राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न- बेथिति रोकिएन भनेर लघुवित्तको लाभांश सीमा १० प्रतिशतमा झार्ने ?

काठमाडौं । उदाहरण १: नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले माघ ९ गते ३८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्‍यो । त्यस दिन २२ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले जम्मा १४६ कित्ता सेयर किनबेच भयो ।

माघ ११ गते नेसनलको सेयर किनबेचमा व्यापक वृद्धि भयो । त्यस दिन एक वर्षपछि ठूलो परिमाण अर्थात् २७ हजार २१७ कित्ता सेयर किनबेच भयो । मूल्य प्रतिकित्ता १४४ रुपैयाँ बढेर २३४४ पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा रोक लगायो । त्यस दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २११८ रुपैयाँ थियो ।

लाभांश घोषणापछिका कम्पनीको सेयर मूल्य २१ र २१ सयको बीचमा घुमिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको थियो । लघुवित्तको गतिविधिलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म चर्को प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि कम्पनीले सबै किसिमका कोषमा राख्नुपर्ने रकम राखेर फागुन २१ गते ३४.४५ प्रतिशत लाभांश परिमार्जन गर्‍यो । त्यसबेलासम्ममा कम्पनीको सेयर मूल्य १७४० रुपैयाँमा झरिसकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पुनः एकीकृत निर्देशनको सीमाभित्र रहेर लाभांश परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिले लाभांश १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको सूचना निकाल्यो । कम्पनीको सेयर मूल्य पहिलो लाभांश घोषणा र दोस्रो पटकको परिमार्जनको बीचमा ४१ प्रतिशतले घटेर सोमबार १३८१ रुपैयाँ ५० पैसामा झरेको छ ।

उदाहरण २: जीवन विकास लघुवित्तको सञ्चालक समितिले फागुन ८ मा ३७.३६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनपछि कम्पनीले लाभांश दर संशोधन गरेर ३३.१५ प्रतिशतमा झार्‍यो ।

त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेपछि शुक्रबार १४.९९ प्रतिशतमा झारिएको छ । फागुन ८ गते २४६३ रुपैयाँ प्रतिकित्ता रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य सोमबारसम्म ३९ प्रतिशतले घटेर १४८९ रुपैयाँमा झरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेसनल र जीवन विकास माइक्रोफाइनान्सलाई १५ प्रतिशत सीमाभित्र सीमित गर्दैगर्दा अर्को लघुवित्त नेस्डो समृद्धको सञ्चालक समितिले गएको बिहीबार ७३.६८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । तर, कम्पनीले उच्च प्रतिफल बाँड्न गरेको निर्णय लगानीकर्ताले पत्याएनन् । बिहीबार प्रतिकित्ता २४४० रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य सोमबार २१४६ रुपैयाँ ५० पैसामा झरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनुपरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लाभांशमा सीमा तोक्दा कसरी हुन्छ नियमन ?

सडकदेखि संसदसम्म लघुवित्तको विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि केन्द्रीय बैंकले फागुन १० गते लाभांशमा सीमा तोक्ने, एक जना ऋणीलाई एक जना मात्र लघुवित्तले कर्जा दिन पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकालाई लघुवित्तले कर्जा दिन नपाउने, कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत बचतमा दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई प्रत्येक २ वर्षमा तालिम दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकका अन्य कदमका विषयको मौन समर्थन भइरहँदा लाभांशमा सीमा तोक्ने निर्णयमाथिको विरोध भने भित्रभित्रै बढ्दै गएको छ । लघुवित्तका सञ्चालकहरु सडकमा दुई-चार जना उफ्रिएको देखेर केन्द्रीय बैंकले गम्भीर नियामकीय त्रुटी गरेको बताउँछन् ।

नेसनल माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष केशवप्रसाद आचार्य राष्ट्र बैंकको कदम बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), राष्ट्र बैंकको परिपत्र र कम्पनी ऐनविपरीत रहेको तर्क गर्छन् । ‘यो निर्णयले लाखौं लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्, ३०-३५ हजार कर्मचारी उत्साहहीन भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आचार्य भन्छन्, ‘चौतर्फी प्रहारले लघुवित्त र सहकारी धराप हुँदै गएपछि वित्त कम्पनी र विकास बैंकतिर यो रोग सर्न सक्ने जोखिम बढेर गएको छ ।’

लघुवित्तमाथि बाह्य आक्रमण बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक नजिता निम्तिने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘एनपीए (नन-पर्फर्मेन्स एसेट्स) बढ्ने देखिएको छ, एनपीए ३ प्रशित नाघ्यो भने वित्तीय संस्थाले कर्जा पत्याउँदैनन्,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘लगानीकर्ता र कर्मचारी निरुत्साहित बनाउने कदमको गम्भीर दीर्घकालीन प्रभाव देखिन सक्छ ।’

त्यस्तै सेयर बजारका जानकारहरु राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरु बढी संलग्न रहेको लघुवित्तको लाभांश वितरणमा सीमा तोक्नुले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको कुनियत प्रस्ट भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेर लाभांशमा सीमा तोकेको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन,’ सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘नियमनका थुप्रै उपाय हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले कुत्सित नियतले लाभांशमा सीमा तोकेर लाखौं लगानीकर्ताको लगानीमाथि खेलवाड गरेको छ ।’

गल्ती गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पहिचान नगरेर राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध कदम चालेको उनीहरुको आरोप छ । ‘पहिला २० प्रतिशतको सीमा राख्दा कति प्रतिफल प्राप्त भयो र १५ प्रतिशतमा झारियो भन्ने कुराको जवाफ त राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ला नि !’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब यस्तै समाचार आइरहे भने १० प्रतिशतमा झार्ने ?’

राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्तमाथिको नियमनका विषयमा स्पष्ट रहेको र धेरै अध्ययन गरेर लाभांशमा सीमा तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था सामाजिक बैंकिङ अवधारणाबाट चल्नुपर्ने भएकाले समाजलाई रुपान्तरण गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको बताउँछन् ।

‘लघुवित्तले कर्जा प्रवाह मात्रै गर्ने होइन, वित्तीय प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि संस्थाहरु बलियो हुन जरुरी छ, तसर्थ जगेडा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने रकम बढोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो, यसले संस्थाप्रति सेवाग्राहीको धारणा पनि बलियो बन्ने विश्वास छ ।’

राष्ट्र बैंकको परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेयर लगानीकर्ता पनि प्रभावित भइरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बृहत्तर हितका लागि नीति बनाउँछ र ब्रोडर पब्लिक इन्ट्रेस्टमा रहेर कार्य सञ्चालन गर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका सञ्चालक र लगानीकर्ताको कुनै पनि अहित नसोचेको उनको तर्क छ । ‘अहिले निक्षेपकर्ताले पाउने भारित औसत ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, वाणिज्य बैंकहरुको औसत लगानीमा प्रतिफल (आरओई) ११ प्रतिशत छ र मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ, यो सबै तथ्यांक हेर्दा १५ प्रतिशतको लाभांश धेरै नै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अरु क्षेत्रको प्रतिफल हेरेर पनि हामीले निर्णय लिएका छौं ।’

लघुवित्तले समाजका लागि काम गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले त्यही अनुसार नीति बनाउने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीति मन नपर्नेले लगानीका अरु क्षेत्र खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिए ।