपत्रमा त्यो सम्भावना थिएन । असारसम्म दुबैतिर गणना गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ । साउन १ गते निक्षेपबाट निकाल्नेबित्तिकै अहिलेको ८५ प्रतिशत हाराहारीको सीडी रेडियो त ८९ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । फेरि लिक्विडिटी टाइट हुन्छ । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम रहँदैन । फेरि कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्मको समय सीमालाई पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइदियो ।

अहिले बैंकहरुसँग पैसा छ तर कर्जाहरु दिएका छैनन् भन्ने खालका जुन आवाज उठिरहेका छन् । हामीले के भन्यौं भने ऋणपत्रको पैसा त हामीले पहिले नै निकाल्नै छ भनेपछि त कसरी लोन दिने ? हामीले अहिलेदेखि नै कर्जा नियन्त्रण गरेर बस्नुपर्‍यो । साउनमा त तुरुन्तै गणना गर्नुपर्‍यो । नत्र त पेनाल्टी लाग्छ भनेपछि उहाँहरुले पुससम्मलाई समय दिएको हो । अरु ६ महिनाको अतिरिक्त समय पाइयो । यसले के भयो भने बैंकहरुले ऋणपत्रको पैसालाई पनि फेरि सीडीमा गणना गरेर कर्जा दिनसक्ने अवस्था बन्यो ।

अहिले वैशाख–जेठमा जुन त्रास देखियो, पुस नजिकिँदै गएपछि कात्तिक-मंसिरतिर फेरि यही त्रास सुरु हुँदैन र ?

अहिलेकै जस्तो स्थिति रहिरह्यो भने उहाँहरुले फेरि सम्बोधन गर्नुहुन्छ । निक्षेप बढेर गयो, रिसोर्स राम्रोसँग संकलन भयो भने त्यो सुविधा आवश्यक नै परेन । झन् टाइट हुँदै गयो भने त्यसबेला फेरि समीक्षा गर्नुहोला । अहिलेसम्म हामीलाई ८ महिना ढुक्क हुने वातावरण बनेको छ ।

यहाँले स्रोतको सिर्जना हुन्छ भन्नुभयो, निक्षेप र कर्जाबीचको खाडल अहिले निकै ठूलो छ । स्रोत सिर्जना हुने आधार के-के छन् ?

यसका आधार छन् । रेमिट्यान्स हरेक महिनाजसो बढिरहेको छ । नेपालको मुख्य रिसोर्सको स्रोत नै यही हो । दोस्रो कुरा पुँजीगत खर्च सरकारले बढाउँछ । पेमेन्टहरु त गर्नैपर्छ । असारमा यसै पनि लिक्विड आउँछ । त्यसले झन्डै-झन्डै असोजसम्म धान्छ । तेस्रो कुरा पहिलाको जस्तो विलासी वस्तुको आयात अब हुँदैन । त्यसलाई निरुसाहित गर्न बजेटले पनि केही भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ । चौथो चाहिँ निर्यात बढाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएजस्तो देखिन्छ । बिजुली निर्यातको कुरा छ । हरेक महिना बिजुली थपिइरहेको छ । सिमेन्ट निर्यात बढेको छ । सात-आठ महिनामा यति काम हुनसक्छन् ।

सरकार पनि अहिले रेभिन्यु कलेक्सनमा जसरी लागिरहेको छ, त्यसमा पनि सुधार त हुन्छ । बजेटले यी सबै कुरालाई स्पष्ट गर्ला। यसका प्रशस्त आधार छन् । यस्तो खालको अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बैंकहरुले पनि गर्दैनन् । गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह हुँदा अहिलेको अवस्था आयो भन्नेमा बैंकहरु पनि सहमत हुनैपर्छ । विगतको जस्तो एग्रेसिभनेस पनि बैंकहरुले अब देखाउँदैनन्। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट बाहिर जान पनि मिल्दैन । अब आवश्यक परेकै मानिसले लोन पाउन सक्ने अवस्था आउँछ । लोन लिएर सट्टेबाज गर्ने, एउटै पैसाले आज एउटा जग्गा बैना गर्ने, भोलि अर्को बैना गर्ने, यस्ता खालका क्रियाकलाप चाहिँ घटेर जान्छन् । जसलाई ऋण चाहिएकै छ, उसमा बढी फ्लो हुने हुँदा विस्तारै यो सुध्रिँदै जान्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमास लगातार ऋणात्मक वृद्धिदर भएका ऋणीलाई स्रोतको सीमाभित्र रहेर पुनर्कर्जा दिनु भनिएको छ । यसबाट कसले र कसरी लाभ पाउँछन् ?

