अटोलोनमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने नीति खारेज गर्न नाडाको माग



काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अटोलोनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने हालको नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । संघको ४०औं वार्षिकोत्सवमा अटो व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैङ्कको अटोलोनमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने नीति खारेज गरी कर्जासीमा तोक्ने जिम्मा पनि बैङ्कलाई नै दिन माग गरेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले देशको कुल राजस्वमा १७ प्रतिशत योगदान दिएको अटो क्षेत्रबाट करीब वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भन्दै सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुभन्दा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरि वातावरणीय प्रदूषण घटाउन २० वर्षे सवारीसाधनलाई तदारुकताका साथ हटाउन, ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा दुई लेनको बनाउन तथा सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरेका छन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्र बैङ्कको अटोलोनमा ५० प्रतिशतको कर्जासीमा खारेज गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले २० वर्षे पुराना सवारीसाधन हटाउन सरकारी नीति कडाइका साथ लागू गर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ढुवानीलगायत यातायातका क्षेत्रमा विभिन्न नाममा भइरहेको सिण्डिकेट तत्काल हटाउन भन्दै यसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राम्रो काम गर्ने तीन ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मान गरिनुका साथै नेपालमा पहिलोपटक गाडी भित्र्याउँदा गाडी बोक्नेमध्येका एक जनाको परिवारलाई सम्मान स्वरूप ५० हजार रुपैयाको चेक प्रदान गरिएको थियो ।


क्लिकमान्डु