काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न अन्तिम चेतावना दिएको छ । कन्सेप्ट डेपलपर्स प्रालिसँगको सम्झौता २०७७ असार २ गते समाप्त भइरहेको छ । डेपलपर्सले नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता नविकरण गरेको छैन । ट्रष्टले २०७७ चैत ३१ गतेभित्र भवन खाली गरी हस्तान्तरण गर्न अन्तिम पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

भवन खाली गरिदिन पटक पटक लिखित पत्राचार, राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण र भवन परिसरमा सूचना टाँस गर्नुका साथै मौखिक अनुरोध गर्दा पनि भवन खाली नगरिएको सूचनामा उल्लेख छ । उक्त भवनमा पसल, कबल तथा व्यापारिक फर्मका कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तोकिएको मिती भित्रमा भवन खाली नगराई कार्यालयले नै खाली गराउनेछ । भवन खाली गराउँदा हुन सक्ने क्षतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष नै जिम्मेवार हुनेछन् । कानुन विपरीत भवनमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सम्बन्धित सबैमा कानुबमोजिम कारबाही समेत चलाईन व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

२०५० असार ३ तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को ५ रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।

काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम पुरानो करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो । त्यतिबेला सो जग्गा पूर्व राजपरिवारको भएकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।

ट्रस्टको कार्यालयमा ८ महिना अघि कम्पनीले मासिक १३ लाख रुपैयाँ भाडा दिने र थप लगानी गर्ने भन्दै नविकरणका लागि पेश गरेको थियो । तर भाडा कम भएको भन्दै ट्रस्टको कार्यालयले स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्दा मासिक ५९ लाख रुपैयाँको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

त्यसपछि ट्रस्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त भवन भाडामा लिने हो भनि प्रस्ताव गरेको थियो । महानगरपालिकाले भने मासिक ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्न तयार भएको गत मंसिर मै बताएको थियो ।

महानगरपालिकाले उक्त रकम तिर्ने भनेपछि ट्रस्टको कार्यालयले २०७७ बैशाखमा बसेको सञ्चालक बोर्डले महानगरलाई भवन भाडामा दिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७७ असार ७ गते निर्णय गर्दै उक्त भवन महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिनका लागि निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले भवन कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, भाडामा लगाउन नपाउने, लिफ्ट प्रविधि परिवर्तन गर्न नपाउने सर्तमा निर्णय गरेको थियो ।

यता भाडामा लिइरहेको कम्पनीले भने नविकरणका लागि ट्रस्ट कार्यालयको प्रस्ताव मागेको र अहिले पनि मासिक ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा दिएको उल्लेख गरेको छ । अब थप ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन मर्मत गरी मासिक १३ लाख रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौतासहित नविकरणका लागि प्रस्ताव दिएको थियो ।

कम्पनीले आफूले गरेको लगानी उठिनसकेको र अहिले पनि बैंकको ऋण बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।