गोर्खा ब्रुअरीलाई झड्का, कर कार्यालयलाई ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरी कर लगाउने बाटो कर कार्यालयलाई खुलेको छ । भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा बु्रअरीलाई दुई आर्थिक वर्षको गरेर ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

गोर्खा ब्रुअरी नियम विपरित उच्च अदालत पोखरामा कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै मुद्दामा गएको थियो । उच्च अदालत पोखराले कर निर्धारण नगर्नको लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसको विरुद्दमा कर कार्यालय सर्बोच्च अदालत गएको थियो । सर्बोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले बुधबार यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएकाले सो कर सङ्कलन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

गोर्खा ब्रुअरीले डेढ अर्ब रुपैयाँ कर छल्यो, कर नतिर्न फरक-फरक अदालतमा मुद्दा

उक्त कार्यालयका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ असुल पत्र पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३०७४ को रु ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४/०७५ को ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो । ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो ।

दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो । निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा उक्त अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले यही मङ्गलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकामा प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलासले पोखरास्थित उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी हालै आदेश जारी गरेकाले ब्रुअरीको कर असुल गर्न बाटो खुलेको हो ।

असार ११ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायधीशद्वय जिवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न फैसला सुनाएका थिए ।

त्यसको विरोधमा कर कार्यालय सर्बोच्च अदालत गएको हो । जसमा कर कार्यालयको पक्षमा सर्बोच्चले फैसला सुनाएको हो ।