गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोड जोगाउन फैसला गर्ने तीन न्यायधीश कारवाहीमा पर्ने

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गर्ने उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायधीशलाई कारवाही गर्ने आदेश सुनाएको छ ।
सर्बोच्चका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको भन्दै कारवाही गर्ने आदेश सुनाएको हो ।

गोर्खा ब्रुअरीलाई झड्का, कर कार्यालयलाई ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने बाटो खुल्यो

सर्बोच्चको फैसला अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरुमा जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादव छन् ।

गोर्खा ब्रुअरीको नवलपुर जिल्लामा छ । यो कर कार्यालय भरतपुर अन्तर्गत पर्छ । कर कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई दुई वर्षको जर्ती वापतको कर ८८ करोड किन नलगाउने भनेर पत्र लेखेको थियो । सो पत्रपछि गोर्खा ब्रुअरी नियम विपरित उच्च अदालत पोखरामा गएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराले असार २ सम्म केही नगर्नु भनेर अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दियो । असार ३ गते मुद्दाको सुनुवाई भएपछि अदालतले असार ११ गतेसम्म केही नगर्नु भनेर फैसला गर्यो ।

गोर्खा ब्रुअरीले डेढ अर्ब रुपैयाँ कर छल्यो, कर नतिर्न फरक-फरक अदालतमा मुद्दा

असार ११ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायधीशद्वय जिवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न फैसला सुनाए ।

कर कानून अनुसार नवलपुरमा कारखाना भएपनि गोर्खा ब्रुअरी भरतपुर अन्तर्गत पर्छ । नियम विपरित गोर्खा ब्रुअरी कारखाना ४ नम्बर प्रदेशमा रहेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा गएको थियो । जबकी कर कानूनले क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने अदालतमा जान दिदैन ।

न्यायधीशले क्षेत्राधिकार मिचेर गम्भिर त्रुटी गरेको ठहर सर्बोच्च अदालते गरेको छ । यसरी क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएको फैसला स्वत बदर हुने छ ।