राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा ठूला आयोजना, समय र लागत बढ्दै सकिने टुंगो छैन

काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही तथा कोरोनाका कारण चालु आवको पहिलो चौमासिकमा नै सकिने भनिएका केही आयोजना अझै पर धकेलिएको छन् ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार तोकिएको कार्यसूची अनुसार काम भएको भए माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा नै सकिनुपर्ने थियो ।

तर, चालु आवको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत ती आयोजना कहिले सकिएलान् भन्नेमा अझै आशंका बाँकी छ । केही आयोजना त ठेकेदारका कारण थप जटिलता पैदा भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको सबै काम सकिने बेलासम्म पनि चिनियाँ प्राविधिक नआउँदा लाइट तथा अन्य उपकरण जडान हुन सकेको छैन ।

कोरोनाका कारण विगत १ वर्षदेखि सो आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । भौतिक निर्माणका काम सकिएपनि उपकरण जडान हुन नसक्दा विमानस्थलको काममा गत्यावरोध पैदा भएको छ ।

उपकरण आयोजना स्थलमा आइपुगेपनि जडान गर्ने प्राविधिक चीनबाट नआउँदा समस्या पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ । तोकिएको समयमा काम नहुँदा आयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सो आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको ९ प्रतिशत प्रगति पनि उपकरण जडानमा नै केन्द्रित छ ।

उपकरण जडान गर्न प्राविधिक आउने भनिएको पनि लामो समय भयो । कोरोनाको खोप लगाएर चिनियाँ प्राविधिक आउँछन् भनिएको पनि ३ महिनाभन्दा बढी भयो । तर, हालसम्म न त चिनियाँ प्राविधिक आए, न त सरकारले नै त्यसतर्फ चासो देखाएको छ । आयोजनाका एक अधिकारी भन्छन् ‘हामी त भन्दा भन्दा हैरान भइसक्यौ । कसलाई भन्ने, कसले सुन्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौ ।’

एयर रुटका विषयमा भारतसँग पनि हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । भारतले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सम्बन्धमा हालसम्म सहमति दिएको छैन ।
चिनियाँ प्राविधिकका कारण रोकिएको उपकरण जडानको काम कहिले शुरु हुन्छ भन्नेमा समेत आशंका नै कायम छ ।

यस्तै, तोकिएको समयमा काम भएको भए माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो यूनिटले यतिबेला बिजुली उत्पादन गरिसकेको हुने थियो । परीक्षण उत्पादन समेत सम्पन्न गरेर, अन्य यूनिट समेत तम्तयारी हालतमा रहने थियो । कूल ७६ मेगावाट बिजुली उतपादन थपिँदा भारतबाट साँझको समयमा आयात हुने बिजुलीको मात्रामा समेत कमी आउने थियो ।

भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, अन्य प्राकृतिक विपत्ती तथा पछिल्लो १ वर्षमा कोरोनाका कारण तोकिएको काम पूरा हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेन । पछिल्ला दिनमा त भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोका कारण आयोजनामा समस्या पैदा भएको छ । कोलकातामा रहेको पाइप ल्याउन ठेकेदार कम्पनीले दतारुकता नै देखाएन । सोही कारण आयोजनाले डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९.७३ प्रतिशत पुगेको दावी गरिएको छ । नेपाली उखान हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तै आयोजना आगामी चैत मसान्तमा पनि सकिएला भन्नेमा आशंका कायम नै छ ।

कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना शुरु भएकै १० वर्ष पूरा हुन लाग्यो । शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको माथिल्लो तामाकोशीको लागत बढेर ७० अर्ब रुपेयाँ पुगेको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज र अमेरिकी डलरमा भएको वृद्धि पनि प्रमुख कारण रहेको छ । तर, सस्तोमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाको लागत बढ्दा त्यसबाट पर्ने अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव भने नकारात्मक रहेको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएको भए साँझको समयमा भारतबाट आयात हुने बिजुली कम हुने थियो । आयोजना ढिला हुँदै जाँदा बढेको लागतले अन्य आयोजना समेत अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । सबैभन्दा जटिल मानिएको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सूरुङमा पाइप जडान भएपनि माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा रहने पाइप आयातमा भारतीय ठेकेदारले बदमासी गरेको आयोजनाका अधिकारीको भनाइ छ । तर, उनीहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन मान्दैनन् ।

