नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिवको टिप्पणीः अति महत्वकांक्षी र प्राथमिकतामा अलमलिएको

नीति तथा कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षी र आकर्षक सुन्दा केही हुन्छ कि भन्ने आशावादी सकारात्मक सन्देश दिने किसिमका हुन्छन् । राष्ट्र प्रमुखले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको आगामी बजेटको झलक वा ऐना पनि हो ।

मुलुकलाई कुनरुपमा र कसरी अगाडि बढाउने, राज्यले कुनलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्छ । त्यसकारणले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतमाजस्तै महत्वकांशी छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कतिपय राम्रो कुराहरु पनि ल्याएको छ । अहिलेको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर सरकार यसको प्राथमिकतामा नै अल्मलिएको देखिन्छ ।

अहिले महत्वपुर्ण प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार, रोजगारी र कृषि धेरै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपाललाई साक्षर, शिक्षित र निरोगी बनाउने भन्ने अभियानमा अघि बढ्ने भन्ने किसिमको फोकस गरिएको क्षेत्रहरु धैरै छन् ।

सरकारले कतिपय यस्ता लक्ष्यहरु पनि राखेको जसलाई समयमा पुरा गर्न सकिँदैनन् । जसमा मेलम्चीलाई आगामी बर्ष सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राम्रो हो । तर त्यसको कार्यान्यवनको पक्ष कहाँ कसरी हुन्छ ? भनेर त्यो स्पष्ट छैन । पुनः निर्माणको काम आगामी बर्ष सकिन्छजस्तो लाग्दैन ।

औधोगिक ग्राम ४५ स्थानीयतहमा स्थापना गर्ने भनिएको छ । ३ वर्षमा फास्ट ट्र्याकलाई पुर्णरुपमा निर्माण गरी सक्ने, आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यो एक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने अवस्था छैन । यस्ता महत्वकांक्षी योजनालाई सरकारले सफल बनाउन कुनै पनि हालतमा सक्दैन ।

तर यस्ता योजनाले सरकारलाई अगाडि बढेर काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन भने ठुलो सहयोग गर्छ ।

पुर्वाधारको क्षेत्रमा सडक, रेल, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायत प्रशारण लाईनको कुुरा गरिएको छ । यी आजोजनाहरु विगतमा पनि प्राथमिकतामा परेका थिए । सडक, सिँचाई, कृषि विद्युत पहिलेकै प्राथमिकताका क्षेत्र आयोजना हुन् । उद्योगलाई सँधै प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ ।

अहिले पनि प्राथमिकतामा नै छ । कृषि र स्वास्थ्यलाई रोजगारीसँग जोडेर प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर सबै प्राथमिकताहरु छरिएका छन् । महत्वपुर्ण सबैलाई गर्न खोजिएको छ । तर हाम्रो स्रोत र साधानले नीति तथा कार्यक्रमले राखेको प्राथमिकता र अपेक्षा आगामी बर्षको बजेट धान्न सक्दैन ।

हाम्रो साधान स्रोत सीमित छ । हामीले आगामी वर्ष कोभिड-१९ बाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गरेर ठुलो लगानी बढाउनु पर्ने छ । आर्थिक प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्र, सिमातकृ क्षेत्रका जनता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगलगायत सबैलाई राहत दिनु पर्ने हुन्छ ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएका कार्यक्रमहरुमा धेरै लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग क्षमता छैन । बजेटको सीमा सीमित हुन्छ । साधान स्रोत र खर्चलाई तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आएका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् जसमा आयोजनाको पुनः प्राथमिककिरण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, उत्पादनशीत तथा रोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेजस्ता कुराहरु अत्यन्तै राम्रा छन् ।

सबै सरकारी कारोबारलाई २ वर्षभित्र नगदरहित बनाउने भनिएको छ । जस अनुसार सरकारी करोबार अब डिजिटल कारोबारमा लैजाने भनिएको हो । यो गर्दा सम्पुर्ण आर्थिक कारोबारलाई अनलाइन सिस्टममा लैजान सकियो भने पारदर्शिता कायम हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा आएर अर्थतन्त्रलाई ठुलो भरथेग पनि गर्न सहयोग गर्छ ।

कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सरल बनाउन अत्यन्तै जटिल छ । पहिलेदेखि नै सबैले भोगेको समस्या हो । यसलाई सरल बनाउन सकियो भने औधोगिक विकासका लागि सहज हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले छुटेको भूमि समायोजन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ भनेर बोल्नु नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । सरकारले त्यो काम गर्न सक्यो भने सबै नेपालीले सरकारको प्रसंशा गर्छन् । र, सरकार धन्यवादको पात्र हुन्छ ।

तर कतिपय अनावश्यक गर्न नसकिने प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । सानो ठिमीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गर्ने भनिएको छ । अहिले संघीय संसदको भवन बन्दैछ । त्यो ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिसकिएको छ । त्यो भवन अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस कारण अहिले नै अर्को सभाहल निर्माण गर्न आवश्यकता थिए ।

वैकल्पिक व्यवस्था भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न अहिलेको अवस्थामा सरकारले हतार गर्नु अनावश्यक खर्च बढाउनुमात्रै हो । धेरै ठुला महत्वकांक्षी आयोजनामा लगानी बढाउन सरकारले जोड दिनु मुर्खतामात्र हुन्छ ।