बालेनलाई रविको जवाफ: अहिलेकै अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको अनाधिकृत संरचना र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले तत्कालै बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
मंसिरको दोस्रो साता बागमती नदी किनारामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन पुगेको महानगरको टोलीमाथि आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहयोग माग्न पुगेका थिए । देउवाले सहयोग गर्ने वचन दिए पनि प्रशासनले भने सहयोग उपलव्ध गराएको थिएन ।
गृह प्रशासनले सहयोग गरे बागमतीसहितका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने भन्दै महानगरले १३ पुसमा गृह मन्त्रालयलाई अनाधिकृत वस्ती तथा संरचना हटाउन सहयोग माग्दै पत्र लेखेको थियो ।
गृहमन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गरिदिन महानगरले अनुरोध गरेको थियो।
‘अतिक्रमित क्षेत्र मध्ये थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारमा अव्यवस्थित / अनाधिकृत रुपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडी बढाउन बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास परीयोजना समेतबाट अनुरोध भै आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास अगाडी बढाइएको भएतापनि सो सफल हुन सकेको अवस्था छैन । यसर्थ विशेष गरी थापाथलीस्थित उल्लेखित क्षेत्रमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाइ तहाँ सौन्दर्यीकरणको कार्य तत्काल शुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि अनुरोध छ’ महानगरले गृहमा पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।
नयाँ सरकार र नयाँ गृहमन्त्री आएसँगै महानगरले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । गृहले सहयोग गर्न नसकिने भन्ने व्यहोराको भन्दा पनि घुमाउरो रुपमा कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरे सहयोग दिने जवाफ दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेका अनुसार मन्त्रालयले महानगरलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सहयोग गर्ने पत्र पठाएको छ । ‘हामीले उहाँहरुलाई कार्ययोजना बनाएर आउनुहोस् । त्यहिअनुसार सहयोग गर्ने भन्ने पत्र पठाएका छौं’ क्लिकमाण्डूसँग उनले भने ।
गृहले पठाएको पत्रमा कानूनी प्रकृयाका साथै सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्वतयारीसहित समग्र समस्या सामधानमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने जनाइएको छ ।
गृहको जवाफसँगै एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले नदी किनारामा रहेका घरटहरा तथा निर्माण सामग्रीलाई हटाउन महानगरसँग समन्वय गरिदिन माग गरेकै आधारमा भने तत्काल अनधिकृत बस्ती हटाउन मेयर बालेनले मन्त्रालयबाट सहयोग नपाउने भएका हुन् ।
त्यसका लागि महानगरले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बोसोवासी पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने छ ।
वडाअनुसारको विवरण तयार गरेर आयोगमा पेस गरेसँगै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बासोवासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।
क्लिकमान्डु
