एमसीसीको भ्रम काम गरेरै हटाउने हो, अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ: कार्यकारी निर्देशक बिष्ट

लामो समयको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभा (संसद)बाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लम्बाइको विद्युतीय प्रसारणलाइन तथा २ स्थानमा सवस्टेसन निर्माण र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको १ सय किलोमिटरसडकको स्तरोन्नीका लागि बाटो खुलेको छ । अब एमसीए नेपालले कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

लामो समयको राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि संसदबाट एमसीसी पास भयो, यति लामो समयसम्म अनुमोदनमा जुन समय लाग्यो यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका ५ वटा चरणमध्ये चौथो चरणमा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ । अब कार्यान्वयनमा जानका लागि बाटो पनि खुलेको छ । सम्झौतामा तोकिएभन्दा करिब २ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरण धकेलिएको छ । यद्यपि यसबीच कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा जे जस्तो असर गर्यो त्यस हिसाबले २ वर्ष जत्तिको धेरै असर भने गरेको छैन ।

कार्यान्वयनको चरणमा जानु अघि केही कामहरु बाँकी छन् । साइट एक्सेसको चरण बाँकी छ । यसबीचमा हामीले जग्गा अधिग्रहण र टेन्डरिङको काम रोक्यौं । तर यसबीचमा सामान्य प्रशासनिक खर्च भने बढ्यो । पहिलेको तुलनामा खर्च बढेको छ । अब सबै खर्च रि-एसेस्मेन्ट गर्नुपर्छ । अब हामीले सबै काम सकाएर टेन्डरिङ गरेर निर्माण शुरु हुने मिति तोक्नुपर्छ । एमसीसीको हकमा मात्रै होइन पूर्वाधारका आयोजनामा लागत थपिएको छ ।

आयोजनाको अवधि ५ वर्षको हो । ५ वर्षको काउन्टडाउन कहिलेदेखि शुरु हुन्छ ?
अब हामीलाई केही समय निर्माणको मिति तोक्न समय लाग्छ । अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ । टेन्डरको काम पनि बाँकी नै छ । जग्गा अधिग्रहण शतप्रतिशत नै नभएपनि अधिकांश सक्ने योजना छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि रुख कटानीको काम र टेन्डरको काम सकिएपछि बल्ल शुरु हुने हो । यसका लागि इञ्जिनियरहरुसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ । यसका लागि ६/७ महिना समय लाग्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
अहिलेसम्म सरकारले सहयोग गरिरहेकै छ । अर्थमन्त्रलायले निरन्तररुपमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । बाहिर जति विरोध भए पनि यस्तो गम्भीर अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको सहयोग आइरहेकै छ । अब जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग बसेर काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुको सहयोग सहज होस् भन्ने हो । त्यसबाहेक रुख कटान, साइट एक्सेसको काममा सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने पनि अधिकांश वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले एमसीसीको पहिलेको बजेटमा फरक पार्छ कि पार्दैन ?
मूल्यवृद्धिका कारण बजेट बढ्न सक्छ तर बढ्यो भने के गर्ने भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र टेन्डरका लागि जुन बजेट छुट्याएका छौं त्योभन्दा बढी वा घटी जे पनि हुन सक्छ । एमसीसीको बजेट ५०० मिलियन डलर फिक्स्ड हुन्छ । त्यसभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने हो ।

एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा नेपाली नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म एमसीसीका विषयमा जे जति भ्रमहरु उठेका छन् ती प्रश्नहरुको जवाफ हामीले ठाउँठाउँमा दिनु नै पर्छ । यसका लागि कम्युनिकेशन प्लान बनाउँऔं । यो विशुद्ध प्राविधिक प्रोजेक्ट हो । काम शुरु भएको ५ वर्षपछि यो सकिन्छ । यो नेपालमा रहँदैन । यो संविधानभन्दा माथि पनि होइन । अब काम गरेरै विश्वास दिलाउनु हो । अब हामीले जब काम गर्दै जान्छौं, विकास निर्माण देखिन थालेपछि उहाँहरुले पनि विश्वास गर्दै जानुहुन्छ ।