राष्ट्र बैंकले गुमाउने भयो स्वायत्तता, राष्ट्र बैंकका हाकिमको जागिर निजी बैंकमा सुरक्षित हुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने भएको छ ।

२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो ।

प्रस्ताव गरेको विधेयकमा गभर्नर बन्नको लागि उमेर हद तोकिएको छ । उमेरको व्यवस्था ठीक भएपनि गभर्नर हटाउनको लागि सरकारले सजिलै सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाउनको लागि राष्ट्र बैंकको काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा पनि सरकारले गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सक्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्र ी प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले जुनसुकै बहानामा गभर्नर हटाउन सक्ने र यसले वित्तीय स्थायित्वमा नै असर पार्ने देखिन्छ,’पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने ।
सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन विधेयक प्रस्तुत गरेको देख्दा सरकार धेरै नै वर्ष चलाउने र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखाको रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई चलाउने गरी प्रस्तुत भएको बुझाई उनको छ ।

अहिलेको विधेयमा गभर्नरलाई हटाउनको लागि सजिलो छैन । भष्ट्रचारको मुद्दा लाग्दा गभर्नर स्वत निलम्बन हुन्छन् । राष्ट्र बैंकमा विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदा भष्ट्रचारको आरोपमा निलम्बन भएका थिए । तर,अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । २०५८ पछि तिलक रावललाई हटाएर दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नरको जिम्मा दिइएको थियो । रावल अदालतको आदेशबाट पुर्नबहाली भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पदावधी ५ वर्षको हुने गर्छ ।

सरकारले जनतासँग चुनावमा बाचा गरेर आएको हुँदा सो अनुसारको विस्तारकारी बजेट ल्याएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आउने बिस्तारकारी बजेटले मूल्यबृद्धिमा चाप पर्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता प्रयोग गरेर मूल्यबृद्धि बढ्न नदिनको लागि मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपी राष्ट्र बैंकका क्याडर नै रहेका तथा गभर्नर भएर नै अवकास भएर अर्थमन्त्री बनेका डा युवराज खतिवडाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि भने हस्तक्षेप गरीसकेका छन् ।

आजको दिनसम्म आफैले नियमन गर्ने संस्थामा अर्कोदिन नै जागिर खान जानु संस्थागत शुसासन विपरित हो

अर्को राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई अवकास भएको अर्को दिन नै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान जाने बाटो विधेयकले खोल्ने छ । यो संस्थागत शुसासन विपरित ल्याउन खोजिएको विधेयक हो ।

राष्ट्र बैंकले निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिना कुलिङ लगाएर आफ्ना कर्मचारीलाई भने जागिर छाडेको अर्को दिननै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खाने बाटो खोलिदिने छ ।

अघिल्लो पटक विधेयक पारित हुँदा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई ३ वर्षको सीमा तोकिएको थियो । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ती मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने र गभर्नर पछिको पद हुने हुँदा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई एउटै नियममा बाध्ये सीमा ठीक थिएन । तर,कार्यकारी निर्देशकलाई जागिर छाडेको अर्को दिननै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान दिनु संस्थागत शुसासन विपरित हुने टिप्पणी राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको छ ।

‘आजको दिनसम्म आफैले नियमन गर्ने संस्थामा अर्कोदिन नै जागिर खान जानु संस्थागत शुसासन विपरित हो,’क्षेत्रीले थपे ।

विगतमा राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीहरु जागिर छाडेको अर्को दिननै निजी बैंकमा जागिर खान गएपछि कुलिङ पिरियडको अवधारणा आएको हो ।

अघिल्लो पटकको राष्ट्र बैंक विधेयक संसोधनले गभर्नरमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई भने आजिवन निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानको लागि आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । डेपुटी गभर्नरको हकमा तीनवर्षको सीमा यथावत रहेको छ ।