सरकारले सार्वजनिक गर्यो ‘वाणिज्य नीति २०८१’

काठमाडौं । नेपालको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ को विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्ययोजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्दै व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि १६२ भन्दा बढी विशिष्ट क्रियाकलापहरू तय गरेको छ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाले आगामी केही वर्षभित्र नेपालको व्यापार क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकता तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूको उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्नु रहेको छ। कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाइनेछ।

नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन वर्षमा कम्तिमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र विदेशमा हुने पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा नेपाली उद्यमीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

साथै, निर्यातमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने नीति कार्ययोजनाले अघि सारेको छ।

नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा खरो उत्रन नसक्दा भोग्नुपरेको गैर-भन्सार अवरोध हटाउन कार्ययोजनाले प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुधारमा जोड दिएको छ।

देशभरका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक गोदाम घर, शीत भण्डार र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

खासगरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। यसका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

वर्तमान युगको मागलाई मध्यनजर गर्दै कार्ययोजनाले ई-कमर्स (विद्युतीय व्यापार) लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।

अनलाइन व्यापारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ई-कमर्स ऐनको कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

यसले गर्दा नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर र सेवा क्षेत्रका उत्पादनहरूले विश्वव्यापी बजारमा सिधै पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत बढाउन सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा न्यूनतम् २० प्रतिशतसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यसैगरी, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरूको स्थापना गरिनेछ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

वाणिज्य नीति २०८१ लाई सफल बनाउन दर्जनौँ पुराना ऐन तथा नियमावलीहरूको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विशेषगरी एन्टि(डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्ड्स सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने रणनीति लिइएको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि नयाँ नीति र ऐन ल्याउने, भौगोलिक संकेत दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र व्यापार सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यसपटकको कार्ययोजनाको एउटा विशिष्ट पक्ष भनेको व्यापार क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड हो।

प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान र पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई उद्यमीहरूको तथ्याङ्क संकलन, बजार अनुगमन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएको छ।

संघीय सरकारले भने नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि(सम्झौता, र ठूला व्यापारिक पूर्वाधारको जिम्मा लिनेछ। यो विकेन्द्रित सोचले स्थानीय स्तरका उत्पादनहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा जोड्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

कार्ययोजनाले वैदेशिक व्यापारसँगै वैदेशिक लगानीलाई पनि जोडेको छ। निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र गैर(आवासीय नेपालीहरूको पुँजी र ज्ञानलाई व्यापार प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको हित अनुकूल बनाउने र छिमेकी मुलुकहरूसँगको पारवहन सुविधालाई थप सहज र कम खर्चिलो बनाउने कार्ययोजनाको अर्को प्रमुख बुँदा हो।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा कार्ययोजनाले ‘हरित व्यापार’ को अवधारणालाई पनि अघि सारेको छ। वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूको निर्यातमा जोड दिइनेछ। यसले गर्दा नेपालका अर्गानिक उत्पादनहरूले विश्व बजारमा प्रिमियम मूल्य पाउने सम्भावना बढ्नेछ।

कार्ययोजना जति नै राम्रो भए तापनि यसको सफल कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू विद्यमान छन्। मन्त्रालयहरू बीचको समन्वयको कमी, सीमित स्रोत-साधन, र निजी क्षेत्रको सुस्त सहभागिताले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

तथापि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने जनाएको छ। कार्ययोजनामा प्रत्येक क्रियाकलापका लागि जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समयसीमा र अपेक्षित नतिजा स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनाले यसपटक कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।