कोरोना बीमाः सरकारका कारण बदनाम भए कम्पनी, बीमितले पाएनन् ११ अर्ब

काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्ईंले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७ बैशाखमा कोरोना बीमालेख जारी गरे ।

बीमाको सिद्दान्तमै महामारीको बीमा नहुने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि चापागार्ईंले निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत् कोरोना बीमालेख बिक्री शुरु गरेका थिए ।

नेपालमा २/४ जना कोरोना संक्रमित हुँदा शुरु गरिएको उक्त बीमालेखका कारण अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीनै कोल्याप्स हुन्छन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

एक वर्षका लागि जारी गरिएको कोरोना बीमाको म्याद गत चैतमा र असारमा सकिएको हो । सो अवधिसम्म २७ लाख १६ हजार ५४१ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् भने सो वापत कम्पनीहरुले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

कोरोना बीमा गराएर १ अर्ब बीमा शुल्क संकलन गर्दा दावी भुक्तानी वापतको रकम भने १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । जसमा हालसम्म पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र कम्पनीहरुले स्यवम्ले १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढी दावी भुक्तानी गरेका छन् ।

जसमा अब बीमितले ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । कोरोना बीमाको भुक्तानी दायित्व बाडफाँट गरिएअनुसार सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बीमितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले जिम्मेवारी लिएपछि फेरि शुरु भएको हो, मेरो गल्ती छैनः चापागाईं
गत भदौमा कोरोना बीमा निर्देशिका जारी गर्दै समितिले दाबी भुक्तानी वापतको दायित्व १ अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीमा, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा समितिमा रहने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, सोभन्दामाथिको दाबीको दायित्व नेपाल सरकारमा रहने बीमा समितिद्वारा जारी कोरोना बीमा निर्देशिका २०७७ मा उल्लेख छ । सो निर्देशिका जारी गर्नुअघि समितिले अर्थमन्त्रालयसँग दायित्व बहनबारे छलफल गरेको समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए ।

तर हाल चापागार्ईं भने सरकारका कारण बीमा कम्पनीहरु कोरोना बीमाका कारण समस्या परेको बताउँछन् । कम्पनीले थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि कोरोना बीमा नै बन्द गरिएको तर तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जिम्मेवारी लिने बाचा गरेपछि फेरि शुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना बीमा मेरो पालामाभन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ल्याएको विषय हो, त्यसकारणले यसको जवाफदेहिता पनि खतिवडा नै हुन्,’ चापागार्ईंले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बीमा समिति र कम्पनीले शुरु गरेको १ महिना नपुग्दै बन्द गरेका थियौं तर अर्थमन्त्रालयले दायित्व स्वीकार गर्छु भनेपछि फेरि शुरु भएको हो, पछि बजेटमा नै अनुदानमा कोरोना बीमा गराउन बजेट विनियोजन भएपछि यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ ।’

समितिले दायित्वका लागि पहल गर्दा अर्थमन्त्रालयले चिठ्ठी दिएको थिएन भने जारी बीमा लेखवापत परेको दावी भुक्तानी गर्न बाध्यता कम्पनीलाई थियो । तर, सरकारले दायित्व स्वीकार गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘मन्त्रालयले दायित्व स्वीकर गरेपछि कोरोना बीमालाई निरन्तरलाई दिन समिति र कम्पनी बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरुले जारी गरेको बीमा लेखमा बढी जोखिम देखिएमा बन्द गर्न पाउँछन्, तर बीचमा सरकार नपसेको र बजेटमा नआएको भए कम्पनीले भाग्न पाउने थिएनन्, बन्द गर्नु अघिसम्म जति दावी परेको थियो कम्पनीहरुले तिर्नु पथ्र्यो र तिरिसकेका पनि हुन्थ्ये ।’

‘पहिले पटक जारी कोरोना बीमा चैत मसान्तमा सकिन्थ्यो तर बजेटमा आएपछि सरकारले नै असार मसान्तसम्म गर्नुपर्छ भनेर पठाएको हो,’ उनले थपे, ‘मैले त्यो समयमा चैत मसान्तमात्र गरौं भनेर धेरै पटक भनेको हो तर समितिका सञ्चालक सदस्यले समेत असार मसान्त नै भनेका थिए । मलाई त्यही समयमा दायित्व रकम बढ्छ भन्नेमा डर थियो, चैतसम्म मात्र गर्दा अहिले थपिएको आधाभन्दा बढी दायित्व हुँदैन थियो ।’

कोरोना बीमा दावी बैशाख र जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी थपिएको हो । सरकारले कागजी रुपमा लिखित सहमति दिएर नै कम्पनी र समितिले सरकारले आदेश पालना गरेको दायित्व वहन समेत सरकारले समयमै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना बीमाका कारण २० जना सीइओको जागिर धरापमा: अशोक खड्का

