नयाँ बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सुझावः अर्थतन्त्र बचाउन यस्तो व्यवस्था गरौं

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पान्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा साझेदारीमा पैसा आउने शीर्षक राखेर आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले ‘कोरोनाको प्रभाव र बजेट निर्माणको लागि’ आयोजित बैठकमा पूर्व मन्त्री पाण्डेले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बजेट निर्माणको समयमा यति रकम साझेदारीबाट आउन सक्छ भन्न सजिलो भएपनि पछि पैसा नआँउदा समस्या हुने भएको भन्दै कति पैसा आउने हो त्यो किटान गरेर मात्रै राख्नुपर्ने उनके सुझाव छ ।

अहिले सामान्यतया १४/१५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आउने गरेपनि कोरोनाका कारण अब वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवद्धता भएको पैसा कम आउने, बहुपक्षिय दातृ निकायबाट आउने सहयोग पनि कम आउने, विप्रेषण पनि कम आउने अवस्था भयो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति कस्तो हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

यो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आवश्यक मेसिन किन्न पनि पैसा नपाउने अवस्था आउने र विकास निर्माणको काम पनि पछि पर्नसक्ने खतरा छ ।

पाण्डेका अनुसार यो वर्ष बहुपक्षिय दातृ निकायबाट केही पैसा आउने भएपनि केही देशहरुले गर्ने सहयोगमा कमी आउन सक्ने उनको दाबी छ । आफुलाई आवश्यक पर्ने पैसाका व्यवस्था नगरी अरुलाई पैसा दिन नसक्ने र बहुपक्षिय दातृ निकायबाट पनि पैसा आउने सहमति हुने तर पैसा नआउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सजग बन्नुपर्छ ।

‘कमिटमेन्ट भएपनि हामीले पैसा खर्च गर्न नसक्ने, उसले पनि धेरै शर्त राख्ने गरेको छ । सहमति गरे अनुसार खर्च गर्ने समयमा पैसा नआउने समस्या हुनसक्छ अहिलेसम्म ६५÷३५ को रेन्जमा बजेट आउने गरेको छ । अन्तिम समयमा नेपाली विदेशी सहयोग २० प्रतिशत मात्रै आउने गरेको छ । उनीहरुले अहिले नै डेढ खर्बको सहमति गरेपनि त्यो पैसा नआउन सक्छ । यसको सकिन हिसाब गर्नुपर्छ । बजेट भाषण गर्नको लागि साझेदारी शीर्षक राखेर आकार बढाउन सजिलो छ पछि पैसा आउँदैन । यकित कति आउन सक्छ त्यो किटान गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

अहिले चीनबाट लगानी विदेशमा लैजाने योजना बनिरहेको भन्दै त्यो योजना नेपालमा ल्याउने सम्भावनाको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वेदशमा फर्किएपछि रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारलाई धेरै नै चुनौती हुने बताएका छन् ।

खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र तेलबाट चलेको र कोरोनाका कारण तेलको मूल्य घटेसँगै ती देशमा रहेका कति नेपाली बेरोजगार भएर नेपालमा फर्कन लागेका छन उनीहरुको अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘हाम्रो कुन देशमा कति नेपाली रहेका छन्, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन,त्यसमध्ये पनि कति नेपाली नेपालमा फर्कदैछन् त्यसको तथ्याङक ती देशमा रहेको दुतावास मार्फत लिनुपर्छ । त्यसमा मलेसिया र भारतमा पनि भएका नेपालीको अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

विदेशमा रहेका नेपाली नेपालमा आएपछि उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने हो त्यसको आंकलन सरकारले गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

‘नेपालीहरु आन्दोलन गर्न खप्पिस छन् । उनीहरुलाई रोजगारी दिन नसकेपछि उनीहरु आन्दोलनमा होमिए भने विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा आन्दोलन विस्थापन गर्नको लागि प्रहरीलाई लठि किन्न दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनीहरुको क्षमता अनुसार केही बीऊ पुँजी दिएर काममा लगाउन सकेको खण्डमा देशको अर्थ व्यवस्थामा सहज हुने छ । स्थानिय तहबात कति नेपाली फर्केका छन् भन्ने तथ्याङक निकाल्न सजिलो हुनेछ ।’ उनले भने ।

कोरोना भाइरसको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र २ वर्षपछि धकेलिएको भन्दै यो बेलामा आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धनमा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीको तलब दिने व्यवस्था गर्न मात्रै भएपनि योजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो बेलामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको स्किम दिएर होटलमा गएर खर्च गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रले घुमेबापत करमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा होटल बचाउन सकिने भएकोले बजेटले यता पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

उनले चालू खर्च घटाउन, यो नयाँ वर्ष कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी भर्ना नगर्न सुझाव दिएका छन् । कर्मचारी र आर्मी, प्रहरी १०/१० हजार नयाँ भर्ना हुने गरेको भन्दै यो वर्ष उक्त रिक्त रहेको पदमा भनाइ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अब साधारण कर्मचारी घटाउने, प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढाउन उनको सुझाव रहेको छ । यो भयो भने ३० प्रतिशत चालू खर्च घट्ने उनको दाबी छ ।

अब हरेक कार्यालयलाई एउटा भवन चाहिने रहेको भन्दै यसलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गरेर धेरै कार्यालयलाई एकै भवनमा राखेमा गर्न घट्नसक्ने उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी, तत्काल आम्दानी हुने आयोजनामा बजेट धेरै दिन पनि सुझाव दिएका छन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनामा पैसा दिने र तत्काल प्रतिफल नदिनेमा कम बजेट दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।