मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक तर अपुगः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहेपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भएपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

शुक्रबाार काठमाडौंमा भएको नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशन नेपालको ४६औँ वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सकारात्मक देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए । उनीहरुले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सरकात्मक भएको बताए ।

वि.सं.२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–व्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेको बताए । उनले दुई करोडको सीमालाई १० करोड रुपैयाँसम्म कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जोखिम लिएको भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशय व्यक्त गरे ।

उनले मौद्रिक नीतिमा २ करोड भन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी वि.सं.२०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिने विषय राम्रो आएको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीहरुका समस्या आएर ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेस गर्न नसकेको बताए । उनले सहकारीको लागि केही नीतिमा व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नगर्दा लगानीकर्ता थप निराशा भएको बताए । उनले  सरकारले अर्थतन्त्रमा जोखिम मोलेर निर्णय नगर्दासम्म अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा २ करोड भन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिएको छ । त्यो एक दमै राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले थोरै जोखिम उठाएर १० करोड पु¥याएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो की ? पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीहरुका समस्या आएको छ । ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेश गरेर कसरी चलाउने भनेर बोलि दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल सकारात्मक हुने थियो । त्यस्तै पुँजीबजारमा अहिले पनि निराशा छाएको छ । ४० लाख डिम्याट खातावालाहरु हेरक आर्थिक हैसियतका छन् । शेयर लगानीकर्ताका सुझावमा केही राहत दिएरको भए मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दृष्टिकोणमा जाने थियो । सरकारले आर्थिक नीतिहरुमा सुरक्षा अपनाएकाले केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । तर सरकारले जबसम्म जोखिम उठाउँदैनौं तबसम्म अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन ।’

त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि सझोदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पिपिपि मोडलमा जानुपर्ने बताए । उनले पब्लिक पार्टनर सिपका आधारमा काम गर्दा काम शुरु भएको दिनदेखि नाफा हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरुलाई केही राहत भएपनि अपुग रहेको बताए । उनले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहभई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत मिल्ने बताए ।

उनले दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले तत्काल बैंकको ब्याजदर नघट्ने देखिएको बताए ।

सरकारको नियमन निकायले समस्याको समाधान नखोजेर अव सँधै व्यवसायीमात्रै पिडित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएकाले ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको पनि बताए ।