अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्छः उद्योग संगठन
विराटनगर । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले अन्तरसम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाशोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको सम्वन्धमा विश्लेषण गरी सोही अनुरुपको पूर्व तयारीका लागि सरकार र नीजि क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।
स्तरोन्नतीबाट नेपालका उद्योगहरुमा पर्ने प्रभाव, भन्सारका दरमा हुन सक्ने फेरवदल, वस्तु उत्पादनका क्रममा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु, विनिमय प्रणाली लगायतका पक्षहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी नीजि क्ष्ँेत्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न नीति निर्माण तहलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा साउथ एशिवा वाच अन ट्रेड ईकोनोमिक्स एण्ड ईनभाईरोमेन्ट (सावती) का अनुसन्धान निर्देशक डा. पारस खरेलले नेपाललाई अतिकम विकसीत राष्ट्रबाट विकाशोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुदा युरोप, अमेरिका लगायतका विकसीत राष्ट्रबाट हाल प्राप्त सुविधा, भन्सार सहुलियत जस्ता निश्चित कुराहरुमा उल्लेखिय प्रभाव नपरेपनि केही मात्रामा पर्ने बताए ।
उनले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको योगदान घटिरहेको अवस्थामा नेपाल विकाशोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुदा वस्तु उत्पतिको सिद्धान्त अनुरुप दोहोरो रुपान्तरणको शर्त पालना गर्नुपर्ने जानकारी दिदै उदाहरणका रुपमा कपडाबाट गार्मेन्ट नभई धागोबाट कपडा र कपडाबाट गार्मेन्ट वनाउनु पर्ने बताए ।
निर्देशक खरेलले नेपालबाट भारत लगायतका सार्क राष्ट्रहरुसंग भएको द्धिपक्षीय र बहुपक्षिय सन्धि सम्झौतामा खासै प्रभाव नपरेतापनि अतिकम विकसीत राष्ट्रहरुले नेपाली उत्पादनलाई दिदै आएको सहुलियतको सुविधा भने हटने भएकाले व्याकवर्ड लिंकेज तर्फ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले यसबाट नीजि क्ष्ँेत्रलाई आईपर्ने चूनौतिको सामना गर्न आन्तरिक तयारी गर्दै आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट उत्पत्तिको नियममा नेपाललाई सहुलियत दिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रका सहसंयोेजक प्राध्यापक डाक्टर विजु थपलियाले नेपालको स्तरोन्नतीलाई चुनौति र अवसरका रुपमा लिई आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धि वनाउन नीजि क्ष्ँेत्र र सरकारले गृहकार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताए ।