प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख २४ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यही अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

बजेट ल्याउनुअघि राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । संविधानतः जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको आगामी आय तथा व्ययको वार्षिक विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो वाम गठबन्धनको सरकार संघीयताको रक्षार्थ निर्माण गर्नुपर्ने कानुन र पूरा गर्नुपर्ने विकासका जनचाहनामा कति बलियो गरी उभियो, त्यसको हिसाबकिताब समय कालखण्डमा जनताले गरिहाल्छन् ।

२०७९ मंसिर ४ को चुनावमा जनताले तेस्रो बनाइदिएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । तेस्रो दल भएर सरकारको नेतृत्व हात पारेका उनी जनजीविका र देश विकासका सवालमा निकै जोश रहेको अभिव्यक्ति बेला-बेलामा सार्वजनिक गरिरहन्छन् ।

औपचारिक कार्यक्रम र उद्घाटनमा खासै नजाने निर्णय गरेका उनी कहीँ न कहीँ पुगिरहेका हुन्छन् । सरकारको जोड-घटाउमै मंसिरयताका ४ महिना बिताइसकेका उनी कहिले सत्ताच्युत हुनुपर्ने हो भन्ने आशंकाले छटपटाइरहनुपर्ने स्थिति पनि छ ।

राजनीतिक हिसाब एकातिर छ, अर्कातिर देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन साहसी अर्थमन्त्रीको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको सिफारिसमा पटक-पटक असफल भइसकेका डा. प्रकाशशरण महत सत्तामा पुगेका छन् ।

जसबाट संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता अपेक्षा गर्न सकिन्न । फराकिलो छाती बनाएर प्रस्तुत हुने आँट पनि उनीसँग छैन । ‘छलाङ’ मार्ने दाउका बीच देउवाले कमजोर पात्र अर्थमन्त्रीका रुपमा भिराइदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोचेजस्तो नहुने निश्चित छ । तर, समयले पर्खिन सुविधा दिएको छैन ।

गृहमन्त्रीको शपथ लिएका दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ‘प्रचण्डको उत्साह देखेर चकित परेँ’ भनेका थिए । व्यावहारिक बाध्यता एक ठाउँमा होला तर ‘नो नट अगेन’ नारा दिएर राजनीतिमा होमिएका लामिछाने प्रचण्डको उत्साह र जोश देखेर प्रभावित भएको भने सत्य हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थको विषय के भने अर्थतन्त्रको गाँठो प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा. महतका बीच जेलिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनताले महसुस गर्ने गरी विकासलाई गति दिने योजनामा छन् भने अर्थमन्त्री महतले कांग्रेस नेतृ एवं सांसद आरजु राणा देउवालाई खुसी पारे पुग्ने स्थिति छ । कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति जितनारायण श्रेष्ठले भनेजस्तो ‘सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने उद्गारले उनलाई तात्विक फरक पर्दैन ।

आगामी बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैका लागि अग्निपरीक्षा हो । संघीयताको मुख्य पक्षधर माओवादी नेतृत्वले यही बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास र जनतामा जोड्नु अपरिहार्य छ । केही सुझाव हेरौं-

बुँदागत सुझाव

१. जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईएस) सहितको गाउँ/नगर प्रोफाइल अवधि तोकेर तत्काल बनाउन थाल्नुपर्छ । योजना निर्माण र बजेटिङको मूल आधारस्तम्भ नै गाउँ/नगर प्रोफाइल हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ ।

२. आगामी पुँजीगत बजेट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये चार-पाँच वटा छानेर केन्द्रित गर्नुपर्छ । ‘मेगा प्रोजेक्ट’मा सरकार केन्द्रित भएपछि आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् । तिनको प्रतिफल पनि धेरै हुन्छ । आयोजनाको अनुगमन र स्रोत परिचालन पनि सहज हुन्छ । ‘मेगा प्रोजेक्ट’ अनुगमनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सम्मिलित टिम बनाउन सकिन्छ । साना तथा मझौला सबै किसिमका आयोजनाको जिम्मा सात प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

३. केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वय मात्र गर्ने गरी कृषिक्षेत्रको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन संकलन, प्रशोधन र आन्तरिक बजारीकरण स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना जस्ता कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ । कृषिमा जैविक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ । ‘उत्पादनका आधारमा अनुदान’ नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

४. पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम पुन: सुरु गर्न कांग्रेस सांसदहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेको सुन्नमा आएको छ । दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बजेट छर्ने काम कुनै हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । कोभिड-१९ का बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द गरेको यो कार्यक्रम केन्द्रमा अब ब्युँताउनु हुँदैन । केन्द्र सरकारले नै संघीयताको मर्मविपरीत सांसदलाई पैसा बाँडेपछि प्रदेश सरकारले थालेका छन् । अब सबै बन्द गर्नुपर्छ ।

