नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाः केशवप्रसाद खनालको लेख

सामान्यतया बजेट निर्माण र कार्यान्वायन गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक र भौगालिक अवस्थालाई मध्यनजरगरि दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न राजनैतिक दुरदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र वित्तीय सुशासनले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसकारण देशको आर्थिक स्थिरताको लागि विद्यमान प्रशासनिक तथा सामाजिक संरचनालाई एकै ठाउमा ल्याउने र आर्थिक तथा सामाजिक संरचनलाई समुहिकताको भावना निर्माण गर्ने राजनैतिक शक्ति नभएसम्म बजेटको लक्ष्य तथा उदेश्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था विगत ३ दशक देखि अहिलेसम्म देखिएको छैन।

यो सन्दर्भ किन र केका लागि भन्ने बुझ्नलाई हामीले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका बजेटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा २०४६ को परिवर्तन पछि निरन्तर रुपमा प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्ने, राम्रा राम्रा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिगो विकाशका नाराहरु समावेश गर्ने तर कार्यान्वन पक्ष हेर्ने हो भने लक्ष्यको नजिक नजिक पनि पुग्न नसक्ने।

विगत अढाई दशक देखिनै नेपालमा हरेक अर्थमन्त्री तथा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको लक्ष्य हेर्ने हो भने अहिले सम्म देश भित्रका प्रत्येक नागरिकको घर घरमा खानेपानी, विद्युत, खेतीयोग्य जमिनमा १२ महिनानै सिंचाई सुबिधा, हरेक नागरिकलाई उचित स्वास्थ्य सुबिधा प्राप्त भई सक्नु पर्ने देखिन्छ। किनकि २०४६ पछिका हरेक बजेटमा जलविद्युतमा आत्मा निर्भर हुने र निर्यात गरि आय प्राप्त गर्ने, प्रत्येक जिल्ला तथा गाउपालिका (तत्कालिन गाविस), नगरपालिकामा सडक संजाल पुर्याउने, हरेक नागरिकलाई न्युनतम स्वास्थ्य सुबिधा उपलब्ध गराउने, सम्पूर्ण नागरिकलाई साक्षर बनाउने आदि आदि।

विगत ३० वर्ष देखि निरन्तर भनिएका लक्ष्य अहिलेसम्म किन आइरहन्छन भन्ने प्रश्नको समाधान गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटपनि विगतकै निरन्तरता मात्र हुन जान्छ।

माथि उठाइएका प्रश्नहरुको सामुहिक उत्तर राजनैतिक अस्थिरता हुन सक्छ तर सबै राजनैतिक दल तथा प्रशासकिन संयन्त्रको लक्ष्य भनेको नागरिकको दैनिकीमा सुधार नै हुनु पर्ने होइन ? यसकारण राज्यसंचालन गर्ने कुनै पनि राजनैतिक शक्तिमा आम नागरिक तथा देशको दीर्घकालीन विकाशको लागि सामुहिक प्रयत्न नहुनु र गर्न नखोज्नुनै हो अथवा कार्यान्वायन पक्ष अत्यन्तै कमजोर हुनु, जसकारण नेपालको प्रत्येक बजेटमा यिनै लक्ष्य र उदेश्य निरन्तर दोहोरिनु।

एउटा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विकाश लक्ष्य अर्को सरकारले अपनत्व नलिने, राजनैतिक परिवर्तनको लागि गरिएका विभिन्न गतिबिधि ९शान्तिपूर्ण तथा शसस्त्र० आदि कारणले कुनै पनि लक्ष्य पूर्ण हुन नसक्नु नै विगतका बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो भन्न सकिन्छ। तर बिगतको तिता अनुभवबाट मुक्त हुन स्थिर सरकार भएको अवस्थामा पनि किन बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत हुन सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हुन आउँछ।

