सहकारीका मागः व्याज अनुदान चाहियो, ५ प्रतिशत बजेट छुट्याऊ

काठमाडौं । सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले कोरोनाका कारण दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको दुध खेर गइरहेको बताएका छन् ।

अर्थ समितिले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी बटेत लगायतका समसामयिक विषयमा सहकारी क्षेत्रसँगको छलफलमा अध्यक्ष कंडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हाल दैनिक ६ लाख लिटर दुध संकलन भएको र ४० प्रतिशत (करिव २ लाख ५० हजार लिटर) दुधले बजार नपाएको बताए ।

कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै सहकारी क्षेत्र पनि निकै नै प्रभावित भएको र लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि सहकारी क्षेत्रमा तरलताको निकै नै अभाव हुने जानकारी गराए ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ, संस्थाले नियमित कार्यालय संचालनका लागि सहज व्यवस्थापन नभएको, बचत संकलन हुन नसकेको, सदस्यहरुलाई लगानी गरेको ऋणको सांवा र व्याज असुलीमा समस्या देखिएको, बचत फिर्ता अत्यधिक भई संघ संस्थाको तरलतामा देखिने र यसले सहकारी क्षेत्रमा नै नकारात्मक सन्देश जाने हो की भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।

उनले भने ‘तरलताको अभाव ग्रामिण भेगका सहकारी संस्थामा यो समस्या कम हुन सक्ला । तर उपत्यकाभित्र र सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुमा यो समस्या देखिन सक्छ ।’

कोरोनापछि सहकारी क्षेत्रमा आउनसक्ने तरलता व्यवस्थापनका लागि सबै सहकारी संघ, संस्थाबाट योगदानसमेत रहने गरी विपद तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा सरकारबाट ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाले ऋणमा पुर्नसंरचना गरेको, व्याजदर परिमार्जन र सहुलियत, ऋणको भाखामा म्याद थप, बचत फिर्तामा सीमा तोकेको, सदस्यहरूलाई नगद सापटी दिएको तथा राहत संकलन र वितरणमा समेत सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण तरलता व्यवस्थापनमा देखिने समस्याको कारणले कतिपय सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनगई सहकारी क्षेत्रको छवीमा असर पर्ने, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने संकटले सहकारी क्षेत्र संचालनमाप्रभावित हुने, कषि उपजहरूले हाल बजार नपाउदा उत्पादनमा लाग्ने सदस्यहरूमा वितृष्णा पैदा भई उत्पादन तथा बजारीकरणमा संलग्न सहकारीहरूको व्यवसाय प्रभावित बन्नेछ ।

छलफलमा अध्यक्ष कँडेलले अहिले वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुबाट व्यक्ति र कम्पनीलाई लगानी गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणमा राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त बैंकहरुले सहकारी संघ, संस्थामा लगानी गरेको कर्जा र सहकारी संघ र संस्थाबाट सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले नै मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले कर्जामा समेत सोही अनुरुप व्याज अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले ऋण लिदाँ धितो राखेको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी संस्था स्वयंमले सकार गर्दा पुरानो लिखतको रकम र सकार गर्दाको रकमबीचको फरक रकममा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई विगत वर्षमाझैँ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि एकमुष्ट ५ करोड बजेट र अन्य विषयगत केन्द्रीय संघहरूका लागि एकमुष्ठ ५ करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

कोरोनापछिको लकडाउनको कारण पशुपंक्षीलाई खुवाउने आहार तथा दाना लगायतका सामाग्रीको आपूर्तिमा समस्या भई मासु जन्य पदार्थहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा गंभिर असर परेको उनको भनाइ छ ।

चिया उत्पादक सहकारी संस्थाहरूबाट संचालित चिया बगानबाट पहिलो लटमा टिप्नुपर्ने चियाको मुना टिप्न नपाई खेर गएको र यसबाट चियाको बोट कटिङ्ग गर्नुपर्ने र चियाको दोश्रो लट समेत यसको प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ ।

सहकारीबाट संचालित चिया कारखाना संचालन नहुनुले मजदुरहरू कामविहिन, उद्योग घाटामा गई बैंकको व्याज समेत तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सहकारीका सदस्य कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूलले बजार नपाई खेर गईरहेको र उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्नुपरेको भन्दै सहकारीका किसान सदस्यहरूले खाद्य एवं नगदेवाली लगाउने, भण्डारण र उत्पादनका लागि आवश्यक कृषि सामाग्री (बीऊ विजन, मलखाद) आदिको अभावले उत्पादन तथा बजारीकरणमा असर परेको भन्दै सहकारीका कृषक सदस्यहरूलाई आवश्यक कृषि ऋण तथा बीमाको समयमाने व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे । आगामी दिनमा बीमाको पनि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

समयमा मल, विऊ तथा कृषिसामाग्रीहरूको अभावमा उत्पादनमा ह्रास आएर खाद्य संकट हुने भन्दै सहकारीलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रका रूपमा नलिनुले प्रविधिमैत्री बन्न समस्या, सहकारी क्षेत्रमा आसातित उपलब्धी हासिल हुन नसक्दा जनशक्ती कटौती भई बेरोजगार बढ्ने सम्भावना उनको दाबी छ ।

सदस्यहरूले समयमा ऋणको किस्ता बुझाउन नसक्दा खराब कर्जामा वृद्धि भई सहकारी संचालनमा कठिनाइ हुने अध्यक्ष कंडेलले बताए ।

उनले नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीलाई ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अझपनि केही सहकारी संघ संस्थाबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन छुट भएको देखिएकोले ती सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई प्याननम्बर लिई करको दायरामा ल्याउन सहकारी संघ संस्थाले पछिल्लो २ वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको आधारमा प्यानमा दर्ता गर्न २०७७ चैत मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक मौका दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

संचालन गरिने कृषि, पशुपंक्षी पालन, डेरी प्रशोधन उद्योग, डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म लगायत अन्य कृषि उद्योग, उर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, संचार, वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन लगायत अन्य व्यवसायको लागी आवश्यक मेशिनरी, औधोगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चापदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरू आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

लकडाउनले प्रभावित भएका दुग्ध चिया, मौरीपालन, कफी, तरकारी तथा फलफूल, पशुपालन, कृषि लगायतका उत्पादनसंग सम्बन्धित सहकारीहरूको व्यवसायलाई नियमित तथा पूर्नउत्थान गर्न सरकारबाट विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ,संस्थालाई कोरोना अवधिभर कृषि, साना व्यवसाय र लघुकर्जामा लाग्ने व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरुको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महासंघको भक्तपुर स्थित जग्गामा पूर्वाधारयुक्त सहकारी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड बजेट विनियोजन गर्न महासंघको माग रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत अन्य केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई समेत तालिम केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन हुने बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गर्दै सहकारी अभियानसंगको समन्वय र सहकार्यमा दर्ता, नियमन तथा प्रबद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान रहेको पनि अध्यक्षले जानकारी गराए । उनले सहकारी संस्थाहरुले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा १ हजार २७ बैंक तथा सहकारी संघ, संस्थाले हालसम्म ६ करोड १८ लाख भन्दा माथि योगदान गरिसकेको र गर्ने क्रममा रहेको बताए ।