ग्लोबल आइएमई र सनराइज बैंकलाई २ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका परिवारलाई बुझाउन कोषको आदेश

काठमाडौं । समयमै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानूनको पालना नगर्दा २ बैंकले मोटोे रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन अनुसार योगदान नगर्ने सनराईज र ग्लोवल आइएमई बैंकले कर्मचारीको आश्रित परवारलाई ३ महिनाभित्र २ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति भुक्तानी गर्न कोषले आदेश दिएको छ ।

कोषमा दर्ता नहुने वा भएपनि योगदानवापतको रकम नपठाउने रोजगारदाता संघ संस्थालाई कारवाही शुरु गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावलीले बताए ।

निर्देशक ज्ञावलीका अनुसार अनुसार ग्लोवल आइएमई बैंकले १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र सनराइज बैंकले ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भदौ दोस्रो साताभित्र कर्मचारीको आश्रित परवारलाई एकमुष्ट भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।

किन कारवाहीमा परे ?

सरकारले औपचारीक क्षेत्रभित्र पर्ने निजी क्षेत्रका लागि अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा तोकिएको समयभित्र आवद्ध हुनपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पनि कोषमा गरिएका विभिन्न प्रावधानहरुलाई समस्या देखाउँदै धेरैजसो रोजगारदाताहरु आवद्ध भएका छैनन् भने आवद्ध भएपनि कतिपय संस्थाले कोषमा योगदान वापतको रकम नपठाएको ज्ञावलीले जानकारी दिए ।

कोषको ऐनको दफा १७ वमोजिम तोकिएका क्षेत्रका रोजगारदता संघसंस्था तोकिएको समयमा आवद्ध नभएमा वा दर्ता भएपनि योगदान वापतको रकम कोषमा नपठाएमा पनि सम्वन्धी व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योजना अनुसारको सुविधा पाऊँ भनी दावी गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषमा दर्ता भएर योगदान शुरु गरेको योगदानकर्तामार्फतको दावीलाई दायित्व भुक्तानी कोषले नै गर्छ । आवद्ध नभएको वा योगदान नगरेकै कारण श्रमिकले पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षा वापतको सुविधा पाएको छैन भने निजले पाउनु पर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिई योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धीत योजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक कोषमा आवद्धताका लागि दर्ता भएपनि हालसम्म कर्मचारीको योगदानवापतको रकम कोषमा पठाएको छैन । सनराइज बैंक हालसम्म कोषमा दर्तासमेत भएको छैन । यसबीचमा कोषले पटक पटक यी बैंकलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन तथा योगदान वापतको रकम पठाउन पत्राचार नै गरेको कोषका ज्ञावलीले जानकारी दिए ।

यसबीचमा ग्लोबल बैंक र सनराइज बैंकका कर्मचारीको मृत्य भएपछि निजको आश्रित परिवारले सरकारी सुविधा अनुसार सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाँउ भनेर कोषमा दावी गरेका छन् । आश्रित परिवारको दावीअनुसार कोषले बैंकलाई ऐनको व्यवस्था बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्न आदेश सहितको पत्र पठाएको थियो ।

‘त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बितेपछि आश्रित परिवारले दावी दर्ता गर्नुभयो, ती बैंकहरुले हालसम्म कोषमा योगदान वापतको रकम पठाएका छैनन्,’ निर्देशक ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोषमा योगदान गरेका भए परिवारले आजिवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ, तर कोषमा योगदान नगरेका रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षावापतको सुविधाको दायित्व स्वयं बहन गर्न आदेश दिइएको हो ।’

उनका अनुसार निधन भएका कर्मचारीका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्र्ति दावीसहित कोषमा निवेदन दिएका थिए । तर, कोषले बैंक कोषमा आबद्ध नभएकाले त्यसवापतको भुक्तानी बैंकलाई नै दिन पत्राचार गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षावापतकोे सुविधा

कोषको नियमअनुसार कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसले जिउन सक्ने बाँकी जीवन अवधिका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी जीवन जिउने आधार नेपालीको औषत आयुका आधारमा गणना गरिन्छ ।

अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष छ । जसअनुसार कर्मचारीको श्रीमान वा श्रीमति भएमा ६० प्रतिशत र सन्तान भएमा ४० प्रतिशत गरी न्यूनतम तलबकोे शतप्रतिशत रकम बाँकी रहेको जीवनलाई गणना गरी रकम एकमुष्ठरुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ घटना

