बिराटनगरमा पनि लोडसेडिङ: उद्योगीले मागे नियमित बिजुली

विराटनगर । उद्योग व्यवसायको सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुकारुपमा रहेको विद्युत् आपूर्तिमा विगत केही समयतयाको निरन्तरको अवरोधले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै यहाँका ३ वटा उद्योगी संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

सो कठिनाइप्रति उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन मा गरेका हुन् । ती तीन संस्थाका अध्यक्षहरूले नियमित विद्युत आपूर्तिको सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

त्यसरी माग गर्नेहरूमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे रहेका छन् । उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतको अस्थिर र अन्यौलताको वातावरण, शिथिल अर्थतन्त्र एवं वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समस्याका कारण मारमा रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा दैनिक १० देखि १५ पटकसम्म हुने ट्रिपिङ तथा दैनिक रुपमा ७ देखि ८ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्तिमा भएको कटौतीले मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ, भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत निजी क्षेत्र नयाँ सरकारको गठन भएसँगै समस्या समाधानमा सकारात्मक पहल हुने कुरामा आशावादी रहँदै पर्ख र हेरको अवस्थामा पुनः विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भई उद्योगी व्यवसायीमाथि बज्रपात थपिएको उल्लेख छ ।

‘यसरी वित्तीय क्षेत्र, विद्युतको क्षेत्रलगायत एकपछि अर्को समस्याहरु थपिरहने, कहिले कुन बेला कस्तो अवस्था आउँछ पूर्वअनुमान गर्न नसकिने अवस्था एकातिर रहेको छ भने यस्ता समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायबाट खासै उल्लेख्य काम नहुने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन भगवान भरोसाको अवस्थामा पुगेको छ,’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘तसर्थ, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र विद्यमान अघोषित विद्युत कटौती तथा ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गर्दछौ । साथै, वित्तिय क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावलगायतका विषयहरुमा सुधार हुने संकेत देखापरेको यसलाई पूर्णरुपमा रिकभर गर्न एवं यसलाई स्थिर बनाउन दीर्घकालिन योजना बनाइ निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि वित्त वा उर्जा सबै क्षेत्रमा अनुमानयोग्य औद्योगिक नीति तथा अनुमानयोग्य उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।