राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन संशोधन: व्यवसायी डराउने भन्दै अर्थ समितिले जरिवाना घटायो

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक २०७५ को पहिलो संशोधन पारित गरेको छ ।

समितिमा मंगलबार भएको छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । अर्थ समितिबाट पारित भए लगत्तै विधेयक बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुने छ ।

संशोधित विधेयकले अब कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीका आफन्त सुराकी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ‘राष्ट्र सेवक तथा राष्ट्र सेवकका परिवारका सदस्यहरु सुराकी हुन सक्ने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो सँगै जसले सुराकी गरेपनि आफन्तको नाम राख्ने र आधा, आफू आधा कमिशन सुराकी गर्नेले बाँडेर खाने प्रचलनको न्यून हुने भएको छ । अब सुराकी गरेबापतको कमिशन सुराकी गर्नेले नै पाउने भएको छ ।

यस्तै उक्त विधेयकमा राजश्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको १० प्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार विभिन्न कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जसमा २ करोड रुपैयाँ सम्मको बिगोमा १ महिनादेखि ५ महिना कैद, १ करोड रुपैयाँ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद, ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँ देखि माथि जति सुकै बिगो भएपनि ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिका छलफल हुने क्रममा धेरै जरिवाना राख्दा निजी क्षेत्र डराउने भएकाले यतिमात्रै राखेको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए ।

उनले भने ‘यही जरिवानाको व्यवस्थाको त निजी क्षेत्र विरोध गरिरहेका थिए । यति सम्मचाँही राख्न आवश्यक नै हुने भएकोले यो राखिएको हो ।’