बीमा कम्पनीमा अब ‘रिस्क बेस सुपरभिजन ’, यसैहप्ता आउँदैछ यस्तो मार्गदर्शन

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण जोखिममा आधारित (रिस्क बेस सुपरभिजन ) हुने भएको छ । बीमा क्षेत्रलाई अझ शशक्त बनाउन रिस्क बेस सुपरभिजन लागू गर्न लागिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले जानकारी दिए ।

यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि फुल फेजमा लागू हुने भएपनि अहिले टेस्टिङको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । बीमा समिति बीमा कम्पनीरुको नियामक निकाय हो ।

‘यसअघि बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले जारी गरेका नीति निर्देशनहरुको पालना भएको छ कि छैन, बीमाको सिद्दान्त अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर कम्प्लाइन्स बेस सुपरभिजन गर्थ्यौं,’ अध्यक्ष चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब भने जोखिमलाई विभिन्न ५ भागमा बिभाजन गरेर जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्ने भएका छौं ।’

बीमा समितिको सञ्चालक समितिले रिस्क बेस सुपरभिजन कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा यसैसाता बीमा कम्पनीहरुका लागि रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन जारी गर्ने चापागाईंले जानकारी दिए ।

‘मार्गदर्शन पनि समितिबाट पारित भइसकेको छ, १/२ दिनमै आउँछ,’ उनले भने ।

बीमा क्षेत्रमा यूरोप/अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुमा सन् २००७/८ तिरै यो प्रणाली लागू भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ देखि रिस्क बेस सुपरभिजन शुरु गरिसकेको छ । बीमा समितिको अहिलेको नेतृत्वले ढिलै गरे पनि राम्रो कामको शुरुआत गरेको हो ।

अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार रिस्क बेस सुपरभिजन लागि इस्योरेन्स रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेशनल रिस्क गरी ५ भागमा जोखिमलाई विभाजन गरेर हेरिन्छ ।

‘हामीले अहिले बीमा समितिका २ दर्जन कर्मचारीहरुलाई रिस्क बेस सुपरभिजन कसरी गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट विज्ञहरु बोलाएर तालिम दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मार्गदशर्न लागू भएपछि बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई हामी यो तालिम दिन्छौं र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

यो प्रणाली पछिल्लो समय विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, अब नेपालको बीमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वासयोग्य हुन्छ ।

इस्योरेन्स रिस्कभित्र प्राइसिङ, अन्डरराइटिङ, रिजर्भिङ र रि–इस्योरेनस रिस्कलाई हेरिन्छ । यी उपशिर्षकमा देखिएका जोखिमलाई सल्भेन्सि रेसियोले जाँच गर्छ । सल्भेन्सि रेसियो १.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

यदि कुनै कम्पनीको सल्भेन्सि रेसियो तोकिएकोभन्दा कम भयो भने त्यो कम्पनीले पुँजी थप गर्नुपर्छ । होइन भने बीमा समितिले त्यस्तो कम्पनीलाई कारबाही गर्छ ।

त्यसैगरी, क्रेडिट रिस्क अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा प्रवाह गरेको कर्जा के कति जोखिममा छ भनेर हेरिन्छ । साथै, पुनर्बीमाको जोखिम पनि हेरिन्छ ।

‘यो व्यवस्था लागू भएपछि कि पुँजी थप्नुपर्यो, कि पैसा उठाउनू पर्यो, कि त कारबाही भोग्नुपर्यो,’ चापागाईले भने ।

लिक्विडिटी रिस्क अन्तर्गत बीमा कम्पनीले भोलि/पर्सि नै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ तर उसले दीर्घकालीन लगानी गरेको हुन्छ । यसबाट के कस्तो जोखिम उत्पन्न भएको छ भनेर हेरिन्छ ।

‘बीमा कम्पनीसँग वर्तमानमा आइपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्ने तरलता (लिक्वीडिटी) के कति छ भनेर हेरिन्छ, पर्याप्त लिक्विडिटी छैन भने त्यहाँ बढी जोखिम हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै मार्केट रिस्क अन्तर्गत बजारबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुलाई लिइन्छ । उदाहारणका लागि अहिले बीमा कम्पनीको मोटोर रकम निक्षेपका रुपमा बैंकमा छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा कम्पनीको आम्दानी बढ्छ भने ब्याजदर घट्दा आम्दानी पनि घट्छ । मार्केट रिस्कले यस्तै कुराहरु हेर्छ ।

अपरेशनल रिस्क अन्तर्गत कम्पनीहरुले ऐन कानून, नीति नियमहरु के कति मानेका छन् जस्ता विषय हेरिन्छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरुबाट पनि जोखि आउन सक्छ, तयसलाई पनि हेरिन्छ ।

‘मार्गदर्शन जारी भएकै दिनदेखि बीमा क्षेत्रमा रिस्क बेस सुपरभिजन लागू हुन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘यो प्रणाली पछिल्लो समय विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, अब नेपालको बीमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वासयोग्य हुन्छ ।’