कोरोना बीमाका कारण २० जना सीइओको जागिर धरापमा: अशोक खड्का

कोरोना महामारीको बीमा गरेका बीमितहरुले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनी, पुुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले आफ्नो दायित्वमा पर्ने भुक्तानी गरेपछि यतिबेला त्यसबाहेको रकम सरकारको दायित्वमा छ । तर सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्वीकृत नगर्दा बीमितहरुले उक्त भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बीमितहरुले लामो समयसम्म पनि उक्त रकम पाउन नसक्दा बीमाप्रतिको मानिसहरुको नकारात्मक सोच पलाएको छ । यसै विषयमा नेको इन्स्योरेन्सका सीइओ अशोक खड्कासँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीको अंश ।

कोरोना बीमा गर्ने बीमितहरुले अहिलेसम्म किन भुक्तानी पाएनन् ?
बीमितहरुलाई पैसा नतिरेको होइन । कम्पनीहरुको दायित्वभित्रको पैसा भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारलाई आफ्नो दायित्वभित्रको पैसा भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर बीमा समितिमार्फत् पटक पटक भनिसक्यौं । अर्थमन्त्रालयमा पुगेर पनि यस विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौं । त्यसवापतको पैसा बीमितहरुले पाएका छैनन् । सरकारको विश्वास पर्दा बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेका छन् । तर अब सरकारले पैसा भुक्तानी नगर्दासम्म बीमितहरुले पैसा पाउँदैनन् ।

यो त सरासर ठगी भएन ? बीमितहरुले त बीमा कम्पनीहरुसँग पोलिसी लिएको होइन ?
कोरोना बीमा पोलिसी बीमित र बीमा कम्पनीबीचको करार हो । तर त्यसको आधार सरकारको बजेट हो । सरकारले बजेटमा अनुदान लिएर बीमा गराउने भन्यो त्यसका लागि निर्देशिका पनि ल्यायो । निर्देशिका आएपछि बीमा कम्पनीहरुले बीचमा रोकेको पोलिसी बिक्री पनि फेरि शुरु गरेका हुन् । करार गर्दाको आधार नै सरकारको नीति हो । सरकारले फोर्सफुल्ली जनताका लागि नै ल्याएको हो, जनतालाई सहयोग गरौं भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी मात्रैको दायित्व होइन ।

बीमा कम्पनीहरुले शुरुको १ अर्ब तिर्ने निर्देशिकामा छ । त्यसपछि १ अर्ब पुनर्बीमाले दिने भनेको छ । त्यसपछि ५० करोड बीमा कम्पनीहरुको नै महाविपत्ति कोषबाट दिने भनिएको छ । यसरी डेढ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीले कोरोना बीमामा बेहोर्ने कुरा छ । बाँकी १ अर्ब बीमा समितिले तिर्ने भनेको छ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दाको बढी दाबी आएपछि नेपाल सरकारले दिने भन्ने निर्देशिका छ । बीमा समितिले बनाएको निर्देशिकाअनुसार नै बीमा कम्पनीले कोरोनाको बीमा गरे र भुक्तानी पनि गरे । अब सरकारको दायित्वमा पर्ने पैसा त दिनुपर्यो ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी भुक्तानी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले पैसा दिन्छ भनेर दिएको भुक्तानी कोरोना बीमाको निर्देशिका विपरित हो । यसले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जागिर धरापमा छ ।

कोरोना बीमा बीमा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन आयो त्यसपछि हामीहरु २० वटै कम्पनीले यो गर्नु हुँदैन भनेर सुझाव नै दिएको हो । तर जब क्यापिटलले थाम्न सक्ने र दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थासम्म गर्ने भन्ने अवस्था आयो ।

त्यसपछि सानिमा र नेको बीमा कम्पनीले लिखितमै नसक्ने भनेको थियो । सोही दिन आकस्मिक बैठक बसेर यो नसक्ने भन्ने भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौता भएपछि निर्देशिका आयो । साढे ३ अर्बसम्म हामीहरुले तिर्ने र बाँकी सरकारले तिर्ने भन्ने कुरा आएपछि हुन्छ भनेको हो । मैले त तत्काल नै १०० शतप्रतिशत दावी पर्यो भन्ने के गर्ने भनेर प्रश्न गर्दा त्यस्तो हुँदै बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै दाबी पर्छ भन्ने तर्क गरियो । तर हामी बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत नै दाबी परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना पहिले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसको क्षति त बीमा कम्पनीहरुलाई पनि भयो नि होइन र ?
कोल्याप्स नै भयो । क्षति तिर्नका लागि जति जुन गतीमा क्षतिपूर्ती भुक्तानी र दाबी भुक्तानी भइरहेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण त्यो पनि हट्यो । कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीहरुका लागि घाटाको काम भएको छ । सरकारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन तर जनताका लागि १ लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा हो । बीमा समितिको हकमा सचिवस्तरीय निर्णय भएको हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय निर्देशिका नै हो । निर्देशिकाअनुसार नै काम गर्ने हो ।

