प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संशोधन गर्दै सरकार, काम नगर्ने स्थानीय तहले पैसा फिर्ता पठाए




काठमाडौं । प्रत्येक वर्षमा ५ लाखभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा सरकार यतिबेला नियम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमै चर्को आलोचनासँगै कतिपय स्थानीय तहमा कामनै सुरु नभएपछि सरकारले पुर्नविचार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा सुरु गरिए पनि केही स्थानीय तहमा काम भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले काम नै सुरु गर्न सकेनन् । ६४६ स्थानीय तहमा केही काम भए पनि १०७ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु नै हुन सकेन् ।

गत वर्षको यो कार्यक्रमको प्रगाति विवरण सोचेअनुसारको नभएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधिलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत वर्ष अन्तिम महिनामात्र बजेट र कार्यक्रम पठाएको मन्त्रालयले यो वर्ष भने मंसिरमा नै बजेट र कार्यक्रम पठाउने तयारी गरेको छ । कार्यक्रमलाई थप संशोधन र परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्री बिष्टले पछिल्लो २ साता यता छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।

गत सातामात्रै उनले अर्थशास्त्री, सामाजशास्त्री तथा विज्ञलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरीका १ लाख ८८ हजार ३४६ जनाले रोजगारी पाएका थिए । जसमा ६ सय ४६ स्थानीय तहका १ लाख ८८ हजार ३४६ जनाले औसतमा १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी पाएको सरकारको तथ्यांक छ ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट नियोजन गरेको थियो । रोजगार कार्यक्रबाट रोजगारी पाएका १ लाख ८८ हजार जनालाई सो अवधिमा सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

हरेक स्थानीय तहले विकास निमार्णको काम गर्दा ८० प्रतिशत मेसिनरी समानहरुको प्रयोग गरे पनि २० प्रतिशत काम भने स्थानीयलाई यो कार्यक्रममा रहेर गराउनुपर्ने निर्देशन श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले स्थानीय सरकारलाई दिएका थिए । तर सबै स्थानीय सरकारले मन्त्री बिष्टको निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार गत वर्षदेखि कार्यान्यवनमा आएर केन्द्र सरकारले ७ सय ५ स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च पठाएको थियो ।

तर १ वर्षको अवधिमा ६ सय ४६ स्थानीयतह सरकारले मात्र यो कार्यक्रममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकेका छन् । बाकीं १ सय ७ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको लागि छुट्याएको बजेट केन्द्रमा नै फिर्ता पढाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले किल्कमण्डुलाई बताए ।

‘स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर बजेट केन्द्रमा नै फिर्ता पठाइसकेका छन्’ अधिकारी भन्छन्, ‘करिब १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको छ, अझै केही स्थानीय तहबाट काम पूरा नभइ बजेट फिर्ता आउने क्रम जारी नै छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।


क्लिकमान्डु