ग्लोबल आइएमई बैंकको इलाम फिक्कल शाखाको शाखा प्रबन्धक सवारी दुर्घटनामा परी २०७७ फागुनमा मृत्यु भयो । उनको न्यूनतम तलब ३७ हजार रुपैयाँ थियो । उनको मृत्यु भएपछि श्रीमतिले कोषमा ‘आश्रित परिवार सुविधा अन्तर्गत’ क्षतिपूर्ति दावी गर्दै २०७८ बैशाख २७ गते कोषमा दावी गरेकी थिइन् । मृतक शाखा प्रवन्धककी श्रीमति २५ वर्षको र २ सन्तानकी आमासमेत भएकी हुँदा न्यूनतम तलबका शतप्रतिशत हिसाब गरी १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, सनराइज बैंकको कर्मचारीका अविवाहित र उनको आमा बुवाले २०७८ बैशाख २० गते कोषमा दावी गरे । मृतकको बुवा २०१८ सालको र आमा २०२५ सालको भएको हुँदा उनीहरुको औषत आयुलाई सरदर गणना गरी न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत ४३ लाख ३४ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बैंकलाई कोषले आदेशसहितको पत्राचार गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषले सनराइज बैंकलाई जेठ ६ गते र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई जेठ ११ गते दायित्व अनुसारको भुक्तानी गर्न आदेशसहितको पत्र पठाइसकेको छ ।

कोषको ऐन दफा १७ वमोजिम उक्त मितिको ३ महिनाभित्र बैंकले कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई दायित्व अनुसारको भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।

बैंक भन्छः परिवर्तित ऐनमा टेकेर क्षतिपुर्तिको आदेश न्यायसंगत भएन

कोषका विभिन्न प्रावधानमा समस्या भएको हुँदा स्वयं कोषले नै सो बुँदाहरु समयसापेक्ष संशोधन गरिरहेको अवस्थामा ऐनको पुरानो प्रवधानलाई टेकेर क्षतिपूर्तिको आदेश दिन न्यायसंगत नभएको ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्रचार्यले बताए ।

‘कोषमा दर्ता हुनका लागि पनि समय थप गरिएको छ भने यसमा भएका विभिन्न प्रावधानहरु समेत समयअनुसार परिवर्तन गरिँदै लगिएको छ । तर, समयावधि नसकिँदै कोषमा गएन भनेर जरिवाना लगाउनु कहाँसम्मको न्यायसंगत विषय हो ?’ बज्राचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोष शुरु भएयता कोषको ऐन नियममा परिवर्तनले कोषको अवधारण र दिने सुविधा आफैँमा परिपूर्ण थिएन भन्ने प्रमाण्ति भइकेको छ भने कोष शुरु हुनुअघि नै स्वयं संस्थाहरुले पेन्सन फण्ड सञ्चालन गरेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा समेत आवद्ध छन्, कुनको सुविधा उपयोग गर्ने भन्ने चयन त कर्मचारीले नै गर्न पाउने कुरा हो । कोषमा भएको विभिन्न प्रवाधानले गर्दा कर्मचारी स्वयं नै आफ्नो तलब त्यहाँ पठाउन मान्दैनन् ।’

कोषमा बैंक आवद्ध भएपनि कर्मचारीले नै आफ्नो तलबबाट कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न इच्छा नदेखाएकाले यस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकमा नै पेन्सन फण्ड छ भने, सबै कर्मचारी कोषमा समेत आवद्ध छन्, कर्मचारी विनियामली अनुसारको सुविधासमेत बैंकले कर्मचारीलाई दिएको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘एउटै कर्मचारीको लागि संस्थाले २/३ तिर रकम जम्मा गर्नसक्ने अवस्था सबैको हुँदैन । र, सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि नै पाएका सुविधाहरु धेरै राम्रो भएको हुँदा कर्मचारीहरु नै ती सुविधा छोडेर सामाजिक कोषमा आवद्ध हुन मान्दैनन् ।’

खसगरी, सामाजिक सुरक्षा वापतको सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने मृतकको परिवारले बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार पाइसकेको र बीमा तथा कर्मचारी संचय कोषको पैसासमेत मृतको परिवारले बुझिसकेका उनले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरुले सरदर आयूको आधारमा क्षतिपुर्तिको कुरा गर्नु भएको छ, त्यसमा हामीले सरकारी कानुनभन्दा माथि गएर दिन्न भन्न मिल्दैन,’ सीइओ बज्रचार्यले भने ‘तर ग्लोबलको मृतक कर्मचारीको योगदान रकम कोषमा साँच्चै बैंकले पठाएको भए क्षतिपुर्तिवापत डेढ करोड रुपैयाँ नै दिन्थ्यो होला त ?’

