ब्रेक्जिटपछिको ईयू-बेलायत सम्झौता यसकारण भयो कठिन

काठमाडौं । बेलायत र युरोपेली संघ (ईयु) बीच ब्रेक्जिट (ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन) पछिको सम्झौता सजिलो नभएको बेलायत सरकारका मुख्य वार्ताकार डेभिड फ्रस्टले बताएका छन् ।

वार्ताको अन्तिम चरण समाप्त भएपछि दिएको प्रतिक्रियामा उनले सम्झौता सहज नभएको बताएका हुन् ।

हामीले ईयुसँग सातौं चरणको वार्ता समाप्त गरिसकेका छौँ । मैले अघिल्लो हप्ता भनेझैँ सम्झौता अझै सम्भव छ र यो अझै हाम्रो लक्ष्य हो तर यो हासिल गर्न सजिलो हुने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ, फ्रस्टले भने ।

कुनै सम्झौता हुने हो भने बेलायत–ईयूबीच भावी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठोस काम आवश्यक रहने छ, ब्रसेल्समा पछिल्लो चरणको वार्ताको समापनपछि फ्रस्टले भने । हामीले यस हप्ता उपयोगी छलफल गरेका छौं तर थोरै प्रगति भएको छ उनले थप प्रष्ट पारे ।

उनले अगाडि भने ईयुले अझै पनि हामीले ईयु राज्य सहायता र मत्स्य पालन नीतिसँगको निरन्तरतालाई स्वीकार्नु पर्नेमा जोड दिइरहेको छ । तर कानूनको खाकासहित वार्ताको कुनै पनि अन्य क्षेत्रमा अगाडि कुनै ठोस कार्य गरिसक्नु अघि यसमा सहमति हुनुपर्दछ ।

ईयूको अडानले प्रगति गर्न अनावश्यक रूपमा गाह्रो बनाइरहेको फ्रस्टको भनाइ छ । केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू, जसको समाधान हुन बाँकी छ र वार्ताकारहरूबीच व्यापक समझदारी भए पनि काम गर्नुपर्ने धेरै विवरण बाँकी रहेका छन् ।

बेलायतले इयुसँगको सम्झौतामा पुग्न कडा मेहनत गरिरहेको छ र बेलायती मुख्य वार्ताकार र ईयूको टोली सेप्टेम्बर ७ या अर्काे दुई हप्तापछि लन्डनमा हुने वार्ता अघि निकट सम्पर्कमा रहन सहमत भएका छन् ।

लन्डनले आफ्नो स्थिति अपरिवर्तित रहेको भन्दै आफ्नो माछा मार्ने जल क्षेत्र सम्बन्धमा बेलायती सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले बताए अनुसार व्यापार हिस्सा साझेदारीको बारेमा भएको अन्तिम चरणको वार्तामा कुनै प्रगति भएको छैन ।

बेलायतको धारणा व्यापार सम्झौतापछि ब्रसेल्सको अधिनलाई नमान्ने कुरा हो र ईयु केवल सानो परिवर्तनलाई उत्तम परिवर्तनका रूपमा स्वीकार्न मात्र तयार छ ।

सम्झौताको वार्तामा खेल्ने तथाकथित विषयहरूमध्ये अनुदान नियन्त्रणको विषय एक प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

बेलायतले जनवरी ३१ मा आफ्नो इयु सदस्यताको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ तर स्थायी भविष्यको व्यापार सम्झौतामा पुग्नको लागि सङ्क्रमणकालीन अवधि अर्थात् सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ सम्म ईयूको नियमहरूलाई पालना गर्नेछ । यस अवधिमा बेलायतले ईयु कोषमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ र ब्रसेल्सले लगाएको कानूनलाई पालना गर्नेछ ।

ईयूका बेलायतसम्बन्ध मामिला प्रमुख वार्ताकार मिशेल बार्नियरले ईयुका २७ सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्ने बनाउन मसौदालाई अक्टोबरसम्ममा अन्तिम रूप दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

बार्नियरले भने म निराश, चिन्तित र अचम्मित भएको छु किनकि पछिल्लो वार्ता प्रगतितर्फ बढ्नुको सट्टा झन् ‘पछाडितिर’ जाँदै गरेको अनुभव भएको छ ।

यदि सङ्क्रमणकालीन समयसीमा समाप्त हुँदासम्म पनि बेलायत र ईयूबीचको व्यापार सम्झौता असफल भयो भने दुबै पक्षले विश्व व्यापार संगठनको शर्तमा व्यापार गर्नेछन् । जस अन्तर्गत नयाँ सीमा नियन्त्रण र करको अर्थ उनीहरूको व्यापारको लागि अतिरिक्त लागत हुनेछ ।