सेयर बजारमा कालोधन रोक्न यस्तो व्यवस्था, २५ लाखभन्दा बढीको कारोबार निगरानीमा राखिने

काठमाडौं । सेयर बजारमा कालोधन रोक्नको लागि नयाँ व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि गरेको व्यवस्थामा सेयर बजारमा कालोधन रोक्नको लागि २५ लाखभन्दा बढीको कारोबारलाई निगरानीमा राख्नको लागि भनेको छ ।

‘कालोधन’ले पिरोल्यो नेप्सेका सीइओ साउदलाई, लगानीकर्ताको गम्भीर आपत्ति, कस्ले के भने ?

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले असोज १ देखि जारी गर्न लागेको निर्देशिकामा एकैपटकमा २५ लाखसम्मको सेयर कसैले खरिद गरेमा र पटक पटक गरेर १ करोडभन्दा बढीको सेयरको खरिद गरेमा त्यस्तो कारोबारलाई असमान्य कारोबारको रुपमा लिएर निगरानीमा राख्न भनेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सामान खरिदको लागि लागु गरेको तीनपुस्तेको विवरणमा सेयर खरिदबाट हुने कालोधन रोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । १० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा तीनपुस्ते विवरण तथा लगानीको स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेप्सेका सीइओ साउद भन्छन्- कालोधन सकिएपछि सेयर बजार घट्यो

यस्तै सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि ल्याएको व्यवस्थाले उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा तीन पुस्ते विवरण निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि कम्पनीहरुलाई जारी गर्न लागेको निर्देशिकामा एक पटकमा २५ लाख र वार्षिक रुपमा १ करोडसम्म सामान खरिद गर्नेले सो कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा तीनपुस्ते विवरण पेश गर्नुपर्छ ।

सेयर बजारमा कालोधन विवादः बजार घटेर निराश भएका लगानीकर्तालाई नेप्से सिइओले नुकचुक छर्के

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ देखि सो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सो विषयमा सुझाव मागेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले भने अनुसारको व्यवस्था लागु भएमा व्यवसाय गर्नको लागि कठिनाई हुन्छ भने व्यक्तिको गोप्यताको विवरण निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने छ ।
यदी तीन पुस्ते विवरण नलिएर यसरी कारोबार गरेमा १ करोडसम्म जरिवाना कम्पनीलाई हुने सो निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागु गरेको नो योर कस्टमर(केवाईसी) व्यवस्था कम्पनीहरुमा समेत लागु गरेको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लागु गर्न लागेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा व्यवसाय गर्नको लागि निकै नै कठिनाई हुने छ ।