भवन भट्टको बदमासीः ८८० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रोको क्षमता घटाएर २०० मेगावाट

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग के कति मात्रामा गर्नुपर्छ ? धेरैको भनाई रहन्छ- अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा त्यसले पार्ने असरलाई भने मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि आयोजनालाई अध्ययनका क्रममा तोकिएको क्षमतामा बनाउने कि व्यापारिक स्वार्थका आधारमा क्षमता घटाउने भन्नेमा पनि उत्तिकै बहस जारी छ । तर आम धारणा भने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि हालतमा क्षमता घटाएर व्यापारिक स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने खेलमा लाग्नु हुन्न । तर पछिल्लो पटक एक मेघा परियोजनाको क्षमता घटाएर सरकारले पनि व्यापारिक स्वार्थ पूरा हुन दिने खेलमा संलग्न भएको छ ।

आयोजनाको क्षमता घटाउने उद्देश्यका साथ ८८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई घटाएर २५० देखि ३०० मेगावाटसम्म बनाउने गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शाही र सचिव उपाध्यायले आयोजना दिएका थिए ।

नर्वेको स्टेटक्राफ्ट कम्पनीले तामाकोशी तेस्रो ८८० मेगावाट भन्दा बढी क्षमतामा बनाउन सकिने निष्कर्षका साथ अध्ययन गर्यो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत बनायो । आयोजनाको समग्र पक्षको हिसाब किताब पनि गर्यो ।

तर आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने समयमा विद्युत् बेच्ने बजार नभएको र लगानीयोग्य वातावरण नभएको भन्दै आयोजना छाडेर हिँड्यो । अर्थात् आयोजनाबाट नर्वेजियन कम्पनीले हात झिक्यो । सो कम्पनीले हात झिक्ने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो ।

तर घरेलु राजनीतिक वातावरण र लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आयोजना छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । नर्वेजियन कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजना सरकारको बास्केटमा आयो ।

नियमानुसार आयोजना लगानी बोर्डले संयोजन गर्नुपर्ने थियो । किनकी ५०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजनाको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको नै रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा क्षमता घटाएर व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजना एनआरएनका अध्यक्ष भएकै आधारमा भट्टलाई दिइएको हो ।

तर आयोजनाको विषयमा कुनै छलफल नै नगरी एक निजी कम्पनीलाई दिने प्रयास गरियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजना गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको टिबिआई होल्डिङलाई दिए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शाही र तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कानून छलेर आयोजना टिबिआइर्धलाई दिए । किनकी लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको आयोजना जस्केलाबाट टिबिआई होल्डिङलाई दिइएको थियो ।

कारण जे जस्ता भएपनि आयोजनाको क्षमता घटाउने उद्देश्यका साथ ८८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई घटाएर २५० देखि ३०० मेगावाटसम्म बनाउने गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शाही र सचिव उपाध्यायले आयोजना दिएका थिए ।

आयोजनाको क्षमता घटाएर टिबिआई होल्डिङले करिब २०० सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा क्षमता घटाएर व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजना एनआरएनका अध्यक्ष भएकै आधारमा भट्टलाई दिइएको हो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको आयोजना नेपाली कम्पनी अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर एकाएक आयोजना भट्टलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरियो । जुन आयोजनाको हकमा भन्दा पनि देशका लागि नै घाटा हुने निर्णय थियो ।

तर जुन निर्णय नहोस् भन्ने अपेक्षा थियो, सोही अपेक्षा विपरित भट्टको कम्पनीलाई दिइयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनाको पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरियो ।

सोही आयोजनाको क्षमता घटाएर टिबिआई होल्डिङले करिब २०० सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भएको छ ।

सो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन् । संयुक्त विकास फ्रेमवर्कसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा यही बिहीबार उर्जामन्त्रालयमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र युनान प्रान्तका भाइस गभर्नर झांग गुहुवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । तर सो सम्झौतालाई हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

चीनको वाईईआईजी इन्टरनेशनल, सांघाई इन्भेष्टिगेसन, डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्ष्टिच्युट कम्पनी लिमिटेड र नेपालको टीबीआई होल्डिंग्सबीच उक्त सम्झौता आदानप्रदान भएको बताइएको छ ।

आयोजना २०२० को सुरु बाटै निर्माण सुरु गरिनेछ । आयोजना ३ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दोलखा र रामेछाप भएर बग्ने तामाकोशी नदीमा बन्ने आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयको प्रभाव बुढीगण्डकीमा समेत पर्ने देखिएको छ ।