माथि भनिए जस्तै सुबिधा अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन तर नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र बुझेका विद्वान अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटले विगतमा गरेका गल्ती र कमजोरीलाई पूर्ण मुल्यांकन गरेर देशको सम्पूर्ण शक्तिलाई लक्षित उदेश्यहरु प्राप्तगर्न सक्षम होला र विकाश लक्ष्यलाई पूर्णता दिन पुरक बजेट आउला भन्ने आम आकांक्षा सम्भवत म मात्रै होइन प्रायः सम्पूर्ण नेपालीले गरेको हुनुपर्छ।

तर बिडम्बना विगत दुइ आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्ने हो भने आ वा २०७५/७६ मा कुल लक्ष्यको ९१.९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ जसमा चालु खर्च ९२.३ प्रतिशत र विकाश खर्च ८६.९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ। यसैगरि राजस्वको लक्ष्यपनि ८९.३०५ मात्र छ जसबाट साधारण खर्च पनि पूर्णभएको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमानलाई हेर्ने हो भने कुल बजेटको ६८.९ प्रतिशत खर्च हुने जसमध्ये चालु खर्च ८८.६६ प्रतिशत र विकास खर्च ७७.९ प्रतिशतमात्र हुने देखाईएको छ।

यसैगरि राजस्वतर्फ कुल लक्ष्यको ७४.१ प्रतिशत मात्र संसोधित अनुमान गरिएको छ र प्राप्त राजस्वले देशको साधारण खर्छ पनि धन्न सक्ने देखिन्न। (श्रोत बजेट २०७५/७६ तथा २०७७/७८ । यसकारण अबको प्रमुख लक्ष्य भनेको सरकार संचालन गर्ने पार्टी पंक्तिले र देशको ढुकुटी संचालन गर्न जिम्मेवारीलिने जो कसैले पनि बजेटको लक्ष्य प्राप्तगर्न विगतमा के कस्ता कमजोरीहरु थिए र तिनीहरुलाई सुधार्न आर्थिक वर्षको प्रारम्भ देखिनै उचित कदम चाल्न नसक्ने हो विभिन्न समयमा पटक पटकको समर्पणबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धि शुन्यता तर्फ फर्किन सक्ने सम्भावना छ।

यस सन्दर्भमा अहिले सम्मको बजेटमा उल्लेख गरेका आर्थिक परिदृश्य पूर्ण हुन नसक्नु मा निम्न कारण हरु हुन जुनकुराहरु विभिन्न माध्यमबाट आम नागरिकले उठाउदै आएका छन्।

१, देशमा विध्यमान अनियमितता (भ्रस्ट्राचार) को शुन्य सहनशीलता नारामा सिमित राख्ने नभइ व्यबहारमा देखिन आवश्यक छ। जसका लागि साना देखि ठुला जस्ता सुकै अनियमिततालाई दण्डनीय बनाउने तथा तुरुन्त कारवाही हुने न्याय प्रणालीको विकाश गर्ने। न्यायिक निरुपण गर्ने क्रममा हुने अनियमिततालाई पनि दण्डनीय हुने कानुनको निर्माण गरि लागु गर्ने।

न्याय निरुपण गर्ने सम्मानित अदालत माथिको प्रश्न अबन्छ्निया लाग्न सक्छ तर नेपालमा न्यायालयको नेतृत्वगर्ने सम्मानित अदालतका श्रीमानहरुले आफ्नो कार्यकालमा अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्ने भन्नु भनेको न्याय सम्पादनमापनि अनियमितता ब्याप्त छ भन्नु हो।
यदि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालय प्रति पनि आम मानिसको धारणा उल्टो हुन थालेको अवस्था रहने हो भने बजेट मात्र नभएर देशको सम्पूर्ण तन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ। यसकारण बजेटलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार तथा प्रसाशनलाई बजेट हाम्रो हो र यसको लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय लक्ष्य हो भन्ने लाग्छ भने व्यबहारमै भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ।