अर्थमन्त्रलयका पदाधिकारीहरु यो बीमा कम्पनी र बीमितबीचको करार हो भन्ने बुझाइ छ । तर यता जनताले पनि दाबी भुक्तानी त पाएका छैनन् नि
अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीज्यूहरुले त्यसो भन्नु भएको हो भने सचिव स्तरीय निर्णय भएको छैन र बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका छैनौं भनेर भन्नुपर्छ । हामी त्यसै बोलेका होइनौं । हामी त कागजपत्रका आधारमा भनेका हौं । प्रमाणका आधारमा बोलेका छौं । सरकारमा हिजो को थियो र आज को छ भन्नेले अर्थ राख्दैन । हामी प्रणाली अनुसार काम गर्ने हो ।

यसका लागि कोरोना बीमा व्यवस्थापन समिति नै बनेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि नै सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक के त्यो दाबी भुक्तानी कम्पनीहरुले एसेसमेन्ट गरेको हो । त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्रै दाबी भुक्तानी भएको हो । के २ वटा मन्त्रालयले गरेको काममा सरकारले आज आएर जिम्मेवार लिँदैन भन्न मिल्दैन । बीमक संघका अधिकांश पदाधिकारीलाई यो कोरोना बीमा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमै हुनहुन्थ्यो तर १/२ जना पदाधिकारीहरु मात्रै यो गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारले जनताका लागि सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई अगाडि बढ्न भनेसकेपछि हामीहरु अगाडि बढेको हो । मैले स्वयम् नै बरु मृत्यु भएमा २ लाख, कोरोना संक्रमित भयो भने २५ हजार रुपैयाँ दिन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव समेत गरेको हो । सरकारले बीमा गरिदिने भनेपछि प्रहरीहरुको, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मासमा बीमा गरिएको थियो ।

बीमा भुक्तानीको विषयमा पनि केहीको छिटो हुने र पहुँच नहुनेको ढिला हुने पनि भएको हो ?
त्यसो होइन । एकाधको त्यसो भएको हो भने त्यो अवपाद मात्रै हो । मुख्य विषय होइन । खास कुरा के हो भने बीमित सबैले पैसा पाउनुपर्छ र सरकारले आफ्नो दायित्वमा भएको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । आजका दिनमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारमा हुने भनिए पछि १ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरिसकेका छन् । आजका दिनमा ती सबैको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीका सीइओहरुमा परेको छ ।

कुनै सेयरधनीले साधारण सभामा कसरी यो काम गरिस ? भन्यो भने सीइओको जागिर जाने अवस्था छ । ऐन र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर किन भुक्तानी गरिस भन्यो भने अवस्था के हुन्छ ? के त्यो भुक्तानी गर्ने कानून प्रदत्त अधिकार छ त । यहाँ त २० वटै कम्पनीको सीइओ धरापमा छन् । भुक्तानी सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने आधारमा आफ्नो क्षमताका आधारमा भुक्तानी गरेका छन् । नेको इन्स्योरेन्सले मात्रै साढे २ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । अब सरकारले भुक्तानी गरेन भने त्यो पैसा कहाँबाट रिकभर गर्ने भन्ने चिन्ता अहिले थपिएको छ ।

अब यसको समस्या समाधान के त ? यसले पाठ सिकायो ?
११ अर्ब रुपैयाँ सरकारका लागि ठूलो कुरा होइन । सरकारले सहमति अनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्छ अर्को विकल्प छैन । हामीहरु हिजोका दिनमा गलत थिएनौं तर भविष्य आँकलन गर्न सक्ने रहेछौं । र, सरकारको निर्देशक अक्षरसः पालना गर्दा कहाँसम्म पुगिने रहेछ भन्ने पनि पाठ सिकेका छौं । हामीले भूकम्पमा पनि र कोरोना महामारीको समयमा पनि पाठ सिकेका छौं । भूकम्पमा बीमा कम्पनीको छवी राम्रो भएको थियो र कोरोना महामारीमा त्यो अवस्था रहेन ।