अर्थमन्त्रालयले प्रतिबद्धता बिर्सिएपछि कम्पनीलाई भार
अर्थमन्त्रालयले गत वर्षको असार १८ गते समितिको प्रस्तावलाई सहमति दिइसकेको थियो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बीमा समितिलाई पत्र पठाउँदै सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम उपलब्ध गराउने र दावी भुक्तानी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमाथि पुगेको हकमा दायित्व सरकारले लिने सहमति दिएको थियो ।

कोरोना बीमा लेख बिक्री शुरु भएपछि अर्थमन्त्रालयमा ३ जना मन्त्री आइसकेका छन् । तर, बजेटमा नै अनुदान छुट्याएर गरिएको कारोना बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व वहन गर्न भने मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले समयसमयमा दायित्व बहन गर्न आग्रह गर्न आएका बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत भन्दै फर्काइ रहेका छन् । कहिले सरकारसँग पैसा नभएको भन्दै त कहिले दायित्व बढी भएको भन्दै उनले आलटाल उनले गरिरहेका छन् ।

प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक भएपछि उनले डाकेको पत्रकार भेलामा पत्रकारले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी सम्बन्धि गरेका प्रश्नमा उनले चाँडै छलफल गरी निर्णय हुने जवाफ दिएका थिए ।

तर, मन्त्रालयमा भने हालसम्म कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा सरकारी दायित्व वापतको रकमान्तर सम्बन्धी कुनै बैठक, छलफल तथा निर्णय नभएको मनत्रालयका प्रवक्ता महेश अचार्यले बताए ।

यसअघि, तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीहरुलाई ७ दिनका अल्टिमेटम नै दिएर बक्यौता फछ्र्यौट गर्न आदेश दिएका थिए । तर उनकै कार्यकाल छँदै कोरोना बीमा दावीको दायित्व सरकारमा पुगेको हो ।

त्यसपछि कम्पनीहरुले दायित्व अनुसारको बीमा दावी रकम पठाउन पत्रचार गर्दा भने त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन् । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले समते दायित्व बहनमा तादरुकता नदेखाउँदा अर्बौको कोरोना दावी भुक्तानी बक्यौताले सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रनै बदनाम भएको छ ।

दावी भुक्तानी ढिला हुँदा बीमा गर्नु हुन्न भन्ने सन्देश
कोरोना बीमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गतको हो । तर, आमजनमानसमा भने कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमा नै गर्न नहुने सन्देश गएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाइ छ ।

समितिले चालु आवमा १०० वटा स्थानीय तहमा पुग्ने लक्ष्य राखी विभिन्न स्थानीय तहमा बीमा जनचेतना सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका अधिकांश स्थानीय तहमा सर्वसाधारणहरुले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीबारे चासो राख्ने गरेका छन् ।

सर्वसाधारणमा बीमा गर्दा पैसा नै नपाइने हुँदा बीमा गरेर पैसा खेर जाने बुझाइ विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा नहुने रहेछ, कोरोना बीमा निर्जीवन बीमा वा जीवन बीमा अन्तर्गत पर्छ भनेर उहाँहरुलाई बुझाएपछि स्थानीयलाई बुझाउँदै आएका छौं,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बीमा गराउनु पर्छ भनेर सर्वसाधारणलाई भन्दा कोरोना बीमा कै पैसा आएको छैन, बीमा गराए के हुन्छ भन्न थाललेका छन् ।’

समितिले पटक–पटक मन्त्रालयमा दायित्व वापतको भुक्तानी रहक पठाउन आग्रह गरिहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गतको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी समयमै नहुँदा जीवन बीमा क्षेत्रलाई समेत व्यवसाय गर्न समस्या भएको जीवन बीमांक संघ नेपालका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘जिल्लामा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा धेरैले तपाईंहरु बीमा गरेर भुक्तानी नै गर्नु हुँदैन, कोरोना बीमा बीमाको पैसा कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गर्छन,’ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विषेश गरी जनताको घरदैलोमै पुगेर बीमा गराउने अभिकर्तालाई अहिले समस्या छ, कोरोना बीमाको पैसा नआएसम्म बीमा नगाउने जवाफ धेरैले दिने गरेको उनीहरु गुनासो हुन्छ ।’

कोरोना बीमा दावी भुक्तानी बक्यौताका कारण बीमाको पहुँच विस्तारमै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको हुँदा भुक्तानी फस्र्योटमा सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बीमितलाई कसरी भुक्तानी गर्ने ?
सरकारलाई आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम पठाउन गत चैत दोस्रो साता नै पुलबाट कोरोना बीमा लेखमा सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सहित पत्राचार गरिएको हो ।

