बैंकको ब्याजदरविरुद्ध पूर्वका व्यवसायीले प्रदर्शन गर्ने

विराटनगर । चर्को बैंक व्याजदरविरुद्ध उद्योगी व्यवसायी संस्थाले काठमाडौंमा सामूहिक प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । ती संस्थाको सामूहिक नेतृत्वले आइतबार काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा वृहत् प्रदर्शन गर्ने भएको हो । काठमाडौंमा शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रदर्शनबारे जानकारी गराइएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था संघर्ष समिति (नेपाल) मार्फत् प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय समस्या समानार्थ देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरुको वृहत् विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टाभित्र उद्योगी व्यवसायीलाई भेटघाट र समस्याबारे जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य तत्कालीन सरकारबाट भएको थियो । तर, सममस्या समाधान गरिएन, त्यसैले माग पूरा गराउन विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको अध्यक्ष रिजालले भनेका छन् ।

झण्डै एक वर्षदेखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तीय समस्याहरु व्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, लगानीयोग्य पूँजी र तरलताको अभाव, बैकहरुको मनपरी आधार दर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको गलत अभ्यास, आयातमा अवरोध, अव्यावहारिक चालुपूँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका, आदि समस्या समाधानका लागि विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

यी समस्याका बारेमा यसअघि सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट कुनै परिणाम नआएपछि देशभरका उद्योगी व्यापारिक संस्थाहरु आन्दोलित रहेर सडक आन्दोलन चलिरहेको जानकारी गराइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा गत पुस महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कुल व्यापार घाटा ७ सय ४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात जम्मा. ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र भएको तथ्यांक देखाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतित भइसक्दा पूँजीगत खर्च . ३ सय ० अर्ब विनियोजितमध्ये बल्ल १ प्रतिशत भएको छ । राजस्व १४ खर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ५८ प्रतिशत उठ्नु पर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । विदेशमा पढ्न जाने युवा विद्यार्थीहरुले मात्रै यो ६ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा मुलुकबाहिर लगेको औपचारिक आंकडा उल्लेख गरिएको छ ।

म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको उत्पादकत्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत नाघेको छ । यो ६ महिनामा ४ लाख १८ हजार सक्रिय उमेरको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको छ । तीमध्ये २ लाख ७६ हजार जना नयाँ हुन् भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारको पहिलो प्राथमिकताका लागि हामी सबैले अनुरोध गर्दै आइरहेको थियौं । देशको सीमा क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक जिल्ला विराटनगर, वीरगंञ्ज, काठमाडौँ, भैरहवा र नेपालगञ्ज समेतका जिल्ला नगर एवं वस्तुगत संघहरु र स्थानीय ब्यावसायिक संस्था समेतले नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतमा भेट गरी सौहार्द वातावरणमा बार्ताद्वारा समस्याहरु समाधानका लागि तत्काल आग्रह गरिएको थियों । तर समस्याहरु समाधान भएनन् ।

संघर्ष समितिले हालको समस्याहरु कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि, पुनर्कर्जाको आकस्मिक फिर्ता गर्न, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको कार्टेलिङ्गबाट प्रिमियम दरमा मनपरी थप, अव्यावहारिक चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका आदि रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, आधार दरमा प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप हुनु पर्ने, चालु पूँजी निर्देशिका खारेज गरी व्यावहारिक बनाइनुपर्ने, विभिन्न वित्तीय सेवा शुल्कहरु कम गरी सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने मागहरुसंघर्ष समितिले उठाएको छ ।

त्यस्तै हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाहरुको पुनःसंरचना र पुन: तालीकरण गर्न पाउने पर्ने, संस्थागत व्याजदर बचत व्याजसम्म कायम हुनुपर्ने, स्प्रेड दर बढीमा २ प्रतिशत र आधार दर बेस रेट गणना तरीका सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागहरु राखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री एवं सरकार, नियमन निकायमा यी समस्याहरुप्रति गम्भीर रहेर छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानका लागि देशभरका सबै जिल्ला, नगर, वस्तुगत तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुका अध्यक्षहरु तथा प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट बसेको बैठकको निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।