यो कुनै व्यक्तिभन्दा पनि क्षेत्रगत कुरा हो । जस्तो कि पर्यटन क्षेत्र ३ वर्षदेखि नोक्सानीमा छ । अथवा कृषि क्षेत्रमा यस्तो स्थिति छ । तथ्यांकअनुसार त्यस्ता क्षेत्र छानेर, तिनलाई जोगाउन सारिएको नीति हो यो । त्यो क्षेत्रमा बसेर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुचाहिँ खास प्रभावित भएको देखियो । ती क्षेत्रका ऋणीलाई चाहिँ हामी पुनर्कर्जा सुविधा दिन्छौं । एक जना सेवाग्राहीलाई २० करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिने हो । पुनर्कर्जाको फन्ड ५७ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकसँग छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा जुन क्षेत्रलाई उठाउनुपर्ने देखिन्छ, त्यो गर्नु भनिएको हो ।

होटल, रेस्टुराँ, पशुपन्छी र निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जा असार मसान्तभित्र पुनः संरचना या पुनः तालिकीकरण या दुबै सुविधा दिने भनिएको छ, यसले के फरक पर्छ ?

हामी बैंकरले पनि यो-यो क्षेत्रका ग्राहकलाई धेरै मर्का परेको छ । कृषिक्षेत्रमा एकदमै गाह्रो भयो । पोल्ट्रीमा पनि गाह्रो भएको छ । कोभिड-१९ का कारणले होटलहरुमा समस्यामा छ । कन्सट्रक्सन कम्पनीमा त सरकारले नै भुक्तान नगरेका कारण झन् धेरै गाह्रो भएको छ । उनीहरु परिस्थितिजन्य कारणले तिर्छु भन्दाभन्दै पनि तिर्न नसक्ने क्षेत्र भएको हुनाले ती क्षेत्रलाई असारसम्म पुनः संरचना या पुनः तालिकीकरण गर्न दिनुभयो भने उनीहरुलाई राहत हुन्छ भनेर हामीले नै राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्‍यौँ, त्यहीअनुसार आएको व्यवस्था हो यो ।

तोकिएका क्षेत्रहरु जुन छन्, त्यो नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको क्षेत्र हो । सरकारले भुक्तानी नगर्ने अनि ऋणीहरुलाई हामीले प्रोभिजन त त्यति लजिकल कुरा भएन । यसलाई सहज त बनाइदिनैपर्यो भनेपछि पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत तिरेपछि सो सुविधा पाउने गरी सर्कुलर भइसकेको छ । यसका कारण ग्राहकलाई पनि राहत मिल्यो, बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट पनि व्यवस्थित हुने भयो । ५ करोडभन्दा मुनिका चाहिँ साना व्यवसायी हुन्, उनीहरु सबैलाई सजिलो बनाइदिऔं तर तोकिएका क्षेत्रका चाहिँ जति कर्जा लिएको भए पनि सुविधा दिऔं भनेर राखिएको व्यवस्था हो यो ।

पुनः तालिकीकरणले उदाहरणका लागि ५ वर्षका लागि भनेर लिइएको कर्जालाई ७ वर्ष बनाइदिने भयो भने पुनः संरचनाले चाहिँ यति टर्म लोन भयो यति चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा राखिदिन्छौं भनेर गर्ने हो । पहिला चाहिँ पुनः संरचना गर्दा १२ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने थियो । अहिले त्यति पर्दैन, सेवाग्राहीले १० प्रतिशत तिरे भने तपाईंहरुले ५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गर्नुभयो भने हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनिदियो । यसले बैंकहरुलाई पनि सजिलो भयो सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भयो ।

अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका पुनर्कर्जाका हकमा असार मसान्तभित्रमा गरे ३ महिनासम्म म्याद थप्न सक्ने भनिएको छ, यसले कस्तो लाभ मिल्छ ?