‘कार्यकर्तासँग जोडिन त्यस्ता कार्यक्रम जरुरी छन्’ भन्ने सांसदका कुतर्क सरकारले सुन्नु हुँदैन । नेता कार्यकर्तासँग र कार्यकर्ता नेतासँग जोडिनुपर्छ भन्नु कार्यकर्तालाई गुलाम बनाइराख्ने काइदाभन्दा बढी केही होइन । कार्यकर्तालाई ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ । मगन्ते बनाउनु हुँदैन । कार्यकर्ताले पनि तिनै नेताको आडमा कुशासन र अपराधीकरणलाई मलजल गरिरहेका छन् । संघीय सांसदको जिम्मेवारी र भूमिका कार्यकर्तासँग जोडिने खालको नै हुँदैन ।

नेताहरूमा कार्यकर्तालाई स्वरोजगार, रोजगार या आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो पछि दलबलसहित हिँडाउने रोग छ । ‘हामी कार्यकर्तासँग जोडिन पाउनुपर्छ, सांसद विकास कोष चाहिन्छ’ भन्नु यही मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुनुको परिणाम हो । कार्यकर्तासँग जोडिन मरिहत्ते गर्ने र सांसद विकास कोषको पक्षपोषक नेता र सांसदलाई सम्बन्धित दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिएर पठाइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

५. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको जिम्मा पूर्णरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा ठूला मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । ती मेडिकल कलेजबाट पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्तिमा डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्नुपर्छ । डाक्टर पढ्नका लागि करोड खर्च गर्नु नपरेपछि बाबुआमाको रहरले छोराछोरी डाक्टर बन्नुपर्ने ‘परम्परा’को पनि अन्त्य हुन्छ । गरिबका छोराछोरीको पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पहुँच विस्तार हुन्छ ।

६. शिक्षा क्षेत्रको सर्वांगिण विकासका लागि टोलैपिच्छ विश्वविद्यालय खोल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउनुपर्छ, सबै सरकारी शिक्षण संस्थाको पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । विद्यालय तहको शिक्षाको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । अहिले जस्तो कानुनमा सीमित गरिनु हुँदैन ।

७. वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका लागि ‘एक एकल परिवार एक जग्गा (घडेरी) नीति’ ल्याइनुपर्छ । एक जना व्यक्तिका नाममा जति पनि जग्गा पास हुने व्यवस्थाले भूमाफियाकरण बढेको छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो छाडातन्त्रले जग्गाको अनावश्यक मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नीति निर्माणपछि भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । बाँझो जग्गा पहिचान गरी तरकारी, फलफूल, गेडागुडी या अन्नबाली उत्पादनका लागि एकदमै सस्तो दरमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिनुपर्छ ।

८. खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रतिष्ठानसहितको एउटा खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चालनको जिम्मा केन्द्र र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

९. हामीकहाँ तीन प्रकारका सुरक्षा निकाय छन् । अर्धसैनिक बल जुन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको थियो, अहिले त्यसको सान्दर्भिकता छैन । सेनाको केही अंश लिएर र सबै सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित विभिन्न बल गठन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक सुरक्षा बल र सीमा सुरक्षा बललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षा बलका लागि स्थापित बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) सीमाभन्दा २०-२५ किलोमिटरभित्र होइन, भारतले झैँ दशगजानजिक स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा ३० हजार सुरक्षाकर्मीको विकास निर्माण बल बनाउनुपर्छ । यिनीहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका माथि उल्लिखित चार-पाँच परियोजनामा बाँडेर परिचालन गर्नुपर्छ र शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ । यसबाट सुरक्षाकर्मीको आयस्तर पनि बढ्छ भने आयोजनामा मजदुर अभावको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

१०. संगठित, असंगठित दुवै क्षेत्रका सबै कर्मचारी र मजदुरलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्छ। ताकि अबको १५ वर्षपछि कसैको पनि बुढ्यौली आर्थिक अभावमा नगुज्रियोस् । कुनै पनि साना-ठूला उद्योग, यातायात व्यवसाय, निर्माण व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सुनिश्चित गराउनुपर्छ । अहिले अस्तित्वमा रहेकालाई नवीकरणको समयमा दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

११. निर्माण र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त भएकाले यी दुवै क्षेत्रका मजदुर र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, औषधोपचार, पोसाकलगायतमा नीति बनाएर कडाइ गरिनुपर्छ । ताकि सबै किसिमका मजदुर र कर्मचारीले काममा गर्व गर्ने परिस्थिति बनोस् ।

यस्ता काममा आवश्यकताअनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । समन्वयका कारण एकले अर्काको आवश्यकता र महत्व बुझ्न पाउँछन्, संघीय संरचना बलियो हुँदै जान्छ भने नेतृत्व विकास र ज्ञानको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ । धेरैलाई अप्रिय पनि लाग्न सक्नसक्छ तर सरकारले निरन्तरतामा क्रमभंगको साहस नगर्ने हो भने हामी धेरै पछि पर्छौं ।

चुनावी प्रचारका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘एक महिना अवसर दिनुस्, सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौं ।’ त्यो फगत भाषण होइन, युवा जोश पनि हो, विश्व समुदायमा निम्छरो देशको नागरिक बन्नुपर्दाको पीडा पनि हो। यस्तो पीडा केही नेता र अधिकांश युवामा छ । यो जोश र पीडालाई देश विकासको आधार बनाउनसके देशले छोटो अवधिमै काँचुली फेर्न सक्छ ।