बीमा कम्पनीमा अब ‘रिस्क बेस सुपरभिजन, समितिले जारी गर्यो यस्तो मार्गदर्शन

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमा अब जोखिममा आधारित निरीक्षण (रिस्क बेस सुपरिभिज) हुने भएको छ । यसअघि कम्प्लाइन्स बेस सुपरिभिज हुँदै आएको थियो ।

नियामक बीमा समितिले बिहीबार ‘जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७६’ लागू गरेसँगै बीमा कम्पनीहरुमा जोखिमम आधारित सुपरिभिजन हुने भएको छ ।

समितिले बीमा कम्पनीहरुमा हुने जोखिमको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापनको लागि सो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

अबदेखि छुट्टै समिति गठन गरेर जोखिमको पहिचान र त्यसको मुल्यांकन अर्थात् रेटिङ गरी  समितिले त्यसको नियमन गर्नेछ ।

निर्देशिका अनुसार बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको कर्जाको जोखिम, तरलताको जोखिम, बजारका सम्भावित जोखिम र सञ्चालन जोखिम पहिचान गरी त्यसलाई ५ तहमा वर्गिकरण गर्नेछ ।

बीमा कम्पनीमा अब ‘रिस्क बेस सुपरभिजन ’, यसैहप्ता आउँदैछ यस्तो मार्गदर्शन

त्यसैगरी, बीमा कम्पनीले गरेको पुर्नबीमाको अवस्था, दाबी भुक्तानीको अवस्था, बीमा लेखको मुल्य, अन्डरराइटिङ, कम्पनीको रणनीति, लगायतका अवस्थाको सुपरिवेक्षण गरिनेछ । त्यस्तै, क्रेडिट जोखिममा बिमा कम्पनीले गरेको कर्जाको प्रवाह र असूलीको अवस्थालाई हेरिनेछ ।

कम्पनीहरुले कुनै पनि जोखिम नदेखिएका कम्पनीलाई शून्य अंक र ग्रीन कार्ड दिइनेछ । सामान्य जोखिम भएका कम्पनीलाई १ अंक र लाइट ग्रनि कार्ड , मध्यम खालको जोखिम भएका कम्पनीलाई २ अंक र एल्लो कार्ड प्रदान गरिने छ ।

उच्च जोखिम भएका कम्पनीलाई ३ अंक ओरेन्ज कार्ड र अत्यधिक जोखिम देखिएका कम्पनीलाई ४ अंक र रेड कार्ड दिएर रेटिङ हुने र सोही अनुसारको जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रियामा जानु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कुनै पनि जोखिम नभएको कम्पनी बीमा बजारमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी ठहरिने र सो कम्पनीलाई थप बीमा व्यवसाय गर्ने प्रत्साहन गरिने छ।

रेटिङमा १ अंक पाएको कम्पनीलाई निगरानीको सुचीमा र २ अंक पाएकालाई शुक्ष्म निगरानी समितिले गर्छ । कुनै कम्पनीले ३ अंक प्राप्त गरेमा त्यसको निगरानी र अनुगमन समितिले छिटो0छिटो अनुगमन गर्छ ।

रेटिङमा ४ अंक प्राप्त गरेका कम्पनीलाई भने बीमा ऐनबमोजिम कारबाहीमा पर्ने  छन् ।

बीमा क्षेत्रलाई अझ शशक्त बनाउन रिस्क बेस सुपरभिजन लागू गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले जानकारी दिए । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि फुल फेजमा लागू हुने भएपनि अहिले टेस्टिङको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘यसअघि बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले जारी गरेका नीति निर्देशनहरुको पालना भएको छ कि छैन, बीमाको सिद्दान्त अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर कम्प्लाइन्स बेस सुपरभिजन गर्थ्यौं,’ अध्यक्ष चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब भने जोखिमलाई विभिन्न ५ भागमा बिभाजन गरेर जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्ने भएका छौं ।’

बीमा क्षेत्रमा यूरोप/अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुमा सन् २००७/८ तिरै यो प्रणाली लागू भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ देखि रिस्क बेस सुपरभिजन शुरु गरिसकेको छ । बीमा समितिको अहिलेको नेतृत्वले ढिलै गरे पनि राम्रो कामको शुरुआत गरेको हो ।

‘हामीले अहिले बीमा समितिका २ दर्जन कर्मचारीहरुलाई रिस्क बेस सुपरभिजन कसरी गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट विज्ञहरु बोलाएर तालिम दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मार्गदशर्न लागू भएपछि बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई हामी यो तालिम दिन्छौं र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

रिस्क बेस सुपरभिजन लागि इस्योरेन्स रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेशनल रिस्क गरी ५ भागमा जोखिमलाई विभाजन गरेर हेरिन्छ ।

इस्योरेन्स रिस्कभित्र प्राइसिङ, अन्डरराइटिङ, रिजर्भिङ र रि–इस्योरेनस रिस्कलाई हेरिन्छ । यी उपशिर्षकमा देखिएका जोखिमलाई सल्भेन्सि रेसियोले जाँच गर्छ । सल्भेन्सि रेसियो १.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

यदि कुनै कम्पनीको सल्भेन्सि रेसियो तोकिएकोभन्दा कम भयो भने त्यो कम्पनीले पुँजी थप गर्नुपर्छ । होइन भने बीमा समितिले त्यस्तो कम्पनीलाई कारबाही गर्छ ।

त्यसैगरी, क्रेडिट रिस्क अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा प्रवाह गरेको कर्जा के कति जोखिममा छ भनेर हेरिन्छ । साथै, पुनर्बीमाको जोखिम पनि हेरिन्छ ।

‘यो व्यवस्था लागू भएपछि कि पुँजी थप्नुपर्यो, कि पैसा उठाउनू पर्यो, कि त कारबाही भोग्नुपर्यो,’ चापागाईले भने ।

लिक्विडिटी रिस्क अन्तर्गत बीमा कम्पनीले भोलि/पर्सि नै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ तर उसले दीर्घकालीन लगानी गरेको हुन्छ । यसबाट के कस्तो जोखिम उत्पन्न भएको छ भनेर हेरिन्छ ।

‘बीमा कम्पनीसँग वर्तमानमा आइपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्ने तरलता (लिक्वीडिटी) के कति छ भनेर हेरिन्छ, पर्याप्त लिक्विडिटी छैन भने त्यहाँ बढी जोखिम हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै मार्केट रिस्क अन्तर्गत बजारबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुलाई लिइन्छ । उदाहारणका लागि अहिले बीमा कम्पनीको मोटोर रकम निक्षेपका रुपमा बैंकमा छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा कम्पनीको आम्दानी बढ्छ भने ब्याजदर घट्दा आम्दानी पनि घट्छ । मार्केट रिस्कले यस्तै कुराहरु हेर्छ ।

अपरेशनल रिस्क अन्तर्गत कम्पनीहरुले ऐन कानून, नीति नियमहरु के कति मानेका छन् जस्ता विषय हेरिन्छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरुबाट पनि जोखि आउन सक्छ, तयसलाई पनि हेरिन्छ ।

‘मार्गदर्शन जारी भएकै दिनदेखि बीमा क्षेत्रमा रिस्क बेस सुपरभिजन लागू हुन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘यो प्रणाली पछिल्लो समय विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, अब नेपालको बीमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वासयोग्य हुन्छ ।’