पछिल्ला दिनमा ठेकेदारले अटेर गरेपछि डिजाइन नै परिवर्तन गरिएको उनीहरुको दावी छ । पछिल्लो समय तालिका भने आगामी चैतको अन्तिम साता राखिएको छ । सो समयभित्र पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने र चालु आवको अन्त्यसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त हरेक महिना आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी समस्या समाधानका सहजीकरण गरेका थिए । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले समेत घिसिङले जसरी आयोजनाको समस्या समाधानमा खासै पहल नगरेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ । त्यसो त प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूहरुले नियमित रुपमा नै आयोजना शिघ्र सम्पन्न गर्न चासो राखेको बताउँदै आएका छन् ।

आयोजना जति दिन ढिला हुँदा त्यत्ति दिन नै लागत बढ्न जाने र त्यसको भार देश र समग्र लगानीकर्तालाई समेत हुने तर्फ सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जाले समेत त्यसबारेमा कुनै चासो दिएको छैन ।

ऊर्जामन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका टोपबहादुर रायमाझी राजनीतिक कार्यक्रममा बढ्ता व्यस्त भएका कारण पनि मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा त्यत्ति धेरै ध्यान दिएका छैनन । गत पुस १२ गते मन्त्री भएका रायमाझी यसबीचमा मुस्किलले ४– ५ दिन मात्रै एकाध घण्टा मन्त्रालय पुगेका छन् ।

यस्तै, प्रगति देखिएको भनिएको पोखरा विमानस्थलमा कार्यरत चिनियाँ कामदार कोरोनाको खोप लगाउन चीन गएका भएपनि पुनः फर्केर आएका छैनन् । सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक रुपमा गरिनुपर्ने काम करिब करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भएपनि अन्य प्राविधिक काममा भने गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जस्तै ढिलाइ हुने आशंका देखिन थालेको छ ।

यस्तै, चालु आवमा सक्ने लक्ष्य राखिएको भनिएको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको पूर्वी नहरको काम सकिए पनि पश्चिमी नहर तथा अन्य संरचनाको काम कहिले सकिन्छ भन्नेमा कुनै भेऊ पाउन सकिएको छैन । सो आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ६३.०५ प्रतिशत रहेको छ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजनाको हालत उस्तै छ । त्यही अवस्था छ, बबई सिँचाइ आयोजनाको ।

सधै चर्चामा मात्रै रहँदै आएको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाड्ने बाहेक अन्य कुनै पनि काम अगाडि बढे्को छैन । विगत २ वर्षदेखि आयोजना जिम्मा लिएको भनिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सम्पर्क भन्दा बाहिर रहेको छ । न त आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अवस्थामा छ । न त जिम्मा दिएको चिनियाँ कम्पनीलाई किन काम भएन भन्ने अवस्थामा छ । आयोजना निराशा र अनिश्चयको भूमरीमा फसेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दा समेत क्रमशः आयोजनाको विपक्षमा उभिने वातावरण बन्दै गएको छ । सो आयोजनाको कूल प्रगति मात्रै १० प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त पछिल्ला दिनमा चर्चा समेत हुन छाडेको छ । लगानी बोर्डले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा अर्को आयोजना समेत जोडेर एसआर सिक्स नाम दिएर १ हजार २५० मेगावाट क्षमताको परियोजना बनाउने भनिएपनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कतारको एक कम्पनीले चासो देखाएको बताइएपनि सो कम्पनी आयोजनामा आउँला भन्नेमा कोही पनि विस्वस्त छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, कोरोनाको मार तथा ठेकेदारको चक्रव्यूहमा फसेका यी आयोजना कसरी बाहिर निस्कलान् र कसरी सम्पन्न होलान् भन्नेमा सरकारी निकायले हालसम्म यसै हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।