मन्त्री नहुँदा स्याटेलाइट सिटीको कार्य अन्योलनमा, गुरुयोजना मन्त्रालयमा पेश हुन सकेन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको स्याटेलाइट सिटीको कार्य मन्त्री नहुँदा अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाका तीन जिल्लामा ३ वटा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजनाका साथ गुरुयोजना तयार भए पनि मन्त्री नहुँदा कार्य अन्योलमा परेको हो ।

नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख २५ गते स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा काठमाडौं उत्तरपूर्व (ईसान)मा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०÷१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने जनाएको थियो ।

त्यसमा ललितपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको सिटीमा सर्वसाधारणको विरोधपश्चात निर्माणको स्वीकृति गरेको छैन । सोहीअनुसार प्राधिकरणले विगत ४ वर्षदेखि स्याटेलाइट सिटीको लागि कार्य गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटीको विकासका कार्य अगाडि बढाउनका लागि योजनाको प्रतिवेदन तयार गरी सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, पेश गरेको प्रतिवेदनमा लगानी कसरी जुटाउने, कसरी ल्याउने र कुन–वर्ष के गर्ने स्पष्ट योजना नहुँदा मन्त्रालयबाटै फिर्ता गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सहर निर्माणका लागि कुन वर्ष के गर्ने र कार्य शुरु गरे पछि कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा मन्त्रालयबाटै फिर्ता पठाएको थियो ।

उक्त निर्माण गर्न लागिएको सहरका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, स्पष्टरुपमा भौतिक विकास योजनाको नक्सा र अवधारणापत्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने, लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित अर्थमन्त्रालयसँग के-के विषयमा पूर्वसहमति लिनुपर्ने हो, सो विषयमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले लिखितरुपमा पत्राचार गरी प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

साथै, सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भौतिक विकास योजनाका कागजातहरु र नक्सासहित तयारी गरी पुनः पेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले पठाएको प्राधिकरणले जनाएका थिए । त्यति मात्रै नभएर तयार पारिएको डीपीआरमा सामाजिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समावेश नभएको, अर्थमन्त्रालयबाट राय लिनुपर्ने र सरकारबाट जमानी लिनुपर्ने वा नपर्ने खुलाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई लिखित रुपमा पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयबाटै फिर्ता गरिएको पत्राचारमा सो विषय समेटिएकाले प्राधिकरणले सोही अनुसार गुरुयोजना तयार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, कार्ययोजना तयार भए पनि स्वीकृतिको मन्त्री नहुँदा कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणको आयुक्त जानुका ढकाल बताउँछिन् ।

यसअघि मन्त्रालय स्पष्ट लगानीको स्रोत जुटाउनलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि संशोधन गरी समावेश गर्नुपर्ने सुझावसहित प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले उक्त गुरुयोजना तयार गरेको छ । तर, मन्त्री नहुँदा अन्योलमा परेको उनले बताइन ।

प्राधिकरणबाट निर्माण गर्ने ठूला आयोजनाका लागि सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित भौतिक विकास समितिले गुरुयोजनाको स्वीकृत गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । उक्त गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा योजनाको कार्य अगाडि बढ्दछ ।

‘प्राधिकरणले विगतको स्टाटेलाइट सिटीको गुरुयोजना संशोधन गरेर स्पष्ट नीति तयार गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा लैजाने तयार गरे पनि मन्त्री नहुँदा प्राधिकरणमै अड्किएका छ ।’

आयुक्त ढकालले अब मन्त्रालयमा मन्त्री आएपछि मात्रै मन्त्रालयमा पेश हुने जिकिर गरिन् ।

प्राधिकरणले यसपटक स्वीकृति हुने गरी काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पनि स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन् । प्राधिकरणले अहिले तयार गरेको गुरुयोजनामा कसरी, कहाँ र कुन क्षेत्रबाट कति लगानी भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसमा बैंक, निजी क्षेत्र, लगानी बोर्ड, स्थानीय तह र सरकारले कति प्रतिशत लगानी पाउने भन्ने समेटिएको छ । साथै, प्राधिकरणले लगानी जुटाउनका लागि बैंकमा पत्र काटिसकेकाले विभिन्न बैंकहरूले लगानी गर्न ईच्छुक भई प्रपोजल पेश गरेको बताइन् ।

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणको पूर्वतयारीका लागि प्राधिकरणले २०७६/७७ सम्ममा १५ करोड ६५ लाख ४० हजार खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष भने सो आयोजनाका लागि भने बजेटको सुनिश्चित गरेको छैन ।

प्राधिकरणमा प्रवक्ता घनश्याम पौडेलले सरकारले यस आयोजनाको लागि बजेट सुनिश्चित नगरे पनि स्वीकृत गरिदिएमा लगानी प्राधिकरणले जुटाउने बताउँछन् । यसका लागि सरकारले केही रकम प्रदान गरे प्राधिकरणले विभिन्न तहबाट लगानी जुटाई पूर्णता दिन सक्ने उनको विश्वास छ ।

उनका अनुसार सरकारको अस्थिरताले पनि सो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

‘वसन्त नेम्बाङ मन्त्री हुँदा स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा स्वीकृत भएको थियो । नेम्बाङ मन्त्री पदबाट हटेपछि धेरै मन्त्री हेरफेर भएका छन् । यसले गर्दा मन्त्रीहरूको पनि आफ्नै स्वार्थ रहेकाले हालसम्म कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

अहिले प्राधिरकरणले स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्न रोक्का गरिएको जग्गामा पनि स्थानीयबासीहरूले गुनासो गर्न थालेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा सरकारले यस क्षेत्रका के गर्न सकिन्छ छिटो निर्णय गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । साथै सरकारले सो आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयबासीले धेरै लाभ हुन उनको दावी छ ।