ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर प्याकेजः व्याज छुटदेखि सस्तोमा ऋणसम्म

काठमाडौं । बैंकहरु नाफा कमाउनमात्रै केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठनले ऋणीलाई बम्पर प्याकेज ल्याउने भएका छन् ।

कोरोनाले अर्थतन्त्र आक्रान्त भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुका तर्फबाट ल्याउन लागिएको प्याकेजले ऋणीलाई राहत हुने छ भने साना तथा मझौला उद्यम गर्छु भन्नेहरुले सस्तोमा ऋण पाउने छन् ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्र ठप्प छ।

‘देश संकटमा छ, हाम्रा ऋणीहरु (उद्योगी व्यवसायीहरु) चरम संकटमा छन्, यस्तो अवस्थामा बैंकहरु नाफा कमाउन केन्द्रित हुनुहुँदैन,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उद्योग व्यवसाय र ऋणीहरुलाई डुब्न नदिन सञ्चालकहरुको तर्फबाट राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

के कस्ता राहत प्याकेज ल्याउने भनेर अहिले छलफल भइरहेको र केही दिनमै अन्तिम निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । आइतबार परिसंघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपस्थित विभिन्न बैंकका अध्यक्षहरुले राहत भिन्नाभिन्नै किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘ब्याज छुट, ब्याजदर घटाउने र साना तथा मझौला र कृषि उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनका लागि विभिन्न प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरु आएका छन्,’ गोल्यानले प्रष्ट पारे ।

परिसंघले १ करोड रुपैयाँसम्म जुनसुकै प्रकारको ऋण लिनेलाई पनि कम्तिमा ६ महिनासम्म ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिने तयारीका साथ छलफललाई अघि बढाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले केही न केही राहत दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो निर्णय गर्न लागिएको हो,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘हामीले निर्णय गरेपछि सीइओहरुको संस्था बैंकर्स संघलाई पनि भन्छौं अनि मिलेर कार्यान्वयन गर्छौं ।’

विदेशबाट फर्केर आउनेहरुको हकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर साना उद्योगहरुमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने आफूहरुको उद्देश्य भएको उनले जानकारी दिए ।

‘हजारौंको संख्यामा उद्योग शुरु गर्न सकिने हिसाबले कर्जा उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने ।

नवउद्यमीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले सीप सिकाउने, प्राविधिकहरु ल्याइदिने, कुन मेसिन राखिदिने, कति आम्दानी हुन्छ भन्ने सबै कुरामा सहयोग गरेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने गोल्यानको भनाइ छ ।

साना कर्जामा बैंक आफ्नो खल्तीबाट घटाउने हो । संकटको अवस्थामा बैंकले मात्रै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने छैन नि, उनले भने ।

भोलिका दिनमा निक्षेपको दर पनि घटाउनुपर्ने र समग्रमा ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म घटाउनका लागि पहल थालिएको उनले बताए । यसका लागि थिंक ट्यांक बनाएर अघि बढ्ने उनको जानकारी दिए ।

‘धेरै कुरा बजेटले पनि सम्बोधन गर्छ, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र धराशासी हुने अवस्थामा त्यसलाई बुस्ट गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ ।’

पहिलेको भन्दा अब गंभीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

बैंकको खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ, नयाँ ब्राञ्च नखोल्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने, गर्न नपर्ने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु पनि फर्केर आउँछन् । यसरी फिर्ता आएका पनि जान नपाउने अवस्था हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा कोरोनाको असरलाई अवसरमा बदल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुले लिड गरेर हरेक प्रदेशमा औद्योगिक मेला लगाउने परिसंघको योजना छ ।

त्यसैगरी, बजारमा तरलता बढाउनका लाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई केही लचिलो बनाउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

अहिले गोएएमलका त्रासले गर्दा मानिसहरुले भएको पैसा पनि खातामा राखेको छैन, आमजनताको कुरा गर्दा पनि २ टुक्रा जग्गा बेच्नेहरुले १० लाख पर्ने जग्गा ३ लाखमा पास गराउने र ७ लाख रुपैयाँको स्रोत त देखिएन । त्यो पैसा बैंकबाट बाहिरियो । ती पैसालाई बैंकमा ल्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको स्रोत नखोज्ने निर्णय भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो ।

‘सरकारका र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पाउने राहत ऋणीले पाउछन् नै, यो बाहेक बैंक आफैंले पनि केही राहत दिन लाथगेका हौं, गोल्यानले भने, ‘ऋणी बाँचेनन् भने हामी बैंक पनि बाँच्दैनौं ।’

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै सेयरधनीको खल्तीबाट ऋणीलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।

विदेशबाट पनि एनआरएनहरुले ल्याउने लगानीको विषयमा पनि छलफल छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि गत चैतमा राहत प्याकेज ल्याउँदै ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको समय ०७७ असार मसान्तसम्मका लागि पर सारेको थियो भने चैत मसान्तसम्ममा किस्ता तिर्नेहरुका लागि १० प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाका कारण चैत मसान्तमा बैंकहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको किस्ता नउठेको बैंकर्स संघमा अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । बैंकर्स संघले पनि ब्याजदर घटाउनका लागि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।