पुलबाट पटक–पटक अर्थमन्त्रालयमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमा दावी वापतको रकम पठाउन पत्राचार गरिसकेको पुलबाट समितिमार्फत् गइसकेको छ ।

मन्त्रालयलाई पुलमार्फत् समितिले दावी भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्दा समेत त्यसको जवाफ नपाएपछि दाबी भुक्तानीको काम कम्पनीहरुले साउन दोस्रो सातादेखि नै स्थगन गरेका छन् ।

सरकारले कोरोना दाबी भुक्तानीमा आफ्नो दायित्वअनुसारको रकम पुलमा नपठाउँदासम्म दाबी रकम भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले स्पष्ट पारे ।

‘कम्पनीहरुले दायित्व बाहेकपनि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिसकेका छन्, अब कम्पनीसँग भुक्तानी दिने पैसा छैन,’ संघका महासचिव क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बीमितहरु दावी माग्न कम्पनी दैनिक आउँछन् तर पैसा नभएर भुक्तानी ढिलो भयोभन्दा कम्पनीप्रति नै नकारात्मक धारण बनाउनुका साथै, स्टाफलाई समेत अभद्र व्यवहार गर्छन् ।’

कोरोना दाबी भुक्तानीको दायित्व बाडफाँट सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई थाहा नहुँदा कम्पनीको अन्य व्यवसायमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ ।

‘दाबी गर्ने मान्छे पैसा चाहियो भन्दै तोडफोड नै गर्न खोज्दै कम्पनीमा आउँछन्, कर्मचारी जोगाउन गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘जसका कारण अन्य बीमा पोलेसी समेत बिक्री गर्न गाह्रो भइसकेको छ ।’

उनले सरकारलले दायित्व वहन नगर्दा कम्पनीहरु बदनाम भइरहेको बताए ।

‘कम्पनीसँग अर्बौको दावी भुक्तानी गर्ने क्षमता पनि छैन, सरकारले दायित्व वहन समयमै नगर्दा हामीले अन्य व्यवसाय बिस्तारमा समेत शतप्रतिशत ध्यान दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

कोरोना बीमामा परेको दावी भुक्तानीको दायित्व कम्पनीहरुले नै बहन गर्नु पर्दा आफू सकिएर नै बीमितलाई बीमांक तिर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नियमन तथा नेतृत्वमा बीमा नबुझेको मान्छे सरकारले नियुक्ती गरेको हुँदा उसले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी समेत सरकारले नै लिनु पर्ने बीमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की बताउँछन् ।

‘बीमामा गरिने स–साना गल्तीले भविष्यमा ठूला जोखिम निम्त्याउँछ,’ कार्कीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिहेको मान्छेलाई सरकारले बीमा क्षेत्रको बागडोर जिम्मा लगाएपछि उसको गल्तीको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्छ ।’

कोरोना बीमाको सन्र्दभमा भने त्यसको भार बीमा कम्पनी र सरकार दुबैले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले नियुक्ती गरेको मान्छे बीमा नै नबुझेको भएकाले उसको कामले बीमा क्षेत्र बदनाम हुँदैछ । दायित्व बाडँफाटमा सरकाले जिम्मेवारी लिएको छ भने दायित्व बहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले कम्पनीहरुले बीमा लेख जारी गरेपछि सरकारले पैसा दिएन दाबी भुक्तानी गर्दिन भन्न नमिल्ने समेत तर्क गरे । समस्या समाधान सरकारले कम्पनीहरुले करमा सहुलियत दिएर बिस्तारै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर ऐन कानून विपरीत कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्न नपाउने उनको तर्क छ ।

कम्पनीहरुले पोलिसी बिक्री भइसकेपछि त्यसमा परेको दावी भुक्तानी जसरी एपनि दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘बीमा ऐनअनुसार पोलेसी बिक्री गरेपछि जसरी भएपनि कम्पनीले दावी भुक्तानी गर्नपर्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसमा कुन निकायसँग के सम्झौता भयो हेरिन्न, क्षमता हुनेले रिर्जभबाट तिर्नुपर्छ, नभए कम्पनी कोल्याप्स भएपनि बीमितले पाउने रकम वितरण गर्नुपर्छ ।’

कम्पनीहरुले जारी गरेको बीमा लेखमा प्रिमियम पनि सरकारले नै तिरेको हुँदा अब दाबी भुक्तानी पनि सरकारलेनै दिनुपर्छभन्दा कम्पनीको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीले प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गरेपछि कम्पनीले नै दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी हो । बीमितले त कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो सरकारसँग होइन,’ उनले भने ।

सरकारले सम्झौताअनुसारको दायित्व वहनमा आनाकानी गर्यो भन्दै कम्पनीले भुक्तानी रोक्नु कानून विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।