२, विकेन्द्रित राज्यप्रणालीको निर्माण पछि पनि सडक, खानेपानी, बिद्युतवितरण जस्ता कार्यहरुको निर्माण तथा संचालन संघिय सरकारमार्फत हुनु। संघिय सरकारले गर्ने राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको पनि अपनत्व हुने गरि संलग्न गराउने गरि बिधि प्रक्रिया निर्माण गरि सहभागितामुलक विकाश कार्यक्रम संचालन गर्ने, जसले गर्दा विकाश निर्माणको कार्यमा विभिन्न समूह, राजनैतिक दल तथा आम मानिस बाटहुने अवरोध स्थानीय स्तरबाट नै समाधान होस् र विकाशका गतिबिधि निर्बाध रुपमा समयमै सम्पन्न हुन सकुन्।

३, अहिले कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिले नापिरोलेको छैन, विगतका सम्पूर्ण सरकारले लिएको लक्ष्य हेर्नेहो भने माथि भनिए जस्तै अहिले सम्म नेपालको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय अवस्था धेरै माथि पुगेको हुनु पर्ने हो तर विध्यमान राजनीतिकरण चाहे त्यो स्थानीय विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्र वा अन्य कुनै क्षेत्र सबैतिर नै व्याप्त छ जसले गर्दा योग्य व्यक्तिलाई योग्यता अनुसारको कार्य सुम्पिने र कार्य सम्पादन गर्ने तथा व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिने भन्दा कुनै पनि क्षेत्रको नेतृत्व प्रदानगर्न विज्ञता नाप्नेकार्य कुन राजनैतिक दलको कार्यकर्ता हो ।

र, उक्त व्यक्तिबाट कति लाभ वा हानी हुन्छ भनेर हेर्ने धारणा ब्याप्त भएसम्म अझै केहि दशकसम्म हरेक वर्षको बजेटको लक्ष्य र उदेश्य समान रहने साथै बजेटको लक्ष्यपनि अहिलेको भन्दा फरक नहुने निश्चित प्रायः छ। यसकारण यो कुरालाई अत्यन्तै महत्वपुर्ण पक्षकोरुपमा विचार गर्नुपनि वर्तमान सरकार तथा सरकार संचालन गर्न रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिपक्षको मुल उदेश्य हुन पर्छ।

४, राज्य संचालन गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलका सरकारले शिक्षाको स्तरोन्नतिविना विकास असम्भब भनेर आफ्ना घोषणापत्र तथा चुनावी सभा हरुमा भन्ने गरेका छन् । तर के अहिले संसदमा उपस्थित कुनै पनि राजनैतिक दलले समुदाय स्तरमा संचालन भएका विद्यालय, विस्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न कुनै प्रयत्न गरेको छ ? अथवा जनसंख्याको वृद्धिको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको विकास भएको छ ? यसर्थ कुनैपनि कार्यको उचित मुल्यांकन गर्ने परिपाटी नभए सम्म बजेटले तोकेका प्राथमिकता र उदेस्य बजेट पुस्तिकामा मात्र सिमित हुन्छ।

‘पुस्तके सूचाया विद्या, परहस्त गतं धनं। कर्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनं ।’

अन्त्यमा यही संस्कृत श्लोकमा भनेझैँ पुस्तकमा भएको ज्ञान र अर्काको हातमा भएको धन आवश्य परेको बेलामा काम दिँदैन भन्ने यथार्थ अहिले अहिले नै हृदयंगम गरि बजेटको कार्यन्वयन गर्न ध्यान नदिने हो भने सरकारको लक्ष्य तथा उदेश्यको प्राप्ति हुन सक्दैन।

यसकारण बजेट कार्यन्वयनमा व्याबहारिक परिवर्तन गरि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने हो भने मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली भन्ने उक्ति व्यबहारमा देखिन सक्छ। अन्यथा यो पनि माथिका संस्कृत हरफहरु जस्तै पुस्तकमा सीमित भएको इतिहास यही पुस्ताले देख्ने पाइन्छ ।