राहत प्याकेज छरिएर आयो, बजेटले व्यवसायीको माग सम्बोधन भएनः उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसले कोरोना संकट समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कोरोनाको संकटको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूहरुले दिएका सुझावमध्ये केही ठोस रुपमा र केही कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन भएको बताएको छ ।

‘अहिलेको असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनु आवश्यक भए पनि आएका राहत प्याकेज छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्दैन,’ महासंघले भनेको छ ।

कोरोना महामारी र जारी लकडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत सरकारले ठोस सम्बोधन नगरेको अवस्थामा बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन नसकेको उल्लेख छ ।

आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलबध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरे पनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ ।

कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएतापनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको महासंघको ठहर छ ।

कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको बुझाइ छ ।

कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।

कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वाससहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोबारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्षसम्म आयकर छुट हुनु सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै लघु बीमामा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धिकर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भंसार महसुल घटाउनु सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ ।

त्यसैगरी कृषिको समूचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको ठहर छ ।

महासंघका अनुसार श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याइएको छैन ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएको छ ।

सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यवहारिक छैन ।

अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्रनै हो । निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ ।

जीडीपीको करिव चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको उल्लेख छ ।
करिब ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित हुन सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघकोे सुझाव छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण सम्बोधन खोजेको थियो तर त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन ।

कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।

विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिनापछि सार्नुपर्ने, मुल्य अभिवृद्धि करको दरको विषयमा सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा संवोधन भएको भए अर्थतन्त्र चांडै नै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा केही सानो आकारमा आएको र राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याईएको १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न नसकिने र सन्तुलित रहेको महासंघको ठहर छ ।

७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिएको र समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजेको उल्लेख छ ।