केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप, नेपालदेखि भारत तथा अमेरिकामा यस्तो छ विवाद

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा आर्थिक स्थितीको बारेमा जानकारी दिन्छ । हरेक महिना दिइने जानकारीको पहिलो चार बुँदामा अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण समेत गरिने प्रचलन थियो । अर्थमन्त्रालयको दवाव पछि राष्ट्र बैंकले साउन महिनादेखि यस्तो विवरण राख्न छाड्यो ।

गतवर्षदेखि राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन ब्याजदर स्थिरताको लागि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर,यो वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयको दवावमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गरेको छैन । यस्तै रुसमा भएको एउटा सम्मेलनमा जाने तयारी गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपाल अन्तिम समयमा भ्रमणमा जान सकेनन् । कारण थियो । अर्थमन्त्रालयले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिएन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेश भ्रमणमा निस्कनको लागि स्वतन्त्र हुने भएपनि कामु तोक्ने काम भने अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालय कामु नतोक्दा गभर्नर रुस भ्रमण रोकिएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरन्जिवी नेपाल इन्डोनेसियामा भएको विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन गएका थिए ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा खतिवडा राष्ट्र बैंकको क्याडर हुन् । हालका गभर्नर डा नेपालभन्दा अगाडि उनी राष्ट्र बैंकमा गभर्नर थिए । खतिवडाले अर्थमन्त्री नहुँदै गभर्नर नेपालले लिएको पुँजी बृद्धिको विषयमा खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

सो सम्मेलनमा आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले केन्द्रीय बैंकमा हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुँने बताएकी थिइन् ।

सरकार र केन्द्रीय बैंकको विवाद र टकराव नेपालमा मात्र सिमित भने छैन । अर्थतन्त्रको आकार र देश आर्थिक अवस्थाले अमेरिका नेपाल र भारतको तुलना त गर्न मिल्दैन । तर,सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच स्वायत्तता र हस्तक्षेपको विषयमा विवाद भने बढ्दो क्रममा छ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति र अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्बबीच तीव्र मतभेत छ । फेडले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले फेडले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अहिले भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारको बीचको विवाद सतहमा आएको छ ।

आरबिआईका डेपुटी गभर्नर बिरल आचार्यले केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप गरेमा आर्थिक अवस्था अर्जेन्टिनाको जस्तो हुने चेतावती दिएका छन् । अहिले आरबिआईमा गभर्नर उर्जित पटेल छन् । यसअघिका गभर्नर डा रघुराम राजन र मोदी सरकारबीचको विवाद छताछुल्ल हुने गरेर बाहिर आएको थियो ।

केन्द्र सरकार आरबिआईबीच देखिएको विवादले अहिले भारतको अर्थव्यवस्थामा अन्यौलको वातावरण सिर्जना गरेको छ । अहिले भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा निकै कमजोर छ । नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर छ भने दुई तिहाई व्यापार भारतसँग छ ।

आरबिआईका डेपुटी गभर्नर आचार्यले एक कार्यक्रममा भनेका छन्, जुन सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सम्मान गर्दैन त्यो देश ठूलो संकटमा पर्छ,अर्जेन्टिनाले केन्द्रीय बैंकलाई हस्तक्षेप गर्दा अहिले विदेशबाट लिएको ऋण चुकाउन सकेको छैन,अहिले यहा जे भएको छ सन् २०१० मा अर्जेन्टिनामा त्यही भएको हो।’

लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वायत्तता सहितको केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरिएको हुन्छ । सरकारले लिने वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने गरेर विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरु जारी गरेका हुन्छन् । सरकारले लिने नीति र केन्द्रीय बैंकको ल्याउने नीति नमिलेपछि विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।
इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित वार्षिक सम्मेलनमा आईएमएफ प्रमुख लागार्डले प्रष्ट रुपमा भनेकी थिइन्,‘वित्तीय बजारमा देखिएका समस्या सुल्झाउन केन्द्रीय बैंकहरुले स्वतन्त्र किसिमबाट निर्णय गर्न पाउनुपर्छ।’

नेपालजस्तो विदेशी दातृ निकायको ऋणबाट विकास खर्च चलाउनुपर्ने देशलाई आईएमएफको दवाव भने ज्यादा हुन्छ ।

‘चुनावमा विभिन्न बाचा गरेर आएको दलले सरकार बनाएपछि सो अनुसारको काम गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकसँग विवाद बढाउने हो,राजनीतिको कारण यस्तो विवाद बढ्नु अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो होइन,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

उनले कतिपय अवस्थामा इगोको कारणपनि सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीच समस्या आउने गरेको बताए ।