डिमान्ड लोनका हकमा यो लागू हुन्छ । जेठसम्म बुझाइसक्नुपर्ने थियो भने तीन महिना थपिदिने भनिएको हो । जेठ भए भदौसम्म र असार भए असोजसम्म पुर्‍याउन सकिने भनिएको हो । वर्ष-वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाको हकमा यो सुविधा दिइएको हो ।

अब बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् भन्नुभयो, कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग धेरै हुन्छन्, तर बैंकहरुको कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निकै कम छ । कृषिबाट माग नै हुँदैन कि जोखिम छ कि अरु केही कारण छन् ?

यसमा जोखिम हुने होइन । ठूला-ठूला परियोजना लिएर आउनेलाई बैंकहरुले सजिलै दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्देशित नै गरेर यति दिनुपर्छ भनेको सीमा त पुर्याउनैपर्छ । तर, साना खालका कृषि कर्जा, नगदेबाली लगायतबाट माग नै हुँदैन । बैंकहरुसँग त्यस्ता स्किम पनि छन् । कतिपय ठाउँमा बैंकबाट कर्जा लिन कागजात जुटाउन अलि गाह्रो पनि होला । खास किसानलाई कसरी कर्जा लिने भन्ने पनि थाहा छैन होला । वित्तीय साक्षरताका कुरा पनि छन् । बिनाधितो गोरेटो बाटोमा पनि कर्जा दिनुपर्ने स्थिति छ । नभएको होइन । तर, त्यो लेभलका धेरै चाहिँ सहकारी र लघुवित्ततिर जान्छन् जस्तो लाग्छ । फाइनान्स कम्पनी छन्, विकास बैंक छन् । हामीकहाँ अलि बढी फिल्टर भएर आइपुग्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार त कर्जा प्रवाह गर्नैपर्छ ।

कृषि कर्जाको विषयमा बजेटबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ । बिमाका कुराहरु हुन्छन् । मुख्य कुरा सरकारसँग फन्ड हुनुपर्छ । सरकारले दिन सक्नुपर्यो । अहिले डेभलपमेन्ट बन्डहरु, ट्रेजरी बिलहरुबाट सरकारले पैसा त उठाइरहेको छ । अब त्यही हिसाबले पेमेन्ट गर्न पनि सुरु होला । सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ सरकारको कार्यक्रम तोकिएको समयमा हुनुपर्छ । बैशाखसम्म आउँदा २३-२४ प्रतिशत खर्च गरेर देश कसरी चल्छ ? अर्को कुरा राजस्व नियमित उठाउनुपर्यो । आयात कसरी गर्ने ? के गर्ने ? सरकारसँग योजना हुन पर्यो नि ! वित्त नीतिमा यो सबै आउनुपर्यो । दुर्भाग्य के भने फिस्कल पोलिसीचाहिँ कता छ कता, मनिटरी पोलिसीले मात्रै सबै काम गरिदिन्छ भन्ने भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमात्रै अर्थतन्त्रलाई सर्भाइभ गर्ने उपकरण हुन सक्दैन । मौद्रिक नीति भनेको फरक विषय हो । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति आउने हो । मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरण मात्र चलाउँछ, तर अहिले जे जस्ता समस्या छन्, सबै मौद्रिक नीतिले गर्दिनुपर्यो भनेर सबै राष्ट्र बैंक र गभर्नरतिर लागेका छन् ।

समग्रमा चाहिँ के हो भने अझ व्यक्तिगतरुपमा लागेको कुरा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् आजको समयमा व्यवसायीहरु र बैंकहरुलाई दिनसक्ने अधिकतम सुविधा प्रदान गरेको हो । मौद्रिक उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर यहाँभन्दा दिनसक्ने ठाउँ नै छैन । योभन्दा बढी दियो भने अहिलेको स्थिरता फेरि बिग्रिन सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै गृहकार्य गरेर, धेरै विचार गरेर यत्तिसम्म दिँदा कतै बिग्रिँदैन भनेर रिभ्यु गरेको छ । त्यही भएर ‘सजगतापूर्वक लचिलो नीति’ भनिएको छ ।