पटक-पटक काम अलपत्र पार्ने पप्पु फेरि कालोसूचीमा

काठमाडौं । विकास निर्माणका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिइ समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका रुपमा परिचित हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सन फेरि कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पुसँग संयुक्त उपक्रममा रहेको बाम्ती जेभी समेत कालोसूचीमा परेको छ । अनुगमन कार्यालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको विभिन्न ठेक्का लिएको पप्पु बाम्ती जेभी अनामनगरलाई एकवर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।

पटक–पटक तोकिएको निर्माण कार्य पूरा गर्न सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्देशन दिए पनि अटेर गरेका कारण उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । हाल पप्पु कन्सट्रक्सनका मुख्य व्यक्तिका रुपमा सुमित रौनियार छन् ।

सुमितका पिता एवम् पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियार विभिन्न आयोजनाको ठेक्कामा कालोसूचीमा परेपछि कानूनी छिद्र खोज्दै सुमितले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा आयोजनाको काममा गम्भीर लापरबाही गरेको तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २ वटा आयोजनाले एकैपटक बाम्तीका विश्वास झासहित रौनियारलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तै सो कार्यालयले विजी कन्सट्रक्सन चांगुनारायण भक्तपुरका गौतम दुलाल र श्रीहरि सेतीदेवी जेभी मनहरि मकवानपुरका हरिहर चौलागाईलाई समेत एकवर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

विशेष गरी सडक विभागले निर्माण गरिरहेको हुलाकी राजमार्गको काम झण्डै २ दशकदेखि अलपत्र रहँदै आएको छ । नेपाल भारत सीमा नजिक सहज यातायात आवगमनका लागि निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गमा सरकारकै भाषामा भन्ने हो भने चरम लापरबाही हुँदै आएको छ ।

सो आयोजनाको योजना कार्यालय कपिलवस्तुले २ खण्डको काममा लापरबाही भएको ठहरसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखी कालोसूचीमा राख्न आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह अनुसार कार्यालयले उनीहरुलाई आगामी एकवर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।

स्मरण रहोस, पप्पुले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न तीन वटा पुल निर्माणको ठेक्का लिइ काम अलपत्र पार्दै आएको छ । तीनकुनेस्थित आर्कब्रिज, परोपकारस्थित मोटरेबल पुल र बालाजुको पुल समेत ठेक्का लिइ काम गरेको छैन ।

देशका ठूला र रणनीतिक महत्वका पुल समेत ठेक्का लिइ अलपत्र पारेको सडक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।