कोषले आफ्नो योगदानकर्ता भएर के कति सामाजिक सुविधा वापत रकम हालसम्म दिइरहेको छ त्यो समेत हेरेर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हो या होइन एकिन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोषले दिनुपर्नेजति सुविधा बैंकले कर्मचारीलाई वा आश्रित परिवारलाई नदिएको भए सजायको भागिदार हुन तयार हुन्छौँ । तर, सामाजिक सुरक्षाकोषले जे सुविधा दिन्छ त्यो सुविधा संस्थाले दिएको छ भने किन कारवाही ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अहिले कोषले मृत्यु भएका बैंकका कर्मचारीलाई देऊ भनेको क्षतिपुर्तिवापतको रकम कोषले समेत अन्य योगदानकर्तालाई ऐनअनुसार दिएको भएमा ग्लोबलले सहजै क्षतिपुतिको रकम समय अगावै कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई दिने उनको भनाइ थियो ।

कोषले आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिएर बैंकलाई भने डेढ करोड रुपैयाँ देऊ भन्नु तर्कसंगत नभएको उनको गुनासो छ ।

बैंकले मृतक कर्मचारीका आफन्तलाई आफ्नो कर्मचारी विनियमावली अनुसार दिनुपर्ने क्षतिपुर्ति रकम दिइसकेको सनराइज बैंकका सीइओ सुमन शर्माले बताए ।

हाम्रा कर्मचारीको मृत्युले हामीलाई मर्माहत बनाएको छ, हामीले उहाँको परिवारलाई बैंकको नियमअनुसार दिनुपर्ने क्षतिपुर्तिबापतको रकम दिइसकेका छौं, सीइओ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, सामाजिक सुरक्षा कोषको पत्र कसरी आयो हामी अचम्मित भएका छौं ।

कोषमा आवद्ध भएको भए उसले एकमुष्टरुपमा त्यति रकम दिन्थ्यो ? भन्ने शर्माको प्रश्न छ ।

रोजगारदाता थप क्षतिपुर्तिको मारमा पर्दै

नयाँ युगको शुरुवात भनेर सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेबाट शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १३ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाताका २ लाख ४ हजार ९ सय ६८ जना योगदानकर्ताहरुले ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम योगदान गरिसकेका छन् ।

साथै यस अवधिमा कोषले ८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दावी भुुक्तानीसमेत गरिसेको छ । जसमा कोषले ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत २५ जनालाई ४० लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसेको छ ।

कोषमा आवद्ध हुनका लागि २०७९ असार मसान्तसम्मको समय थप गरिएको छ । पटकपटक समय थप गरी कोषले आवद्धताका लागि आह्वान गरेपनि अधिकांश रोजगारदाता संघसंस्थाहरु भने कोषमा गरिएको प्रवाधानलाई समस्या देखाउँदै आवद्ध भएका छैनन् ।

हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ वटा वाणिज्य बैंकमात्र आवद्ध भएको तर यी बैंकहरुले समेत योगदान वापतको रकम नपठाएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।

‘पहिलो कोषमा दर्ता हुनै गाह्रो मान्छन् भने दर्ता भएकामध्ये धेरै रोजगारदाताले योगदानको रकम कोषमा पठाउन शुरु नै गरेका छैनन्, देखाउनलाई कोषमा रकम पठाएपनि करारका कर्मचारीको पठाउँछन्,’ पन्थीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ग्लोबल र सनराइज बैंकको केसपछि अन्य आश्रित परिवारको दावी कोषमा आउन थालेको छ ।’

उनका अनुसार ३/४ वटा बैंकका कर्मचारी आश्रित परिवार र २/३ वटा शैक्षिक संस्थाका कर्मचारी आश्रित परिवारले कोषमा सामाजिक सुरक्षावापतको सुविधा पाउन दावी दर्ता गरिसेका छन् । जुन सबै दर्ता भएर कोषमा योगदानको रकम नपठाउने रोजगारदाता संस्थाको रहेको उनले जानकारी दिए ।

अब उनीहरुले पनि ग्लोबल र सनराइजजस्तै मोटो रकम क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । आवद्ध हुने समय बाँकी हुँदैयसरी कोषले यसरी क्षतिपुर्ति दिन आदेश दिन थालेपछि रोजगारदाताहरु थप भारको मारमा पर्ने भएका छन् ।