३ पूर्वगभर्नरको निष्कर्षः अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा चरम हस्तक्षेप गर्यो
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पछिल्लो एक वर्षदेखि चर्चाको विषय छ । संयोज्ञले एक वर्षदेखि अर्थमन्त्रीमा राष्ट्र बैंकका क्याडर र पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा छन् भने गभर्नरमा डा. चिरन्जिवी नेपाल ।
सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको बहस नेपालमा मात्र सिमित छैन । भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार आफैले नियुक्त गरेको रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)का गभर्नर पदबाट कार्यकाल बाँकी छँदै बाहिरिनु पर्यो ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप, नेपालदेखि भारत तथा अमेरिकामा यस्तो छ विवाद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पलाई फेडरल रिजर्बका जेरोमी पावेलबीचको विवाद छ । शक्तिशाली मानिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हटाउन सक्ने चर्चा अमेरिकी मिडियामा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालको कार्यकाल अब एकवर्ष एक महिना छ ।
सरकारले केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप घटना बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)को वार्षिक बैठकमा नै यो विषय चर्चामा थियो ।
आइएमएफका प्रवन्ध निर्देशक क्रिष्टिना लिगार्डले केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप मान्य नहुने र केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
केन्द्रीय बैंकमा हुने हस्तक्षेप अस्विकार्यः आईएमएफ प्रमुख लागार्ड
नेपाल भ्रमणमा आएको आइएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न दिन अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा भनेको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्घाटन गरेको र गभर्नर नेपालले सम्बोधन कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका तीनवटा पूर्वगभर्नरहरु गणेशबहादुर थापा, विजयनाथ भट्टराई र दुईवटा वाणिज्य बैंकमा सिइओको काम गरेर बैकिङबाट बाहिरिएका भेट्रान बैंकर शशिन जोशीको निष्कर्ष थियो-अर्थमन्त्रालयको निर्देशन मात्र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको छ ।
नेशनल बैकिङ इन्सिच्युट(एनबिआई) १० वर्ष पुरा भएको अवसरमा तीनवटा पूर्वगभर्नरलाई मन्चमा राखेर पुराना बैंकर जोशीले कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै सोधे, ‘राष्ट्र बैंक आफ्नो नीति बनाउनको लागि कमजोर भएको हो ?’
जोशीको प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंक कति स्वायत्त छ भने विषय पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने विषयमा देखियो, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिने भएपनि अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपको कारण पूर्वाधार विकास बैंकले अध्यक्ष परिवर्तन गरेर मात्र लाइसेन्स पायो ।’
एशिया प्यासिफिक समिट गरेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार लिएको विषयलाई लिएर पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले टिप्पणी गरेका थिए ।
पूर्वाधार विकास बैैंक खोल्ने प्रारम्भिक खाकादेखि सक्रिय कोइरालाको टिप्पणी अर्थमन्त्री खतिवडालाई मन परेन । अध्यक्ष हटाएपछि मात्र लाइसेन्स दिने अडानपछि पूर्वाधार विकास बैंकले कोइरालाई हटाएर लाइसेन्स राष्ट्र बैकबाट लाइसेन्स पायो ।
२० अर्बको पुर्वाधार विकास बैंकमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, अध्यक्ष नहटाए लाइसेन्स दिन्न भनेपछि…
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राष्ट्र बैंक अहिले अर्थमन्त्रालयको एउटा तालुकदार अड्डामा सिमित भएको टिप्पणी गरे ।
‘पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्समा पुच्छरले शरीरलाई हल्लाइदियो, सरकारको लगानी १० प्रतिशत थियो ९० प्रतिशतलाई नियन्त्रण गर्यो,’ भट्टराईले भने ।
उनले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्सको विषयमा अर्थमन्त्रालयले पूर्णरुपमा राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गरेको र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको टिप्पणी गरे ।
पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाको बुझाई सरकारले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरेको र राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत स्वायत्तता जोगाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘पहिलेजस्तो राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले हटाउन सक्दैन, तर, गभर्नरले पनि स्वायत्तता राख्न सकेर काम गर्न सकेको देखिएन,’ थापाले भने ।
हस्तक्षेपको सुरुवात ऐन संसोधनले
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यो समयसम्म राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले हटाउन सक्थ्यो ।
तिलक रावललाई हटाएर सरकारले दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर समेत बनाएको थियो । तर,रावल अदालतको आदेशले पुनस्थापित भएका थिए ।
२०५८ सालको ऐनसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न थाल्यो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संसोधनले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने वैधानिक बाटो खुल्ला गरेको बुझाई पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको छ ।
अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न सक्ने व्यवस्थाले स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको क्षेत्रीले बताए ।
‘केहीको प्रमोसनको लागि समेत त्यही व्यवस्था प्रयोग गरियो,’ क्षेत्रीले भने ।
पूर्वगभर्नर भट्टराईको राय पनि ऐन संसोधनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनेको भन्ने छ ।
‘ऐन संसोधनसँगै राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाएको छ,’ भट्टराईले भने ।
भट्टराईले भारतमा आरबिआईका गभर्नर उर्जित पटेलले राजिनामा दिएको र नयाँ आएका गभर्नर शशिकान्त दासले सरकारले भने अनुसार ब्याजदर घटाएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकमा भएको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुनसक्छ,’ भट्टराईले थपे ।
तीनजना पूर्वगभर्नरको निष्कर्ष हस्तक्षेप बढ्नुको कारण राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संसोधनले हो ।
आइएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले नेपाल भ्रमणपछि दिएको टिप्पणीमा समेत त्यही कुरा औंल्याएको छ ।
पुष्प दुलाल
