ग्लोबल र सनराइज बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको कारबाहीमा बैंकर्स संघ असन्तुष्ट



काठमाडौं । ग्लोवल आइएमई र सनराइज बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले एकतर्फरुपमा कारबाही गरेको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

‘कोष तथा संघबीच सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नियमितरुपमा सम्पर्कमा रही सुमधुर सम्बन्धका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय कोषले २ बैंकहरुलाई सम्बन्धित बैंकसँग केही छलफल तथा बुझबुझारथ समेत नगरी उजुरीउपर एकतर्फीरुपमा आदेश दिएको तथा यस विषयमा कोषका अधिकारीहरुले मिडियामा प्रचारात्मकरुपले अभिव्यक्ति दिएकोमा संघको तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछौं,’ संघले मंगलबार कोषलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ग्लोबल आइएमई र सनराइज बैंकलाई २ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका परिवारलाई बुझाउन कोषको आदेश

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नगरेको भन्दै केही हप्ताअघि कोषले दुई बैंकले मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई मोटो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । कोषको आदेश अनुसार गत फागुनमा सवारीसाधन दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका इलामको फिक्कल शाखाका प्रवन्धकको परिवारलाई ग्लोवल आइएमइले आगामी साउन ११ गतेभित्र १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, सनराइज बैंकलाई पनि मृतक कर्मचारीका परिवारलाई ४३ लाख ४ हजार २ सय रुपैयाँ आगामी साउन ६ गतेभित्र तिर्न आदेश दिएको थियो । तर, बैंकहरुले भने कोषलाई यस्तो फैसला सुनाउने अधिकार नभएको दावी गर्दै आएका छन् ।

‘पेन्सन होइन, टेन्सन दिने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा यसकारण आवद्ध हुन सकिँदैन

सनराइज बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतसमेत भएको छैन भने ग्लोवल कोषमा सूचिकृत भएपनि योगदान रकम भने जम्मा गरेको छैन ।

यो घटनासँगै कोषले सूचना जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म कोषमा आवद्ध हुन आह्वान गरेको छ । कोषका अधिकारीहरुले बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई फोन गरेर, इमलेल लेखेर वा अन्य कुनै माध्यमको प्रयोग गरेर कोषमा आवद्ध नभए कारबाही गर्ने भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।

यसै विषयमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले कोषलाई पत्राचार गर्दै दुई बैंकलाई गरेको कारबाहीमा असन्तोष व्यक्त गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सवालमा योगदानकर्ताबीचमा व्यापक अन्तरक्रिया भइरहेको र अहिले पनि कर्मचारीहरुको ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुभन्दा हालका अवकास योजनाहरुमा योगदान गर्दा नैअवकास पछि आफू बढी सुरक्षति हुने महशुस गरिरहेको संघको बुझाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन मन्त्रीसमक्ष राखे १२ शर्त

‘योगदानकर्ताको ठूलो समूहकोउपरोक्त बुझाइका सन्दर्भमा तहाँबाट थप मिहिनेत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हनु, अन्य कोषहरुमा आबद्ध हुनुभन्दा सुरक्षित हो भनेर आकर्षित गर्ने कोषलाई अवसर पनि प्रदान गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यको सन्दर्भमा जसका लागि कानून बनाइएको छ, उसैलाई दुखी बनाउँदा न सरकारको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ न सम्बन्धित संस्थाको श्रम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।’

नेपालको संविधानले नै सम्पत्तिको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समानताको हक, श्रमको हक लगायतका मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आवद्ध गर्ने र हालको अवकास कोषहरुमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरुलाई सोमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनुउ पयुक्त देखिने संघको निष्कर्ष छ ।

‘एउटै बैंकका कर्मचारीहरु दुईवटा फरक कोषहरुमा आवद्ध हुदा बैंकको काम बढ्ने भएता पनि कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि हामी थप व्ययभार लिन तयार छौं,’ संघले भनेको छ ।

संचालनमा रहेका बैंकहरुमध्ये निजी बैंकहरुलाई मात्र यो व्यवस्था लागु हुने र सरकारी बैंकलाई लागू नहुने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको संघको ठहर छ ।

‘उपरोक्त तथ्यलाई ध्यान दिँदै कोषमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई मात्र तहाँ आवद्ध हुने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।