लकडाउन कायम रहँदासम्म कर बुझाउनु नपर्ने, सरकारको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार नै अब लकडाउन कायम रहँदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग राख्दै अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च  अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता  गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार अब सरकारले लकडाउन खोलेको ३० दिनपछि मात्र कर असुल गर्न सक्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको कारण ढुकुटी खाली भएको भन्दै दैनिक खर्च चलाउन मुस्किल परेको बताएका थिए ।