पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले २७ दिनमा १ खर्ब ६२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने, मन्त्रीको घोषणा भाषणमै सीमित

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २७ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अहिलेसम्म १ खर्ब ४० अर्ब १६ करोड ४५ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च गरिएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा यो ३७.०७ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले विकास निर्माणको काममा हुने खर्च बढाउने र त्यसका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत बराबरको खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यद्यपि घोषणाअनुसार काम हुन सकेन । केही दिन पहिले रासससँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले आगामी आवमा तोकिएअनुसारको खर्च गराउनका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

सरकारको खर्चको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले अपेक्षाकृतरुपमा विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सकेको छैन । यही असार ४ गते शनिबारसम्म सरकारको कूल खर्च ६४.५५ प्रतिशत बराबर भएको छ । त्यसमा चालुतर्फको खर्च सबैभन्दा बढी छ । त्यसका कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक खर्च जोडिएको हुन्छ ।

चालु खर्च ७७.२ प्रतिशत बराबर भएको छ । त्यो भनेको आठ खर्ब २२ अर्ब ४५ करोड ६५ लाख बराबर हो । सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ कूल १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म कूल ९१ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख बराबर खर्च गरिएको छ । चालु आवमा सरकारले एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याएको थियो । त्यसमा दातृ निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको हिस्सा रहेको छ ।

सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग लिएको ऋण तिर्ने विभिन्न समयसीमा हुन्छ । सोही आधारमा दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । कूल लक्ष्यमध्ये हालसम्म ४८।२४ प्रतिशत बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा कूल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड चार लाख रूपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म नौ खर्ब ४८ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो कूल लक्ष्यको ८०.२३ प्रतिशत बराबर हो । त्यसमा कर राजस्व आठ खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड एक लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म रु नौ खर्ब ४८ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो कूल लक्ष्यको ८०.२३ प्रतिशत बराबर हो । त्यसमा कर राजस्व आठ खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड एक लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ ।

यसमा भन्सारलगायतका राजस्व समावेश छन् । चालु आवमा कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कूल लक्ष्यमध्ये हालसम्म ८२.२४ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।

त्यस्तै गैरकरतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ६९ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर अर्थात् ६२.०४ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको २३।१७ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा चालु आजको अन्त्यसम्म कूल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.६ प्रतिशत बराबर हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता तर्फ अनुदान २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था छ ।